काठमाडौँ, भदौ २७ गते । सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोराएको छ ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलगायत तराई मधेस र अन्य क्षेत्रमा आन्दोलनरत समूहसँग विभिन्न मितिमा भएका समझदारी तथा सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता दोहोराएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा ९कोइराला० र खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको सक्रियतामा समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका बाँकी काम र मुद्दाको हकमा तत्काल तत् तत् निकायबाट प्रक्रिया पुराइ यथाशीघ्र पर्छ्यौट गर्ने गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
त्यस्तै कानुनी रिक्तता वा अड्चनका कारण सम्झौताका कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयहरूका सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध र संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
गृहमन्त्री खाणले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव, थारु कल्याणकारी सभा, थरुहट, थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलगायत तराई मधेस र अन्य क्षेत्रमा आन्दोलनरत समूहसँग सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न सन्दर्भमा पटक–पटक औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरिरहनु भएको छ ।