भक्तपुर, जेठ ५ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै लामो समयदेखि पार्टीभित्र जारी विवादलाई औपचारिक रूपमा टुङ्गाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास गुन्डुमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले भण्डारीको सदस्यता निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सचिवालय बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यतालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । एमालेभित्र भण्डारीको सदस्यता विषय पछिल्लो एक वर्षदेखि राजनीतिक बहस र शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा रहँदै आएको थियो ।
गत वर्ष साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उहाँको सदस्यतालाई ‘पेन्डिङ’ राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पार्टीभित्र पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको थियो । साउन ८ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै भण्डारीले आफूले विधिवत् सदस्यता नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको भए पनि केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई मान्यता भने दिएको थिएन ।
त्यतिबेला एमाले नेतृत्वले राष्ट्रपतिको संस्था सबैको साझा र संविधानतः दलीय राजनीतिभन्दा माथिको पद भएकाले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने धारणा अघि सारेको थियो । अध्यक्ष ओलीसहित नेताहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक मर्यादाको उदाहरण स्थापित गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
तर पछिल्लो निर्णयलाई एमालेभित्र बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र पार्टी एकताको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । विशेष गरी आगामी महाधिवेशनको तयारी, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरण व्यवस्थापनसँग यो निर्णय जोडिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
भण्डारी निकट नेताहरूले लामो समयदेखि उहाँको राजनीतिक भूमिकालाई स्वाभाविक अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका थिए । सदस्यता नवीकरण रोकिएपछि उहाँ पक्षधर नेताहरूले समानान्तर गतिविधि पनि सञ्चालन गरेका थिए । गत महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भण्डारीको समर्थन रहेको चर्चा भएको थियो । एमालेले आइतबार मदन–आश्रित स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । त्यसलाई सदस्यता विवाद समाधानतर्फको राजनीतिक सङ्केतका रूपमा समेत हेरिएको थियो । यसैबिच सचिवालय बैठकमा महासचिव शङ्कर पोखरेलले ११ वटा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बैठकमा पदाधिकारीको वरीयता, निर्वाचन समीक्षा, सरकारको कामकारबाही, सदस्यता नवीकरण तथा विस्तार, पदाधिकारीको कार्यविभाजन, संविधान संशोधन कार्यदल गठन, पार्टी कार्यालय भवन निर्माण,श नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निर्देशक समिति गठन, सङ्गठन विभागमा सदस्य मनोनयनलगायत विषयमा छलफल भएको उपमहासचिव भट्टले जानकारी दिनुभयो । यी विषयमा एमालेको जेठ ८ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल भएर निर्णय हुने एमालेले जनाएको छ ।
उहाँले गोरखापत्रका लागि राजनीति, कृषि र पशुअधिकारको क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
