प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दिन कानुनी समस्या

काठमाडौँ, साउन २२ गते  । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा जडान गरेको करिब एक लाख स्मार्ट मिटर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नपाएकाले उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको हो । 

प्राधिकरणले दुई वर्ष लगाएर रत्नपार्क र महराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ९७ हजार घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीको समस्याका कारण प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ ।  

फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीमा युटिलिटी सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दिनेसम्बन्धी व्यवस्था नभएका कारण यो प्रक्रिया तीन वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको हो । 

स्मार्ट मिटरको प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक ३९४.५ मेगाहर्जदेखि ३९९.५ मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी युटिलिटी सर्भिसका रूपमा निशुल्क पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर मन्त्रालयले प्रतिस्मार्ट मिटर वार्षिक २० हजार रुपियाँ लाग्ने जानकारी प्राधिकरणलाई पठाएपछि प्राधिकरण हच्किएको थियो । आफ्नो वार्षिक व्यवसायभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सीलाई तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई यस विषयमा आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको थियो । 

युटिलिटी फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहेको र सो अभ्यासअनुरूप आफूले पनि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी पाउनुपर्ने माग प्राधिकरणले गर्दैै आएको छ । सो मागका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पहल गरे पनि समाधान निकाल्न सकेको छैन । 

अहिले यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पु-याउनुपर्ने देखिएको बताइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४९ को उपदफा १ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट उपदफा २ ‘ग’को अधिकारबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यो फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क दिन मिल्ने अवस्था छ ।

तर, प्राधिकरणको मागअनुरूप फ्रिक्वेन्सी दिन नियमावलीमा आवश्यक व्यवस्था नभएकाले मन्त्रालयलाई समस्या परेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

“फ्रिक्वेन्सी नदिने भन्ने होइन, दिने हो तर नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले संशोधन प्रक्रिया सुरु भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “संशोधन प्रक्रियालाई पनि हामीले फास्ट ट्र्याकबाट गर्न खोजिरहेका छौँ, छिट्टै हुन्छ ।” 

पोखरेलका अनुसार नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको छ । सो प्रस्तावमा मन्त्रालयको आवश्यक रायपछि मन्त्रिपरिष्दमा पेस गरिनुपर्ने हुन्छ । 

मन्त्रिपरिष्दले नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरिने र सोपश्चात् प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अनुमति पाउनेछ । 

स्मार्ट मिटर जडानपश्चात् ग्राहकको विद्युत् खपत विवरण रेडियो फ्रिक्वेन्सी र जीपीआरएस प्रणालीमार्फत प्राधिकरणले केन्द्रमा प्राप्त गर्न सक्छ । मिटररिडर घरघरमा जानु पर्दैन ।  

स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि रेडियो फ्रिक्वेन्सीकै सहायताले प्राधिकरणले ग्राहकको घर खपतको डेटा नजिकको डीसीयूमा ल्याउँछ । डीसीयूबाट सिमकार्डमार्फत केन्द्रीय सर्भरमा विवरण प्राप्त हुन्छ । यसबाट मिटरको बिल मापन गर्न सक्छ भने ग्राहकले पनि आफ्नो विद्युत् खपतलाई नियन्त्रणमा पनि राख्न सकिने व्यवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।