वीरेन्द्रनगर समाचारदाता
सुर्खेत, असोज ४ गते । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कानुन निर्माण हुन नसकेको कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवाला पक्षले बताएका छन्।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आइतबार आयोजित ‘कानुन निर्माणमा सङ्घीय संसद्को योगदान र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यस अवधिमा जनताका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका कानुन निर्माण हुन नसकेको सहभागीले बताएका हुन्।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मोहन आचार्यले कानुन निर्माणमा सङ्घीय संसद्को योगदान र चुनौतीका बारेमा गरिएको अध्ययन प्रस्तुत गर्दै पाँच वर्षको कार्यकालमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कानुन निर्माणमा चुकेको बताउनुभयो।
सङ्घीय सरकारले यस अवधिमा सङ्ख्याका हिसाबले केही विधेयक पारित गरे पनि अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसकेको बताउनुभयो। सांसदले कानुन निर्माणभन्दा विकास निर्माणका विषयमा चासो दिने गरेको, दलीय स्वार्थमा बढी केन्द्रित भएको, साझा सूचीमा रहेका विषयमा कानुन तर्जुमा हुन नसकेको, स्वास्थ्य, शिक्षा, निजामती सेवालगायतका आधारभूत विषयमा कानुन निर्माण नभएको, मौलिक हकजस्तो महTवपूर्ण विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा नियम उल्लङ्घन गरेर कानुन निर्माण गरिएको अध्ययनका क्रममा पाइएको अधिवक्ता आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो।
सरकारले कानुन निर्माणभन्दा पनि अध्यादेश ल्याउनलाई प्राथमिकता दिएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भनाइ उहाँको थियो। सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल भए पनि केही चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने, संवैधानिक र कानुनी प्रावधानमा अस्पष्टता र हतारमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। यद्यपि यस अवधिमा थुप्रै प्रगति भए पनि आशा गरिएबमोजिम अभ्यास नभएको उहाँको तर्क छ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य देवी ओलीले सङ्घीय सरकारले साझा सूचीका कतिपय कानुन निर्माण नगरिदिँदा प्रदेशले गराउन नसकेको बताउनुभयो।
यद्यपि प्रदेश सरकारले यस अवधिमा ५३ वटा कानुन बनाएर पारित गर्दा पनि जनताका कतिपय आधारभूत आवश्यकताका कानुन निर्माण गर्न भने नसकिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले गैरसरकारी विधेयकलाई सरकारले त्यति अपनत्व नगरेको र कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा कम चासो दिएको अनुभव सुनाउनुभयो।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लमा अध्ययनरत चन्द्रा पाण्डेले सरकारले आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी कानुन निर्माण नभएको बताउनुभयो। स्कुल अफ लमै अध्ययनरत विद्यार्थी प्रकाश खनालले आवश्यक कानुन निर्माणभन्दा पनि व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थमा देखिएको बताउनुभयो।
