रजनी योगी
सुर्खेत, असोज ९ गते । कार्यक्रमको नारा ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास’ भए पनि पहुँचका आधारमा एउटै जिल्लामा धेरै विद्यालय छनोट गरिँदै आएको छ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अति नै खाँचो रहेका विद्यालयभन्दा पहुँचका आधारमा पूर्वाधार भइरहेकै विद्यालयलाई बजेट दिइएको पाइएको छ। आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका भरमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालय मर्कामा परेका छन्। कार्यक्रमका लागि छानिएका विद्यालयले पनि समयमै बजेट नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको छ।
हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ढिला गरी विद्यालय छनोट हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो। विद्यालयले प्राप्त बजेटबाट साबिकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको बताउनुभयो।
‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा छनोट भएपछि एउटा विद्यालयले ४० लाख बजेट प्राप्त गर्छन्। सो रकमबाट विद्यालयले पूर्वाधार सुधार विस्तारका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस पटक पनि प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ। चालू वर्षको बजेट भने साउन पहिलो साता नै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दाबी छ।
छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ
प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिकामा बजेट पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि विद्यालय छनोटमा भने ढिलाइ भएको छ। विद्यालय छनोटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिस आवश्यक पर्छ। सिफारिस भएका विद्यालयमा पूर्वाधार विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ। तर, चालू वर्षका लागि हालसम्म विद्यालय सिफारिसको काम भएपछि छनोटको अन्तिम निर्णय अझै हुन सकेको छैन। चालू वर्षका दुई महिना बितिसक्दा विद्यालय छनोट कार्य प्रक्रियामै अड्किएको हो।
सम्बन्धित क्षेत्र र पालिकाबाट विद्यालयको नाम सिफारिस गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायले छनोटको काम प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिनुभयो। विगतका वर्षमा विद्यालय छनोट हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको समेत उहाँले बताउनुभयो।
बर्सेनि बजेट फ्रिज
गत वर्ष दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तहका १६ वटा विद्यालय छनोट भएका थिए। तीमध्ये तीनवटा विद्यालयले मात्र भुक्तानी पाए। १३ वटा विद्यालयले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसके पछि बजेट फ्रिज भयो। गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सल्यानका १० स्थानीय तहमा फागुनमा मात्रै विद्यालय छनोट भएका थिए। बजेट ढिलो आउँदा पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएको सामाजिक विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले त्यस वर्ष सबै बजेट खर्च नहुँदा काम अधुरै रहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले पनि ढिला गरी विद्यालय छनोट हुने देखिएपछि कार्यान्वयनमा चुनौती हुने उहाँको आकलन छ। विद्यालय छनोटको स्वीकृत दिइँदा कार्यक्रम दोहोरिने समस्यासमेत रहेको बताइएको छ। सङ्घीय सरकारको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कार्यक्रम एउटै विद्यालय तथा एउटै स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन्। गत वर्ष जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहको गरी ८० लाख बजेट फिर्ता गएको थियो । तातोपानी, गुठीचौर, पातारासी र सिन्जा गाउँपालिकाका विद्यालयहरूको बजेट खर्च नभई फिर्ता गएको हो । पूरै बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालयका भवन अधुरै रहेका छन्। बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि माग फारम भरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो। यो वर्ष सोही कार्यक्रमका लागि जुम्लामा दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ। छनोट प्रक्रियामा विलम्ब भएपछि यीसहित प्रदेशका थुप्रै विद्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन्।
विद्यालय छनोटमा राजनीतिक प्रभावसमेत हाबी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। आवश्यकताभन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले आफूहरूको पायक पर्ने स्थानमा कार्यक्रम पार्ने गरेका हुन्। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्वर ढकाल यस्ता योजनामा पर्याप्त अनुगमन गरेर मात्रै विद्यालय छनोट गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। कार्यक्रम दोहोरिने समस्या घटाउन विद्यालयको छनोट गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक विकास कार्यालयलाई दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
