खोटाङ समाचारदाता
खोटाङ, साउन १२ गते । खोटाङको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गाउँपालिकाको भवन अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी रुजन–जगदम्बा–भुवनेश्वरी एन्ड वैभव जेभी, नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले सोमबार प्रकाशन गरेको सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी ८ साउन २०८० सम्मका लागि निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखिएको उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीले भवन निर्माणको काममा ढिलासुस्ती गरेको, गुणस्तरहीन काम गरेको तथा भवनको ग्राउन्ड फ्लोरको पिलरको फेल भएको ल्याब रिपोर्टलाई पास भएको नक्कली ल्याब रिपोर्ट बनाएको खुलेपछि गाउँपालिकाले ११ पुस २०७८ मा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ बमोजिम भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्का रद्ध गर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्नेदेखि धरौटी असुल गर्नेसम्मको प्रक्रियाअघि बढाएको थियो ।
गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र ललितपुरले “प्रशासनिक भवनको संरचना निर्माणका क्रममा सम्झौताअनुसारको गुणस्तर कायम नगरेको” औँल्याए पनि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले पास भएको नक्कली ल्याब रिपोर्ट तयार पारेर पेस गरेपछि गाउँपालिका ‘कारबाही’मा उत्रिएको थियो ।
गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारसँगको अनुदानमा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २६ माघ २०७६ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । १४ जेठ २०७७ मा प्रथम पटक सम्झौता गरिएको भवनको काम करिब ३० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि अलपत्र पारिएको हो ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण भवन निर्माणको म्याद २०७८ मसान्तसम्म थपिएको थियो । तीन करोड ६९ लाख ८५ हजार ८७३ रुपियाँमा टेन्डर आह्वान गरिएको भए पनि सो निर्माण कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुई करोड ६८ लाख ४३ हजार ३४६ रुपियाँमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पारेको थियो ।
३० चैत २०७७ मा पेश्की २२ लाख ५० हजार फस्र्योट गरेको निर्माण व्यवसायीले ३९ लाख ९० हजार ७५३ रनिङ बिल मार्फत भुक्तानी लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफतसम्मका निर्णयविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेको थियो तर निर्माण व्यवसायीको पक्षमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेसँगै निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नेदेखि धरौटी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कानुुनी अड्चन हटेको थियो ।
