नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
संविधानअनुसार अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा गाउँ र नगर सभा गठन भई स्थानीय संसद्को रूपमा कार्य गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ । गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रस्तुत गरेका नीति र नियमलाई आवश्यक छलफल गरी स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापिकामा निहित छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय व्यवस्थापिका क्रियाशील रहेका छन् ।
संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिको अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधानअनुसार गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण गर्दै आएका छन् । त्यस्तै संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त कार्यपालिका स्थानीय तहको मन्त्रिपरिषद् हो । अहिले सबै पालिकाले संविधानको अनसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकारलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका लागि योजना निर्माण र सभाले पारित गरेको नीति कार्यान्वयन कार्यपालिकाले गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहमा जनताद्वारा निर्वाचित ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा निरन्तर विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र शासकीय कार्य गर्दै आएका छन् ।
सबल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ
बालानन्द पौडेल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
संविधान जारी भएपछि स्थानीय सरकार शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित भएका छन् । पहिला विकेन्द्रीकरण हुँदा स्थानीय तहले केन्द्रले दिएको योजना प्राथमिकता र बजेटको आधारमा कार्यान्वयन गर्थे । नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय सरकार शासकीय एकाइका रूपमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने भएका छन् । स्थानीय तहले कार्यकारी अधिकार, विधायन र केही हदसम्म न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । यो स्थानीय तहका लागि संविधानले दिएको ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ’ भनेको छ । नेपाली जनतामा निहित सर्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताअन्तर्गत पाँच÷पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनबाट आफ्नो मताधिकारमार्फत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका जनप्रतिनिधि निर्वाचित गरिएका छन् । संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले गुणात्मक रूपमा फड्को मार्ने गरी प्रयोग गरेका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । अहिले स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरेर कानुनी पूर्वाधार तयार गरेका छन् । शासकीय दृष्टिले स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना बनेका छन् । कार्यपालिका, न्यायिक समिति र वडाले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रक्रिया परिभाषित भई कार्यान्वयन भएका छन् । शासकीय एकाइ बनाउने दृष्टिले स्थानीय तह बिस्तारै अगाडि बढेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएका छन् । सबैजसो पालिकाले बजेट ल्याएका छन्, योजना बनाउने प्रक्रिया सिक्दै छन् ।
७५३ वटा स्थानीय तह र तिनका छ हजार ७४३ वटा वडा सेवा प्रवाह एकाइका रूपमा रहेका छन् । यसलाई संविधानको महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्छ । स्थानीय तहले सेवा प्रवाह, विकास र शासकीय एकाइका रूपमा सँगसँगै काम गरेका छन् यो अर्को उपलब्धि हो । जस्तो कोरोना फैलिएको बेलामा स्थानीय तहले गरेका कामले प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई सहज भएको थियो ।
संविधानले स्थानीय सरकारको निरन्तरता कायम गरेको छ । स्थानीय तहलाई निलम्बन गर्ने र खारेज गर्ने अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन । निर्वाचित भएको पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अविच्छिन्न रूपमा काम गर्नसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
सरकारको नौलो अभ्यास
कलानिधि देवकोटा
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल नगरपालिका सङ्घ
स्थानीय सरकारका लागि संविधान सबैभन्दा उपलब्धिका रूपमा रहेको मान्न सकिन्छ । आफैँ कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्नसक्ने अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्थानीय सरकार आफैँले आफ्ना लागि पालिकाभित्र कर उठाउनसक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ; यो पनि अर्को उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
