काठमाडौँ, भदौ २० गते । जथाभावी रूपमा जुवाघर (क्यासिनो) सञ्चालन हुन थालेपछि सरकारले यसको दर्ता एवं सञ्चालनमा कडाइ गरेको छ। क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त कम्पनीले अब एउटा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ अन्तर्गत पर्यटन ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्दै सरकारले कुनै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गरेको भेटिए छ महिनाभित्र एउटा इजाजत रद्द गर्ने भएको छ।
त्यसरी बन्द गरिएको क्यासिनो सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार सरकारलाई रोयल्टी, शुल्क र थप शुल्क बुझाएमा सञ्चालनको अनुमति पाइने छ। त्यस्तै क्यासिनोमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद, बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा पर्यटन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ।
संशोधनमा इजाजत नलिई क्यासिनो सञ्चालन गर्न नहुने, कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने र क्यासिनो सञ्चालनका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपूर्व अनुमतिको प्रक्रियामा रहेको क्यासिनोको नाम अन्य कम्पनी वा क्यासिनोसँग मिल्न गएमा पूर्वस्वीकृतिमा रोक लगाइने भएको छ।
त्यस्तै धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभन्दा तीन किलोमिटरभित्र, कालोसूचीमा परेको कम्पनी, सरकारलाई कर र अदालतले तोकेको जरिवाना नबुझाउने, आवश्यक पूर्वाधार तथा योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई क्यासिनो खोल्न अनुमति नदिइने नियमावलीमा स्पष्ट गरिएको छ।
क्यासिनोलाई ताकेता
यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनोरञ्जन कर नतिरी सञ्चालनमा रहेका सातवटा क्यासिनोलाई एक साताभित्र कर तिर्न ताकेता गरेको छ। आइतबार पत्र पठाउँदै महानगरपालिकाले होटल म्यारियटको डेल्टिन, होटल अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, होटल -याडिसनको क्यासिनो -याड, होटल हायातको प्राइड इन्टरनेसनल एन्ड रिक्रिएसन, होटल सोल्टीको माजोङ र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई कर तिर्न ताकेता गरेको हो।
