आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता वा कस्तो परिस्थिति निर्माण हुने हो त्यसको चित्र कोर्ने छ। नेपालमा अवलम्बन गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिलाई समावेशी बनाउने, सीमान्तीकृत समुदायको सहभागिता बढ्ने र राज्य संरचना तथा राज्यको नीति निर्माण तहमा भुँइ तहको सहभागितामार्पmत ती सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने तरिका खोजिएको सन्दर्भ स्वाभाविक थियो तर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई एक आवधिक निर्वाचनमा नै विकृति तुल्याइएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत शक्ति आर्जन गर्ने माध्यम बनाउँदा राजनीतिक विकृतिको बिउ रोपिएको छ। आगामी निर्वाचनमा यस्ता विकृतिहरू रोक्ने र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभालाई समावेशी बनाउनका लागि योजनाबद्ध कामको थालनीले मात्रै मुलुकको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई स्थापित गर्नेछ।
घोषणापत्र निर्माण
आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दल यतिबेला आ–आफ्नो पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचनको बेलामा आममतदाताका बीचमा लैजाने लिखित प्रतिबद्धता पत्र जसलाई घोषणापत्रको रूपमा बुझिन्छ। त्यस्तो घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्र निर्माण गर्दा राजनीतिक दलहरूले लामा लामा भाषणहरू लेखेर छाप्ने र त्यसलाई आममतदाताको बीचमा लैजाने कुरा तत्काल रोक्नुपर्छ। आगामी पाँच वर्षभित्र आफ्नो दललाई सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएमा पार्टी वा पार्टीको सरकारले गर्नसक्ने कामको मात्र प्रतिबद्धता पत्र आवश्यक छ।
पार्टीहरूले घोषणपत्र तयार पार्दा १० वर्ष, १५ वर्ष वा ३० वर्षमा आफूले गर्ने कामको सूची राख्न आवश्यक छैन। हरेक पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचन हुने भएकोले केवल पाँच वर्ष पार्टीले गर्ने कामहरूको सूची, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, नीति, तथा योजनाहरू मात्र राखेर मतदाताहरूको बीचमा लैजाँदा त्यो
सङ्क्षिप्त, सबैले बुझ्न सकिने र सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र एक ठाउँमा राखेर त्यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सकिने किसिमले प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्नु आवश्यक छ। अहिले आममतदाता त्यसै पनि घोषणापत्रको अध्ययन गरेर मतदान गर्दैनन्। त्यसमा पनि ५० देखि १०० पेजका किताब तयार गरेर निर्वाचनमा मतदाताहरू बीच लैजाने कुरा आवश्यक छैन।
१० देखि १५ पेजभन्दा लामा घोषणापत्र तयार गरी छाप्ने कुरा केवल खर्च बढाउने, मिहिनेत बढी लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम मात्रै हो। निर्वाचनको बेलामा बाटोमा फालिएका घोषणापत्रबाट निर्वाचनमा बढी मत नआउने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। सारसङ्क्षेपमा एक पाना, दुई पेजको प्रतिबद्धता पत्र नै पर्याप्त हुने र त्यसमा गर्न सकिने, हामीसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको आकलनबाट तयार गर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। घोषणापत्र अध्ययन गरेर भोट दिने मतदाताको सङ्ख्या नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।
उम्मेदवारहरूको चयन
नेपालका राजनीतिक दलका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको उम्मेदवारहरूको चयन हो। एकजना व्यक्ति लगातार ५ वटा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र अर्को त्यही पार्टीको उसको सहपाठी सहयोद्धा निरन्तर रूपमा पार्टीको झोला बोक्ने र मतदाता भइरहने प्रवृत्तिकै परिणाम हो, आज नेपालमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिको मतदाताहरूको असन्तुष्टि। एकजना व्यक्ति कति पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भन्ने कुराको निक्र्योल कुनै पनि राजनीतिक दलहरूको वैधानिक व्यवस्था नहुनु दुःखद पक्ष हो। पार्टीभित्रको शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएका व्यक्ति निरन्तर रूपमा पार्टीबाट टिकट पाइरहने र सधैँ जनताको बीचमा रहेर सङ्गठन गरिरहने व्यक्तिले निर्वाचनमा अवसर नपाउने कुराले नै पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढ्ने र परिणामस्वरूप घात अन्तर्घातको शृङ्खला सुरु हुने स्थिति पैदा भइरहेको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको सङ्घर्षमा बलिदानी भूमिका खेल्ने युवा अधिकांश रोजगारीको खोजीमा विदेशमा रहेका छन्। उनीहरूले नेपालको निर्वाचनमा मतदानको अधिकारसमेत पाएका छैनन् । नेपालमै रहेका र राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएर