सरकारको एक वर्ष : लयमा लोकतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यसको समीक्षा र मूल्याङ्कन यतिबेला विभिन्न कोणबाट हुँदैछ । संविधानलाई सुरक्षित तथा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने दिशामा सरकारले एक वर्षको परीक्षामा आफूलाई सफल साबित गरेको छ । गहिरो उकुसमुकुसपछि बनेको यो सरकारसँग अपेक्षाको डिग्री उच्च थियो । अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी कति भयो भएन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण  छ तर सरकारको प्राथमिकता सङ्क्रमणको व्यवस्थापन र आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चिततातिर बढी केन्द्रित देखिन्छ; जुन स्वाभाविक पनि हो ।

तीनै तहको आवधिक चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने मिसनमा सरकार दृढताका साथ जुटेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अब मुलुक प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको पर्खाइमा छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । ताजा जनादेशअनुसार स्थानीय तहले काम थालिसकेका छन् । अब स्थानीय लोकतन्त्रको जग बलियो भएको छ । 

आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। मुलुकलाई लिकमा हिँडाउने र राजनीतिक स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा आवधिक निर्वाचनलाई नै लिइन्छ । यही माध्यमबाट स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका जनताले प्रतिनिधि छान्ने वा बदल्ने अवसर पाउँछन् । यो नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई अझ जीवन्त र सुदृढ तुल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछ । विकास निर्माणसँगै समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाउन यसको अहम् भूमिका हुन्छ । 

नयाँ संविधान जारीपछि मुलुकमा दोस्रो पटक आवधिक निर्वाचन हुँदैछ। पहिलो पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्ने र अहिले दोस्रो पटक पनि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अवसर कांग्रेसले पाएको छ र संयोगले यी दुवै महत्त्वपूर्ण कार्यभार सम्हाल्ने मौका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाउनुभएको छ। 

सरकारको एक वर्षको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पहिले यो सरकार कस्तो पृष्ठभूमिमा बन्यो भनेर स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। सामान्य अवस्थामा मामुली ढङ्गले बनेको सरकार होइन यो । आवधिक चुनावपछि बनेको नियमित सरकार पनि होइन । निकै विशिष्ट परिस्थितिमा विशिष्ट तरिकाले बनेको सरकार हो यो । यो मुलुकको परिस्थितिले निर्देशन गरेको आवश्यकताअनुसार तयार भएको गठबन्धन हो । पाँच दलीय प्रस्ताव, बहुमत सांसदहरूको प्रमाणित हस्ताक्षर र सर्वोच्चको परमादेशअनुसार यो गठबन्धन सरकार सम्भव भएको हो । 

पार्टीको आन्तरिक झगडाको झोँकमा २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति लिकमा हिँड्न सकेन। जनताले दिएको झन्डै दुई तिहाइको बहुमतमाथि मजाक गर्ने काम भयो र संविधानलाई खेलौना बनाउने प्रयास भयो। पद्धति भत्काउँदै पात्रहरू शक्तिशाली बन्न खोजे अनि राज्यसंयन्त्र भताभुङ्गजस्तै भयो । त्यतिबेला अमूक पात्रहरू राज्य संरचनामा अस्वाभाविक रूपमा हावी मात्रै भएनन्, संवैधानिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई बालुवाटारको छायाँबाट निर्देशित गर्ने कोसिस पनि भयो । 

बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीजस्तो एक्लै दौडिने सुविधा अहिले देउवालाई छैन। सहयात्री र सहयोगी सबै दललाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने अलि अप्ठ्यारो परिवेशका बीच पनि एक वर्षमा लोकतन्त्र, संविधान र जनजीविकाका पक्षमा केही ठोस काम भएका छन् । 

यो सरकार गठन हुनुअघि डरलाग्दो अस्थिरताको भयसँगै मुलुकमा उकुसमुकुसको अवस्था थियो। स्थिर सरकार बनेसँगै सङ्क्रमण अन्त्य भएर राजनीतिक कोर्स लिकमा फर्कियो र संविधान सुरक्षित बनेको छ। भताभुङ्ग भएको राज्यसंयन्त्र र भत्किएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण पहल यो एक वर्षमा भएको छ । संसद्को क्रियाशीलतासँगै अध्यादेशको अत्यास अन्त्य भएर विधिको शासनमा जोड दिइएको छ ।

देउवाले नेतृत्व सम्हाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो । जनजीवन अस्तव्यस्त थियो। आर्थिक गतिविधि ठप्प थियो। सरकारले खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएर बन्दाबन्दीको लामो शृङ्खला अन्त्य ग-यो र मुलुक सहज अवस्थामा फर्किन सक्यो । स्थिर सरकारको प्रभावकारितासँगै आमजनताले पनि सहजता महसुस गर्ने वातावरण बन्यो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई राहत प्रदान गर्ने अथक प्रयास यो सरकारले गरेको छ । 

