गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, चैत ८ गते । बाँके जिल्लाका बालसुधार गृहहरूको संयुक्त अनुगमनले बालन्याय प्रणाली, शिक्षा, मनोसामाजिक सेवा, न्यायिक प्रक्रिया र पुनःस्थापनामुखी कार्यक्रमका क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
मानव अधिकारवादी संस्था एडभोकेसी फोरम नेपाल र इन्सेकद्वारा बालसुधार गृह नौबस्ता र जयेन्दु बालसुधार गृह आसमानपुरमा गरिएको अनुगमनपछि यो निष्कर्ष सार्वजनिक भएको हो।
अनुगमनका क्रममा बालसुधार गृह नौ बस्तामा १३१ जना र जयेन्दु बालसुधार गृह आसमानपुरमा १९६ जना कानुनी विवादमा परेका बालकहरू रहेको पाइएको छ। जयेन्दु बालसुधार गृहमा आधाभन्दा बढी बालक करणी मुद्दासम्बन्धी रहेका छन् भने अन्य बालक कर्तव्य ज्यान, लागु औषध र चोरीसम्बन्धी मुद्दामा रहेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका ११५ मध्ये ६४ जना फिर्ता भएका छन् भने ५१ जना अझै फरार रहेको पाइएको छ।
अनुगमनले देखाएको मुख्य समस्या बाल न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हो। कानुनअनुसार बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा तीन महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा वर्षौँसम्म फैसला नहुने अवस्था देखिएको छ। एक बालकको मुद्दा २ वर्ष ५ महिनासम्म फैसला नभएको, १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका १५ जना, ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका ३६ जना र ३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैसला नभएका २६ जना बालकहरू रहेको पाइएको छ।
एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा ढिलाइ हुनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै भन्नुभयो, “बालन्यायको मुख्य उद्देश्य सजाय होइन, सुधार र पुनःस्थापना हो। तर मुद्दा वर्षौँसम्म नटुङ्गिँदा बालकहरूको मानसिक अवस्था प्रभावित हुने र भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था देखिन्छ।”
शिक्षासम्बन्धी अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। नेपालगञ्ज उच्च अदालतले सुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न आदेश दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ। विद्यालय सञ्चालन नहुँदा बालकहरू औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा बालकहरूको समय प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेको देखिएको छ।
इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्यले बालसुधार गृह केवल बस्ने स्थान नभई सुधार र पुनःस्थापनाको केन्द्र बन्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि शिक्षा, सीप विकास र मनोसामाजिक सहयोग अनिवार्य रहेको उनले जोड दिए।
अनुगमनका क्रममा सुधार गृहमा मनोसामाजिक परामर्शदाता र कानुनी अधिकृतको अभाव अर्को ठुलो समस्या देखिएको छ। मुद्दासम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध नहुँदा, कारागार ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा ढिलाइ हुने तथा मुद्दाको प्रगतिसम्बन्धी जानकारी नपाइने समस्या बालकहरूले गुनासो गरेका छन्। सबै उमेर समूह र फरक किसिमका बालकहरूलाई एउटै स्थानमा राख्दा व्यवस्थापन र सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भएको पाइएको छ।
अनुगमन टोलीले सुधार गृहमा उमेर र कसुर अनुसार वर्गीकरण, विद्यालय सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार, पुनःस्थापनामुखी तालिम कार्यक्रम, न्यायिक प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउने व्यवस्था, सूचना प्रवाह प्रणाली सुधार र सुधार अवधि छुटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
