सन्तोष सुवेदी
कास्की, असोज १० गते । चर्को आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बढाएको करको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले करको दायरा घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अन्य तीन शीर्षकको करमा गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कायम गर्ने निर्णय गराउनुभयो। उक्त निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत बढेको कर घटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रम सङ्ख्या ४ अंशबण्डा तथा अंश भर्पाईको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
अनुसूची–१ को क्रमसङ्ख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ। अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण ९२० को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ।
अनुसूची–२ को प्रकरण ९६० अन्तर्गत भाडाका बस, मिनी बस तथा माइक्रो बस सवारीसाधनले विद्यार्थीलाई सहुलियतका रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा तेत्तीस प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्थालाई गत आवबमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले घटाएका यी करका दर पछिल्लो चार आर्थिक वर्षसम्म समान थिए तर यो वर्ष अर्थमन्त्री बराललेचाहिँ प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाइएको भन्दै करका दरमा व्यापक हेरफेर गर्नुभएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसअघि गत वर्षको आर्थिक ऐनलाई तुलना गर्दा घरजग्गा नामसारीमा मात्रै सरकारले अधिकतम ३२८ प्रतिशतदेखि न्यूनतम २०० प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क बढाएको थियो।
आर्थिक ऐन, २०७९ अनुसार तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको घरजग्गा नामसारी गर्दा महानगरपालिकामा १५ हजार, नगरपालिकामा १० र गाउँपालिकामा पाँच हजार रुपियाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। अघिल्लो वर्ष यो शुल्क महानगरमा तीन हजार ५००, नगरपालिकामा तीन हजार र गाउँपालिकामा एक हजार पाँच सय रुपियाँ मात्र थियो। तीन पुस्ताभित्रको नामसारी गर्दा अघिल्लो वर्ष महानगरमा एक हजार पाँच सय तिरे पुग्नेमा अहिले पाँच हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ। नगरपालिकामा एक हजारको सट्टा तीन हजार, गाउँपालिकामा पाँच सय तिर्नुपर्ने ठाउँमा यो वर्षदेखि एक हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने हुन्छ। हाल साबिक दस्तुर पनि महानगरमा चार सयबाट एक हजार पुगेको छ भने नगरपालिकामा दुई सयबाट पाँच सय र गाउँपालिमा एक सयबाट दुई सय पुगेको छ। संशोधन शुल्क पनि दोब्बर बढाइएको छ।
यसैगरी सवारी करमा पनि सरकारले गत आर्थिक वर्षकै दर कायम गर्ने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारीसाधन कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसले वार्षिक कर २० हजार रुपियाँ बुझाए पुग्थ्यो। यो वर्षदेखि यी सवारीले २२ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर तीन हजारले बढेर २२ हजारबाट २५ हजार रुपियाँ पुगेको छ।
सबैभन्दा बढी २५ सयदेखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर बढेको छ। वार्षिक ४० हजार तिरे पुग्नेमा सरकारले १० हजार बढाएर ५० हजार रुपियाँ पु¥याएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २९ सयदेखि माथि सीसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। आगामी वर्ष ३५ सीसीभन्दा माथि क्षमताका सवारीले वार्षिक कर ६५ हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ। दुई पाङ्ग्र्रे सवारीको पनि वर्गीकरण थपेर करमा व्यापक बढोत्तरी गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई १२५ सीसी, १२६ देखि २५०, २५१ देखि ४०० र ४०१ देखि माथि भनेर चार प्रकारमा वर्गीकरण गरी क्रमशः दुई हजार छ सय, चार हजार पाँच सय, नौ हजार पाँच सय र २० हजार वार्षिक कर तोकेको थियो तर यो वर्ष वर्गीकरण बढाएर छवटा पु¥याइएको थियो भने कर पनि १० हजारसम्मले बढाइएको छ। दुई पाङ्ग्रे सवारीमा १२५, १२५–१५०, १५०–२२५, २२५–४००, ४००–६५० र ६५० भन्दा माथि गरी छ प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ । उक्त वर्गीकरणअनुसार १२५ सीसी क्षमताका सवारीले तीन हजार, १५० सम्मकाले पाँच हजार, २२५ सीसी क्षमताका सवारीले छ हजार ५०० वार्षिक कर तिनुपर्ने हुन्छ। २२५ सीसीदेखि ४०० सीसी क्षमताका सवारीको कर ११ हजार पु¥याइएको छ । गत आवमा यो कर नौ हजार ५०० तिरे पुग्थ्यो। ४०० देखि माथिकाले वार्षिक २० हजार तिनुपर्ने प्रावधान अहिले ४०० देखि ६५० सीसी क्षमताका सवारीका लागि तोकिएको छ। ६५० सीसीभन्दा माथिका सवारीले वार्षिक कर ३० हजार रुपियाँ तिनुपर्ने भएको छ।
अंशबन्डामा पनि सरकारले ५० प्रतिशतसम्म कर बढाएको छ। अंशबन्डा आर्थिक कारोबार नभई हकभोगको हस्तान्तरण मात्रै भएकाले कर घटाउनुपर्ने माग संसद्मा उठे पनि सुनुवाइ भएन। चालू आर्थिक वर्षमा अंशबन्डा गर्दा पाँच लाख रुपियाँ तिर्नुपर्नेले आगामी वर्षदेखि दुई लाख ५० हजार रुपियाँ थपेर सात लाख ५० हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। अंशबन्डा तथा अंश भर्पाईको लिखतमा शीर्षकसहित सरकारले कर बढाएको थियो।
चालू आवमा छ करोड रुपियाँसम्मको सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा छ लाख रुपियाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरे पुग्ने ठाउँमा सरकारले उक्त दरलाई नौ लाख रुपियाँ पु¥याएको थियो। १० लाखसम्म ०.२ प्रतिशत, १० देखि ३० लाखसम्म ०.५, ३० देखि दुई करोडसम्म ०.७५ प्रतिशत, दुुईदेखि पाँच करोडसम्म १ प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा माथिको सम्पत्तिमा १.५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तोकिएको थियो। सरकारले ३० लाखदेखि दुई करोडसम्मको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा मात्रै ०.२५ प्रतिशत कर बढाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा दुई करोडको सम्पत्ति अंशब्बबन्डा गर्दा एक लाख रुपियाँ बुझाउनुपथ्र्यो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि सोही सम्पत्तिको अंशबन्डामा एक लाख ५० हजार रुपियाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। २० करोड मूल्यको सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ।
