काठमाडौँ, साउन २६ गते । सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्याँसको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरको ग्याँस आयात भएको हो । नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६१ अर्ब रुपियाँ बराबरको पाँच लाख ३६ हजार ५६६ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । यस हिसाबले समीक्षा अवधिमा प्रतिमेट्रिक टन ग्यासको मूल्य एक लाख १४ हजार ७९६ रुपियाँ पुगेको छ । त्यसअघि आव २०७७/७८ मा ३४ अर्ब रुपियाँ बराबरको चार लाख ८१ हजार २५८ मेट्रिक टन ग्याँस आयात भएको थियो । उक्त अवधिमा भने प्रतिमेट्रिक टन ग्यासको मूल्य ७१ हजार १९७ रुपियाँ मात्र रहेको देखिन्छ । यस हिसाबले एक वर्षकै अन्तरमा प्रतिमेट्रिक टन ग्यासको मूल्य ४३ हजार ५९९ रुपियाँले बढेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले करिब दोब्बर रकमको ग्याँस आयात भएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले बताउनुभयो । अर्कोतिर वार्षिक खपत १३ प्रतिशतले बढ्दा पनि ग्यासको आयात बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहरमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ग्याँसको खपत बढ्दै गएकाले बर्सेनि आयातमा समेत वृद्धि हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । सहरमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ग्यासको खपत बढ्दै गएकाले बर्सेनि आयातमा समेत वृद्धि हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले बजारमा मासिक एक लाख २५ हजार ग्यास सिलिन्डर खपत हुने निगमको तथ्याङ्क छ । ग्याँस आयात बढे पनि बिजुलीको प्रयोग गरेर यसको आयात घटाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको ऊर्जाविज्ञ डा. अमृतमान नकर्मीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले ग्यासभन्दा बिजुलीमा खाना पकाउँदा ५० प्रतिशत सस्तो पर्छ । “बिजुली उत्पादन बढाएर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सके एलपी ग्याँस आयात कम गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । तर, बिजुली उत्पादन पर्याप्त नहुँदा ग्याँसको खपत बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
चालू आवको बजेटमा ‘एलपी ग्याँस छौडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने कार्यक्रम उल्लेख छ । खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायोग्याँस, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रवद्र्धन गरी एक लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु-याइने बजेटमा उल्लेख छ । ग्याँसमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
