काठमाडौँ, असोज ३ गते । सरकारले विराटनगर विमानस्थल विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउने भएको छ। गत भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गर्ने भनिएको करिब १२७ बिघा जमिन अधिग्रहण नगर्ने निर्णय गरेपछि विस्तारको काम तत्काल रोकिने भएको छ। जग्गा अधिग्रहणको काम तत्काल नगर्ने भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार जानकारी दिनुभयो।
यसअघि २०७७ फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विमानस्थल निर्माण गर्न विमानस्थल वरपरको जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसका लागि ८०९ जना स्थानीय व्यक्तिको एक हजार २६७ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको थियो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख रिन्जी शेर्पाले प्राधिकरणसँग बजेट व्यवस्थापन नभएकाले तत्काल विस्तारमा जान नसक्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदमा निर्णय पठाएको बताउनुभयो। शेर्पाका अनुसार विराटनगरस्थित प्राधिकरण कार्यालयको सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न १८ अर्ब रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको छ। मन्त्री कार्कीले कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
त्यसैगरी बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र २०७९ स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझावसम्बन्धी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने इन्टरपोलको ९०औँ महासभामा भाग लिन प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
