'राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको कानुनविद्को निष्कर्ष'

काठमाडौं, असोज ५ गते । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम सम्बन्धमा बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा कानुनविद्सँग परामर्श गरेको छ। यसअघि गठबन्धन बैठकले राष्ट्रपतिको कदमले संविधान र संसद्को अवमूल्यन गरेको भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई कानुनविद्ले सो सम्बन्धमा संवैधानिक एवम् कानुनी राय, सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको कुरा तपाईँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। संवैधानिक, कानुनी राय, सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सबै कानुनविद्को एउटै निष्कर्ष छ, संविधानतः राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कार्य भएको छ।” यो कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्ने सबै कानुनविद्को निष्कर्ष रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 

सञ्चारमन्त्री कार्कीले कानुनविद्ले दिनुभएको सल्लाह बमोजिम गठबन्धनमा थप छलफल गरेर आगामी कदमबारे टुङ्गोमा पुग्ने भनाइ राख्नुभयो। मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँटबारे अब अन्तिम चरणको बैठक पुनः बस्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। “आजको ध्यान यतै भयो। सिट बाँडफाँटलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ। यसका निम्ति फेरि बैठक बस्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो।

यसैगरी, परामर्श बैठकमा सहभागी अधिवक्ता पदम रोकाले राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगरेको बताउनुभयो। संविधानको व्यवस्था अनुरूप नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरिसकेपछि एक पटक पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था रहे पनि पुनः पारित भएर सिफारिस भएको विधेयक पकेटमा राख्ने र प्रमाणीकरण नगरी बस्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई नदिएको सन्दर्भमा बैठकमा परामर्श भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

अधिवक्ता रोकाले भन्नुभयो, “संवैधानिक हेड अफ द स्टेटको हिसाबले निर्वाह गर्नुपर्ने, त्यो स्तरबाट सोचेर आफू धारणा बनाउन सकिँदैन। संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। कट अफ डेटलाई पकेटमा राख्नुभएको अवस्था र राष्ट्रपतिबाट संविधानको सीमा उल्लङ्घन गर्ने काम भयो। हामीले संविधानवादको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र त्यसको आधारमा सुझाव राख्ने काम भयो।”

उहाँले कानुनी परामर्शपछि दलले आ–आफ्नो ढङ्गमा निष्कर्षमा पुगेर अगाडि जाने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपतिको कदमविरुद्धमा अदालतमा जान सकिने भन्नुहुँदै उहाँले यो संवैधानिक विषय भएकाले सार्थक सरोकार राख्ने नागरिक समेत यस विषयमा अदालत जानसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँले भन्नुभयो। बैठकमा मूलतः गठबन्धन दलका नेताहरूले कानुनी सुझाव सुन्ने काम भएको उहाँको भनाइ छ। 

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवासहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड,’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एवम् शीर्ष नेताको सहभागिता रहेको थियो।