वर्तमान संविधानको सबैभन्दा विशिष्ट र मौलिक धारा ५६ हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला । यसै धाराबमोजिम नेपालमा राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिएको छ । युगौँदेखि केन्द्रीय सरकारले अभ्यास गर्दै आएको शासनको एकाधिकार तोडिँदै तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । धारा ५७ र सोको अनुसूचीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि क्रमशः ३५, २१ र २२ वटा एकल अधिकारसहित तीनै तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले सुसज्जित ‘सरकारहरू’ बने । तथापि तहगत सरकारका शासकीय प्रबन्धको ढाँचा र संरचना अलग्गै बनाइयो । सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक र प्रदेश एक सदनात्मक बने तर दुवैमा प्रतिपक्षी दलको प्रावधान राखियो । स्थानीय तहमा नगर÷गाउँ सभा अध्यक्ष र कार्यपालिका प्रमुख एकै व्यक्ति हुने र प्रतिपक्ष नरहने व्यवस्था गरियो । नगरपालिका र गाउँपालिकालाई त कार्यपालिकामार्फत सीमित न्यायिक अधिकारसमेत दिइयो । यसरी संसारका विभिन्न सङ्घीय मुलुकहरूभन्दा हाम्रो सङ्घीय संरचना नयाँ ‘भेरियन्ट’को बनेको छ; यसलाई संविधानको उपलब्धिका लागि मान्न सकिन्छ ।
आगामी दिनमा मौलिक सङ्घीयताको नमुना बनाउने हामीसँग अवसर छ । धारा ३०४ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका विद्यमान कानुनको खारेजी वा संशोधन तथा साझा र अन्य आवश्यक कानुनको अविलम्ब निर्माण गर्नुपर्छ । समानीकरण अनुदान र रोयल्टी बाँडफाँटको आधार संवैधानिक ‘फङ्सनल एसाइन्मेन्ट’का आधारमा गर्दै नयाँ स्रोतको पहिचान गर्ने र ‘विशेष’बाहेक अन्य ससर्त अनुदानको खारेजी गर्नुपर्छ ।
नमुना कार्य
- स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाई कार्यान्वयन गरेको ।
- एक घर एक बिरुवा र एक वडा एक पार्क नीति बनाई कार्यान्वयन भइरहेको, कतिपय स्थानीय तहमा एक गाउँ एक उत्पादन अभियान सञ्चालन भएको ।
- ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरैमा पुगेर स्वास्थ्योपचार गर्ने, बच्चा जन्मिए तीन हजार रुपियाँ र मृत्यु भए १० हजार रुपियाँ लिएर जनप्रतिनिधि नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने गरेको ।
- जनप्रतिनिधिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिक विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा लगानी गर्ने, एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने, एम्बुलेन्स र शववाहन खरिद गरी सेवा प्रवाह गर्ने गरिएको ।
- छोरी जन्मेपछि २० वर्षसम्म वार्षिक १० हजार रुपियाँ भत्ता दिने, गर्भवती महिलालाई दुई पोका नुन र मासिक एक हजार भत्ता, बाल श्रमिकलाई घर फर्काउने अभियान सञ्चालन भएको ।
- छोरी नपढाउनेलाई सेवासुविधा नदिने, डिजिटल बडापत्र, हेल्थ ल्याब, सार्वजनिक स्थलमा सीसी क्यामेरा राख्ने, दाइजो रोक्ने अभियान सञ्चालन गरिएको ।
- स्थानीय तहमा हुने कार्यक्रममा विदेशी माला, खादा, अबिर, पूmल निषेध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहका अनुकरणीय कार्य रहेको ।
अबका कार्य
- स्थानीय तह कम्तीमा पनि स्थानीय उत्पादन खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ र माछामासुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।
- दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल, चामल, नुन, तेल पेट्रोलियम पदार्थ र सामान्य औषधि जस्ता वस्तु सूचीकृत गरी तोकिएको पसलबाट यस्ता वस्तु गुणस्तरीय रूपमा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
- भ्रष्टाचारमुक्त पालिका घोषणा गरी स्थानीय तहबाट हुने सबै काम पारदर्शी गर्दै नागरिकले सहजै बुझ्ने र देख्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
- स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि पालिकाले पालिकाभित्रै नागरिकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने र पालिकाका विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- सहकारी र सामूहिक खेती गर्न स्थानीयलाई प्रेरित गर्दै सामूहिक खेतीका लागि पालिकाले ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्राङ्गारिक खेतीतर्फ स्थानीयलाई आकर्षण गरी गुणस्तरीय मलखाद, बीउबिजन, सिँचाइको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।
- कानुन निर्माण, सेवा प्रवाहलगायतका क्षेत्रमा थप गुणस्तर कायम गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
- सङ्घ र प्रदेश सरकारले योजना र बजेट बनाउने र राजस्वको पूर्वअनुमान गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्छ ।