राजनीतिक अन्योलले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन; स्वेदशी लगानीकर्ता, उद्यमीहरूसमेत अलमल अर्थात् पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए। राजनीतिक कोर्स लिकमा फर्किएपछि विदेशी तथा स्वेदशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरूमा एक खालको भरोसा र उत्साह देखिएको छ । व्यवसाय र उद्योगधन्दा लयमा फर्किने कोसिस गर्दैछन्। 

घरेलु किचलोसँगै हाम्रो विदेश सम्बन्धको सन्तुलन पनि खलबलिने खतरातिर उन्मुख थियो। अत्यन्त संवेदनशील र जटिल भूराजनीतिक परिवेशबाट घेरिएको हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याएर छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग समदूरीको सन्तुलित र हार्दिक सम्बन्ध अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण  पहल गठबन्धन सरकारबाट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मित्रराष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको सद्भाव र सहयोगको जुन स्वाभाविक प्रवाह थियो, त्यो बीचमा केही अलमलिएको जस्तो देखियो, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास यो सरकारबाट भएको छ। ग्लास्गो सम्मेलनमा विश्वस्तरीय नेताहरूसँग देउवाको भेटवार्ता र त्यहाँ उहाँप्रति देखाइएको सम्मान र सद्भावले विश्व मञ्चमा नेपालको छवि र साख थप बलियो भएको छ। 

सिङ्गो मुलुकलाई तरङ्गित पार्ने एमसीसी प्रकरण सहज तरिकाले अवतरण भएको छ । झन्डै चार वर्ष लामो बहस र अलमलपछि प्रतिनिधि सभाले एमसीसी अनुमोदन ग-यो। कांग्रेसको परिपक्व अडान र अगुवाइ अनि प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरको सुझबुझ एवम्र अभिभावकीय भूमिकाले यो काम सफल भएको हो । यसलाई सडकमा गिजोलेर जनतालाई भ्रमित गर्ने र भड्काउने प्रयत्न विभिन्न कुनाबाट भएका थिए । एउटा बलियो र विश्वासिलो मित्रराष्ट्रले दिएको सहायतालाई जबरजस्ती विवादमा तानेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र विश्वसनीयता गिराउने जुन डिजाइन भइरहेको थियो, त्यसलाई संसद्ले परास्त गरेको छ ।

इतिहासलाई फर्केर हे-यौँ भने जतिबेला लोकतन्त्र सकसमा पर्छ अर्थात् मुलुक सङ्कटतिर उन्मुख हुन्छ, त्यतिबेला मुलुकले नै कांग्रेसको भूमिकाको अपेक्षा गर्छ अनि जनताले पनि उसको अग्रसरता खोज्ने गरेका छन् । २००७ सालदेखि संसद् पुनर्स्र्थापनाको पछिल्लो घटनाक्रमसम्म हेर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको हरेक घडीमा कांग्रेसकै अगुवाइ देखिन्छ । राणा शासनको अन्त्य, सात सालको क्रान्ति, पहिलो आमनिर्वाचन, ०४६ सालको जनआन्दोलन, २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना, संविधान सभाको गठन र नयाँ संविधानको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म हरेक निर्णायक मोडमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ । 

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका देउवाको सत्ता यात्राको शृङ्खला अलि विशिष्ट प्रकारको छ । देउवाले चुनौतीपूर्ण घडीमा मात्रै सरकारको नेतृत्व लिनुभएको छ । पहिलो पटक २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण  गम्भीर मोडमा थियो। २०५८ मा देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिसकेको थियो । त्यसपछि दुई पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा पनि मुलुकको अवस्था सहज थिएन ।

संविधान जारी भएपछि सबै तहको चुनावलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा उहाँले नै पूरा गर्नुभएको थियो । सरकारको सहयात्री वा साझेदार घटक विपक्षीसँग मिलेर चुनावी मोर्चामा सामेल हुँदासमेत देउवा अलिकति पनि विचलित नभईकन संविधान कार्यान्वयनमा डटेर लाग्नुभयो। पार्टीको जित हारभन्दा पनि लोकतन्त्र र संविधानको सुरक्षालाई नै उहाँले प्राथमिकतामा राख्नुभयो । जस्तोसुकै कठिन र असहज परिस्थितिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर मुलुकलाई सही दिशा प्रदान गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको उच्चस्तरको राजनीतिक सुझबुझ, परिपक्व एवम् दूरदर्शी नेतृत्व र अभिभावकीय भूमिकाकै कारण मुलुकमा राजनीतिक सहजता सम्भव भएको हो । 

देउवाको यसपालिको सत्ता यात्रालाई उहाँको निजी जीवनको उतारचढावका रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुनेछ । किनभने यतिबेला लोकतन्त्र र संविधानको सुरक्षा अनि कांग्रेसको भविष्य पनि देउवाको भूमिका र सफलतासँग जोडिएको छ । यो विशिष्ट अवसरलाई कांग्रेस आफू एकजुट भएर सुझबुझ र सतर्कताका साथ उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।