काठमाडौँ, साउन १६ गते । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न लागिएको छ ।
आव २०७९/८० को बजेटमा भएको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न लागिएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न निजी क्षेत्रसँग रायसुझाव लिएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद लुइँटेलले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिएको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स र महिला उद्यमी महासङ्घलगायतका सङ्घसंस्था र उद्यमीबाट सुुझाव लिएर कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी तयार गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । सुुझावका आधारमा मोडालिटी तयार गरेर कार्यविधि तयार गरिनेछ ।
यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटमा ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लुइँटेलले जानकारी दिनुुभयो । उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुुभयो । स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले यस कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेगरी छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मोडालिटी तयार गर्न निजी क्षेत्रले आत्मनिर्भर भइसकेको उत्पादनको पहिचान गर्ने, बजारमा भएको नयाँ प्रविधिसँग उद्यमीलाई जोड्नुपर्ने, लघु, घरेलुु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रलाई उत्पादनको पकेट क्षेत्र छुट्याउनुुपर्ने, भाटभटेनी, बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटमा स्वदेशी उत्पादन मात्र राख्न सुुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी नेपाली उत्पादनबारे सचेतना फैलाउने, बिचौलियालाई नियमन गर्नुपर्ने, बजारीकरण गर्न डिजिटल साक्षरतालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा तालिम दिने, उत्पादन नीति, सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले सरकार, निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालय मिलेर सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न र उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने छुट्टै संस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसङ्घले पाल्पाको ढाका, भोजपुरको खुकुरी, दार्चुलाको अल्लोको उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै चेम्बर अफ कमर्सले नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्र्ने र नेपाली उत्पादन खरिद गर्ने वातावरण तयार गर्न सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयले १० देखि २० वटा स्वदेशी वस्तुको पहिचान गरी पर्याप्त मात्रामा उत्पादन बढाउन सकिने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रमसँग जोड्ने, उत्पादन र बिक्रेताबीच बिचौलियाको तह घटाउने, स्वदेशी वस्तु खरिद प्रक्रिया सरल गर्ने, उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आत्मनिर्भर हुनेतर्फका वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्ने, तुलनात्मक लाभ वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्ने, कृषि वन, खानी उत्पादनमा जोड्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