क्रियाशील रहेका युवासमेत निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवार बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरूको उदासीनताले नेपालमा युवा विद्रोहहरू विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भइरहेका छन् र राजनीतिक दलहरूलाई स्वतन्त्रका नाममा चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एकजना दलित, एकजना महिला, दुईजना थारु, एकजना राई देखाएर देशभरबाट मत लिने कुरा आफैँमा ठगी काम हो। त्यसकारण महिला, दलित, जनजाति आदिवासी, अपाङ्गता आदि सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रणालीले मात्रै निर्वाचन परिणाम सहज हुन्छ। महिला, दलित र आदिवासी, जनजातिले जित्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट माथि उठेर उम्मेदवारहरूको चयन गर्नुपर्छ।
निर्वाचन अभियान र खर्च प्रणाली
निर्वाचनको बेलामा सम्बन्धित जिल्लाहरूले एकीकृत निर्वाचन प्रचार प्रसार योजना, अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जिल्लाका केन्द्रीय नेतृत्वले आफूलाई मनपर्नेहरूका पछि दगुर्ने तर अरूलाई मतलब नगर्ने प्रवृत्तिले पनि निर्वाचन परिणामलाई सहज बनाउन सक्दैन। अलि खर्च गर्न सक्नेका पछाडि सबैजना लाग्ने तर खाजा र यात्रा खर्चसमेत दिन नसक्ने उम्मेदवारहरू एक्लाएक्लै गाउँमा हुने स्थिति वा प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्नका लागि एकीकृत योजना र खर्च प्रणाली स्थापित गर्नु जरुरी छ। एकीकृत योजना र खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने हो भने निर्वाचनमा अत्यधिक खर्चिलो बनाउनबाट रोक्न सकिन्छ।
नेतृत्वको निगरानीमा गरिने खर्च पारदर्शी र अनावश्यक खर्च हुनबाट रोक्दछ। यसले पैसा हुनेले जित्ने र पछि मैले पैसा खर्च गरेर जितेको हो पार्टीले मलाई के गरेको छ र ? म पार्टीसार्टी चिन्दिन, आफ्नो तरिकाले काम गर्छु भन्ने खालका गैरराजनीतिक, गैरलोकतान्त्रिक गतिविधिलाई एकीकृत योजना र खर्च प्रणालीले रोक्छ। यसबाट सबै जनशक्ति उस्तै तरिकाले निर्वाचन अवधिभर हिँड्ने र एकताबद्ध रूपमा पार्टीका पछाडि कार्यकर्ताहरू लाग्ने स्थितिले स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन परिणाम पनि सहज हुन्छ। पैसा खर्च गरेर जित्ने, मतदाताहरूलाई प्रलोभन दिने काममा न्यूनीकरण आउँछ र समग्रमा निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउनसमेत योगदान गर्दछ भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ।
निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि नियमानुसार समयमा बुझाउनुपर्ने खर्चको विवरण नबुझाएका खबरहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूको जिम्मा सम्बन्धित पार्टीले लिने प्रणाली विकास गर्नका लागि समेत एकीकृत खर्च प्रणालीले योगदान गर्दछ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तोकिएको अवधिमा सबै उम्मेदवारको खर्चको विवरण
सङ्कलन र निर्वाचन आयोगमा बुझाउने काम पनि सरल हुन्छ।
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अभियानमा जाँदा स्थानीय समुदायका समस्याको अध्ययन र विश्लेषण गरी स्थानीय समुदायको मनोविज्ञानलाई आत्मसात् गर्नु जरुरी छ। त्यस्तो काम पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूले नै गर्नुपर्छ र माथिल्लो तहले स्थानीय तहका पार्टी संरचनाहरूमा विश्वास गर्नु जरुरी छ। निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यता हो। आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनअघि नै दलीय भागबण्डामा उम्मेदवार बनाएर निर्वाचनमा जाने र पछि एक पार्टीले अर्कोलाई गाली गर्ने, असहयोगी भन्ने वा गठबन्धनमा इमानदारी देखिएन, हेप्योजस्ता आरोपहरूको केही अर्थ रहँदैन। यस्तो कुरामा बेला छँदैमा राजनीतिक दलहरूले विचार गर्नुपर्छ।
यसरी आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्ने कामको मात्रै प्रतिबद्धता जनाउने, उम्मेदवार बनाउँदा सबै वर्ग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचनमा एकीकृत योजना र खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय मनोविज्ञानलाई आदर गर्ने र स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्पmत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधिहरू पठाउनेजस्ता काममा ध्यान दिनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूले विगतमा गरेका कैयौँ व्यवहारगत गल्तीलाई सच्याउने र आममतदाताको बीचमा इमानदारीपूर्वक पार्टीबाट भए गरेका गल्तीहरू बताउने र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र सुरक्षित बनाउने काममा विशेष ध्यान दिन सके राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनविश्वासमा वृद्धि हुनेछ।
