गोविन्द शर्मा
बाँके, असोज ७ गते । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनुभएको छ ।
“राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेको भए पनि विधेयक उत्पत्ति गर्ने थलो प्रतिनिधिसभामा पठाएर स्वीकृत भएको जानकारी दिनुपर्थ्यो” उहाँले भन्नुभयो । प्रेस चौतारी नेपाल बाँकेले शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो ।
भट्टराईले भन्नुभयो, “विधेयक पारित भएको भए पनि प्रतिनिधिसभा नरहेपछि कसलाई पठाउने ? स्वीकृत भएको जानकारी कसले दिने ?” सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभाको अवधि थोरै भएको जान्दाजान्दै विधेयक हतारमा पारित गरी राष्ट्रपतिलाई पठाउनु साँचो अर्थमा सरकार र गठबन्धन पनि विधेयक कार्यान्वयनको पक्षमा नरहेको प्रस्ट हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गरेको र नगरेको दुवै अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले अहिले राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा माथि राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नुभएको नेता भट्टराईले बताउनुभयो । राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रपतिको मुख्य काम भएको भन्दै नागरिकता विधेयकले जनमत विभाजित गर्ने काम गरेकाले राष्ट्रले लिएको बाटो सही भएको उहाँको भनाइ छ ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्ने भन्दै अब नयाँ निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभामा नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सचिव भट्टराईले सबै पक्षले संविधानको पालना गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भट्टराईले निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने जानकारी दिदैं केही सिटमा तालमेल हुनसक्ने बताउनुभयो । एमालेले दुई चार दिनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जानकारी दिँदै विज्ञसहितको सहयोग लिएर घोषणापत्र निर्माण कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
