भेषराज बेल्बासे
काठमाडौँ, भदौ १५ गते । ठूला बीमा कम्पनीले लघु बीमामा जान नमानेपछि नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले विद्यमान बीमा कम्पनीले लघु बीमाको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि बाध्य भएर लघु बीमा कम्पनीको स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो । अहिलेका बीमा कम्पनीले समग्र व्यवसायमा दुई प्रतिशत मात्रै लघु बीमा गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिलवालले गरिबी निवारणको एउटा उपकरण लघु बीमा भएको बताउनुभयो ।
ठूला बीमा कम्पनीलाई मर्जर गराएर क्षमता बढाउने विषय र लघु बीमा कम्पनीको स्थापना नितान्त फरक विषय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, “कैयौँ वर्षदेखि विद्यमान बीमा कम्पनीलाई समग्र व्यवसायको १० प्रतिशत व्यवसाय लघु बीमा हुनुप¥यो भन्दै लक्ष्य दिँदा यस्तो व्यवसायमा खर्च बढी हुने भन्दै कम्पनी जान नमानेकाले बाध्य भएर लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको हो ।”
लघु बीमा कम्पनी ग्रामीण इलाकामा जाने र त्यहाँका उपभोक्ता समूह, सहकारी, आमा समूह, युवा समूह, क्लबलगायतका माध्यमबाट सानो बीमाङ्कको बीमा गर्ने भएकाले उनीहरूले सजिलै लघु बीमा गर्न सक्ने समितिको दाबी छ ।
अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, “बीमा कम्पनी प्रविधिमैत्री पनि हुनुपर्छ । लघु बीमाले प्रत्येक दिन मोबाइल सिमबाट पाँच रुपियाँ कटाएर बीमा हुन दिनुपर्छ ।”
स्थानीय सरकारले पनि यस्ता लघु बीमा कम्पनीमार्फत गरिब जनताको बीमा गर्न सक्ने बताउँदै उहाँले स्थानीय सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने बजेटलाई नियमित रूपमा बीमामार्फत सुरक्षित गर्न सक्ने र दीर्घकालीन दायित्वबाट बच्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिका अनुसार नयाँ लघु बीमा कम्पनी आएपछि पनि अहिले विद्यमान बीमा कम्पनीले लघु बीमा गर्न सक्नेछन् तर अब लघु बीमा कम्पनीको स्थापनासँगै जम्मा व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमा व्यवसाय गर्नैपर्ने लक्ष्य भने नहुने भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमाको पहुँचमा रहेको जनसङ्ख्यामा लघु बीमाको हिस्सा १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो तर उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । बीमाको दायरामा रहेको जनसङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भए पनि लघु बीमाको हिस्सा न्यून भएका कारण सरकारले दुर्गम पिछडिएका र न्यून आय भएका वर्गमा बीमाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बजेटकै प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न समितिले दुई साताअघि लघु बीमा संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ । न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिमविरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समितिले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर लघु बीमा कम्पनीको कार्यालय रहने गरी सातवटा प्रदेशमा एक–एकवटा लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
४१ प्रतिशत जनसङ्ख्या बीमाको पहुँचमा
हाल कुल जनसङ्ख्याको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बीमाको दायरामा आएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउनुभयो । यसमा म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बीमा लेखसमेत समावेश गरिएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष एक तिहाइ जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा पनि बढी प्रगति भएको छ । बीमा समितिबाट भएका नीतिगत एवं कानुनी सुधारबाट आगामी दिनमा बीमाको दायरा अझै उल्लेख्य रूपले बढ्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बीमा शुल्क १६ प्रतिशतभन्दा बढी
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आव. २०७८/७९ मा कुल जीवन बीमा लेख ५२ प्रतिशतले, कुल निर्जीवन बीमा लेख दुई प्रतिशतले र कुल बीमा शुल्क सङ्कलन १६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
बीमा क्षेत्रको विकास एवं विस्तार भएसँगै बीमकका शाखा कार्यालयसमेत बढ्दै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.७६ प्रतिशत बढेर तीन हजार ३६६ पुगेको छ भने बीमा क्षेत्रको रोजगारी १०.३१ प्रतिशतले बढेर ११ हजार ८६१ पुगेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बीमाको योगदान ३.६६ प्रतिशत र कुल बीमा शुल्क आर्जन एक खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । बीमा सर्भेयरको सङ्ख्या एक हजार २४० र सक्रिय बीमा अभिकर्ताको सङ्ख्या करिब दुई लाख रहेको समितिले जनाएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानी
समितिले गत आर्थिक वर्षलाई बीमा दाबी भुक्तानीको वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । आव २०७७/७८ मा जीवन बीमातर्फ ३३ अर्ब रुपियाँ दाबी भुक्तानी भएकोमा आव २०७८/७९ मा ४४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ भएको छ । यसैगरी, निर्जीवन बीमातर्फ आव २०७७/७८ मा १७ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ भुक्तानी भएकोमा आव २०७८/७९ मा १८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
