संसदीय संस्कारको सङ्कल्प

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिका संसद् राज्यको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । प्रत्यक्ष रूपमा जनता र सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भएकाले मुलुक रूपान्तरणमा संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यी अङ्गलाई शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तबमोजिम स्वतन्त्र र अन्तरसम्बन्धित भएर कार्यसम्पादनको क्षेत्राधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर जनताप्रति नै उत्तरदायी हुने हुँदा विधायिकाको भूमिका कानुन निर्माण मात्र नभई बहुआयामिक हुन्छ । मुलुकको शासनप्रणाली सुदृढ गराउन, संसदीय मर्यादा कायम राख्न र जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विशिष्ट जिम्मेवारीका कारण संसद् र सांसद पदको विशिष्ट संस्कार अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।   

संसदीय अभ्यास लोकतन्त्रको आत्मा हो । त्यसको गरिमा संसद्ले राख्नु पर्छ । जहाँबाट विचार, असहमति र सहमतिको सन्तुलनमार्फत राष्ट्रको दिशा तय गरिन्छ । जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि संसद्प्रति सरकार सदैव उत्तरदायी रहनु पर्छ । सरकारले स्वेच्छाचारी भूमिका निर्वाह गर्न थाले संसद्को बहुमत सङ्ख्याले सरकारलाई अङ्कुश लगाउन सक्छ । सरकारले दिएका ‘बिजिनेस’ लाई संसद्ले समयमै सम्पादन गरिदिनु पर्छ । सुदृढ संसदीय संस्कार भन्नाले नियमको पालना मात्र होइन; जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मर्यादित बहस, संस्थाप्रतिको सम्मान जस्ता मूल्यको समग्र अभ्यास भन्ने बुझिन्छ । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकले केही मूल्यलाई अभ्यासमार्फत संस्थागत गरेका छन् । नेपाल जस्ता नवउदित लोकतान्त्रिक मुलुकले त्यसबाट महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास

व्यवस्थित संसदीय अभ्यासको सुरुवात बेलायतबाट भएको मानिन्छ । बेलायतको संसदीय प्रणालीलाई ‘वेस्टमिन्स्टर मोडेल’ का रूपमा चिनिन्छ । ‘हाउस अफ कमन्स’ मा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तर जस्तो अभ्यासले कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउँछ । प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा सांसदका प्रश्नको सामना गर्नु पर्छ; जसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई मजबुत बनाउँछ । ‘स्पिकर’ को निष्पक्षता र बहसको अनुशासनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्छ । फ्रान्स र जर्मनीमा सहमतिमूलक राजनीति संसदीय संस्कारको मुख्य विशेषता हो । संसदीय समितिहरूले विधेयकहरूमा गहिरो अध्ययन र छलफल गर्छन्; जसले कानुन निर्माणलाई गुणस्तरीय र दीर्घकालीन बनाउँछ । 

क्यानडामा संसदीय समितिहरूले मन्त्रीलाई बोलाएर जवाफ माग्छन् । ‘इथिक कमिस्नर’ जस्ता स्वतन्त्र निकायले सांसदहरूको कार्यसम्पादन र आचरणको निगरानी गर्छन् । जसले राजनीतिक नैतिकता संस्थागत र संसदीय जनविश्वासलाई कायम राखेको छ । जापानको नेसनल डाइटमा बहस अनुशासित र तथ्यमा आधारित हुन्छ । सांसदहरूले व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोपभन्दा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर विचार राख्ने परम्परा विकसित गरेका छन् । यसले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी र मर्यादित बनाएको छ । न्युजिल्यान्डमा समावेशिता र प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ संसदीय संस्कारका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसले संसद्लाई केवल शक्तिको केन्द्र नभई विविध आवाजहरूको साझा मञ्च बनाएको छ । 

लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतमा सत्तापक्षको स्वेच्छाचारीका कारण प्रतिपक्षप्रति कठोर देखिन्छ । बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा सरकार र संसद्भन्दा सैन्यशक्ति बलियो भएका कारण संसद्को प्रभावकारिता कमजोर छ । श्रीलङ्कामा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसद् सत्ताको षड्यन्त्रमा फसेको छ । तुलनात्मक रूपमा भुटानको संसदीय अभ्यास सन्तुलित र प्रभावकारी देखिन्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा पछिल्लो समय संसद्भित्रै हातपात र तोडफोड भएका घटनासमेत छन् । दक्षिण एसियामा संसद्भन्दा सरकार बलियो भएका कारण संसद् निष्प्रभावी भएको हो कि भन्ने भान भएको छ । 

नेपालमा संसदीय अभ्यास

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदीय अभ्यास लोकतान्त्रिक यात्राको मेरुदण्डका रूपमा रहँदै आएको छ । शासनव्यवस्थाको रूपान्तरणसँगै संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने र राष्ट्रिय सहमतिको आधार तयार गर्ने प्रमुख संस्था बनेको छ । संसदीय संस्कारमार्फत संसद्भित्र र बाहिर देखाइने अनुशासन, सहमतिको प्रयास, मध्यमार्गी उपाय, बहसको गुणस्तर र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धतामा निरन्तर विकास भएको पाइन्छ । नेपालको संसद्ले राजनीतिक उचारचढावको निर्मम सामना गर्नु परेको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका घटनाक्रमले नै देखाउँछ । 

नेपालमा संसदीय अभ्यासको सुरुवात प्रजातन्त्र स्थापनापछि २००७ सालबाट भएको मानिन्छ । त्यसपछि २०१५ सालको संविधानले संसदीय प्रणालीलाई औपचारिकता दियो । राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ सालमा संसद् विघटनपछि यो अभ्यास अवरुद्ध भई पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश भयो; जहाँ दलविहीन शासनले संसदीय मूल्यलाई कमजोर बनायो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भयो । संसद्ले फेरि सक्रिय भूमिका खेल्न थाल्यो । त्यसपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण ग‍¥यो; जसले संसदीय अभ्यासलाई नयाँ उचाइमा पु‍¥यायो । बहुदलीय व्यवस्थादेखि हालसम्म पाँच पटक संसद् पूरा कार्यकाल नपुग्दै विघटन हुनु परेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा संसदीय अभ्यासमा सकारात्मक पक्ष पनि छन् । संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न दलबिच सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्नु उल्लेखनीय उपलब्धि हो । त्यस क्रमका राजनीतिक घटनाक्रमले के देखाउँछ भने गम्भीर राजनीतिक मतभेद हुँदाहँुदै पनि राष्ट्रिय हितका विषयमा सहकार्य सम्भव हुन्छ । नेपालमा पनि सरकार जस्तै संसद् पनि अस्थिर हुँदै आएको छ । राजनीतिक असन्तुष्टिको पहिलो प्रहार संसद् बन्नु हुँदैन । शासकीय दम्भ, राजनीतिक सौदाबाजी, शक्तिसङ्घर्ष र जनविद्रोहले संसद्माथि बक्रदृष्टि राखेका विगतदेखि वर्तमानसम्मका घटना हामीले भोगिसकेका छौँ । २०७९ सालको संसद्को कार्यकाल नपुग्दै मध्यावधि चुनाव भर्खरै सम्पन्न भएको छ । 

संसदीय संस्कार

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १४० नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएका छन् । ४० वर्षमुनिका ५५ जना सांसद, ४० देखि ५९ सम्म ९७ जना सांसद र ६० माथि १३ जना सांसदसहित समावेशी प्रतिनिधित्वले लोकतान्त्रिक पुस्तान्तरणको सन्देश दिएको छ । एकातिर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई संसदीय अभ्यास, अनुशासन र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा प्रशिक्षण नै दिनुपर्ने छ । अर्कातर्फ, कानुन निर्माणको विधायिकी भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने छ । नयाँ जनादेशसहितको संसद् केवल औपचारिक बैठकमा मात्र सीमित नभएर देशको दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । युवा सांसदको उपस्थितिले संसद् अझ परिणाममुखी, उत्तरदायी र जनमुखी हुनु पर्छ ।

नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र विविधतायुक्त देशमा संसद्ले समावेशिता र प्रतिनिधित्वको सन्तुलन कायम गर्न विशेष ध्यान दिनु पर्छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र पिछडिएका समुदायको आवाज संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठ्नु पर्छ । संसदीय समितिहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ । यी समितिहरूले विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, सरकारी कामको अनुगमन गर्ने र नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने काम गर्छन् । समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरियो भने संसद्को समग्र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ । सार्वभौम संसद् सरकार गठन र नियमन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने भूमिकाबाट कमजोर भएपछि राज्यका लागि सङ्कटको समय सुरु हुन्छ । 

संसदीय संस्कारको आधारभूत तत्वमा सहमति र सहकार्य प्रमुख हुन् । संसद् केवल बहुमतको खेल होइन, अल्पमतको सम्मान पनि हो । विकसित संसदीय परम्परा भएका देशमा देखिने संवादको संस्कृति नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण पाठ हो । बेलायतको ‘हाउस अफ कमन्स’ मा तीव्र बहस हुन्छ । नियम र अनुशासन कडाइसाथ पालना गरिन्छ । सांसदहरूले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्छन् । संस्थागत मर्यादालाई कहिल्यै कमजोर पार्दैनन् । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा संसदीय संस्कार चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । संसद् अवरोध, नाराबाजी, बैठक बहिष्कार र विधेयकमा पर्याप्त छलफलबिना पारित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो व्यवहारले संसद्प्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । सांसदको समय जनताको करबाट चल्ने भएकाले यसको प्रभावकारी उपयोग अनिवार्य हुन्छ ।

सुशासनप्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही बनाउन सरकारलाई नियन्त्रण र निगरानी गर्ने संसद्को महत्वपूर्ण औजार हो । असल संसदीय अभ्यासका लागि केही आधारभूत सङ्कल्प आवश्यक छन् । पहिलो– बहसको गुणस्तर सुधार, व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोपभन्दा नीतिगत र तथ्यमा आधारित छलफललाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । दोस्रो– नियमावलीको कडाइका साथ पालन आवश्यक छ । सभामुखको निर्देशनको सम्मान र संसद्को मर्यादा कायम राख्नु प्रत्येक सांसदको कर्तव्य हो । सभामुखले निष्पक्ष रूपमा सभा सञ्चालन गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । तेस्रो– पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सांसदहरूले आफ्ना गतिविधि र निर्णयबारे जनतालाई जानकारी दिनु पर्छ । चौथो– सहमतिको राजनीति विकास गर्नुपर्ने छ । बहुमतले निर्णय लिन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सहमति अपरिहार्य हुन्छ ।

राज्यका तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका संसद् कमजोर हुँदा जनता र सरकारबिचको सम्बन्ध पनि कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसले समग्र मुलुकको शासकीय क्षमतामा प्रत्यक्ष असर गर्छ । संसदीय संस्कार केवल नियम वा संरचनाको विषय होइन, यो राजनीतिक संस्कारको प्रश्न हो । सांसदहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति आन्तरिक प्रतिबद्धता नभएसम्म संरचनागत सुधारले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । संसदीय संस्कारको सङ्कल्प केवल भाषणको विषय होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्ने प्रतिबद्धता हो । अब नयाँ सांसदको ऊर्जा, प्रतिबद्धता र जनमुखी कार्यशैली आवश्यक छ । संसद्लाई सिर्जनशील, प्रभावकारी, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउन अबको संसद् विगतको जस्तो निरर्थक बहस मात्र गर्ने नभई देश र जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने दिशामा अघि बढ्न सुदृढ संसदीय संस्कारसहित सङ्कल्पको खाँचो छ ।