काठमाडौँ, साउन १९ गते । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सुरु भएको भएको छ । दोस्रो चरणको काममा अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डार गृह (स्टोरेज ट्याङ्क) निर्माण हुने छ ।
इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)को प्राविधिक सहयोगमा भण्डार गृह निर्माण सुरु भएको निगमको अमलेखगञ्ज कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो । यी पूर्वाधार निर्माण गर्न एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको र यो निगमले नै बेहोर्ने यादवले बताउनुभयो ।
यो परियोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएर २०७६ भदौ २४ देखि पाइपलाइनबाट डिजेल आउन सुरु भएको हो । स्टोरेज ट्याङ्क नभएका कारण पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन सकिएको छैन । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणको काम आईओसीले गर्नेछ । सन् २०२४ जनवरीमा पूर्वाधार निर्माण सकेर पाइपलाइनबाट तेल आयात गर्ने निगमको लक्ष्य छ । अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारण गर्न चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला र आधुनिक प्रविधिसहित ट्याङ्कर ‘लोड–अनलोड’ गर्न २४ वटा ट्याङ्कर लोडिङ फिलिङ सेट निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।
२४ वटा ट्याङ्कर लोडिङ फिलिङ सेटबाट स्वचालित रूपमा तेल लोड अनलोड हुन्छ । हाल नेपालमा कुनै पनि डिपोमा यस्तो प्रणाली नभएको निगमले जनाएको छ ।
यो प्रणालीबाट लोड अनलोड गर्दा आगलागी हुने जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ । निगम र आईओसीको संयुक्त लगानीमा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम दुई अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपियाँमा सम्पन्न भएको थियो । रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म ३५ किलोलिटर दूरीमा पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइनबाट हाल प्रतिघण्टा २५० किलोलिटरका दरले डिजेल आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बजार मागअनुसार पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको निगमले जनाएको छ । पाइपलाइनबाट ल्याएको डिजेल वीरगञ्ज, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, चितवनलगायतका जिल्लामा आपूूर्ति भइरहेको छ ।
अमलेखगञ्जमा हाल १९ हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल र दुई हजार एक सय किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण क्षमता रहेको छ । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न सम्झौता भएको थियो ।
दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तार अन्योल
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
‘गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट’ (जीटुजी) मोडेलमा गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा अन्योल भएको हो ।
जीटुजी मोडेलमा पाइपलाइन निर्माण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । आव २०७९/८० को बजेटमा समेत पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छ ।
भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआली र बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न जीटुजी मोडेल प्रस्ताव गरे पनि भारततर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको निगमले जनाएको छ ।
यस्तै अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने दूरी ६२ किलोमिटर रहेको छ । यसका लागि १३ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर पाइपलाइन बनाउने सहमति भएको छ । भारततर्फ ३५ किलोमिटर र नेपालतर्फ १५ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन विस्तार गरिने भएको हो ।
सिलगुडी–चारआली पाइपलाइन निर्माणमा ११ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने निगमको अनुमान छ । दोस्रो चरणमा थप दुुई ठाउँमा विस्तारका लागि निगमले प्राविधिक अध्ययन गरेर पाइपलाइन विस्तारका लागि उपयुक्त रहेको बताएको थियो ।
