देशमा सङ्घीयता र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको औपचारिक अभ्यासले एक चक्र पूरा गरेको छ। संविधान सभाबाट निर्मित संविधानअनुसारको प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि देश दोस्रो पटकको निर्वाचनको सँघारमा छ। हालसालै ७५३ अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यहाँ सरकार चुनिएर नागरिक सेवामा खटिदैछन्। अब चाँडै प्रदेश र सङ्घमा पनि निर्वाचन हुँदैछ।
यसरी हुने नयाँ निर्वाचनसँग देश अनि नागरिकका अनेकन आशा गाँसिएका हुन्छन्। आर्थिक विकास, समद्धि र राष्ट्र निर्माणका सपना जोडिन्छन्। पूर्वाधारको विस्तार, सामाजिक सदभाव, नैतिक मान्यताका पुर्नताजगीकरण अनि नागरिक प्रधानताजस्ता प्राथमिकताको खोजी अपेक्षित बन्छ। यद्यपि यहीबेला अखबारीय लेखन अनि सार्वजनिक छलफलबाट केही विद्वान्हरू एवं नेतागणको समूह सङ्घीयतालाई देशको चुनौती र जोखिमको रूपमा केलाउन व्यस्त छन्। सङ्घीयता खारेजीको मागलाई राजनीतिक विषय बनाउने अभ्यास व्याप्त हुँदैछ। सङ्घीयतामा चुनौती नै नदेखिएको होइन तर संशय एकदमै न्यून र सम्भावनाको बहारचाहिँ अधिक छ।
न्यून संशय, अधिक सम्भावना
नयाँ संरचनामा प्रतिनिधिका क्षेत्राधिकार र प्रतिनिधिले हेर्नुपर्ने नागरिकको औसत सङ्ख्या पहिलेभन्दा निकै बढी छ। धेरै क्षेत्रफल भएका निकाय बनेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमाथि आर्थिक आत्मनिर्भरताको चुनौती छँदैछ। यद्यपि केन्द्रीय सरकारका अधिक दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणपछि विकास सहज हुन्छ। दैनिक प्रशासनिक अनि दीर्घकालीन विकासका हरेक विषयमा स्थानीय नेतृत्वको प्रमुख भूमिका रहन्छ। प्रदेशले त्यसको समन्वय अनि निरीक्षण गर्छ। सबै प्रदेशका सरकारको इच्छा आफ्नो प्रदेशलाई नमुना बनाउने हुन सक्छ।
सङ्घीयता मार्पmत गाउँ÷गाउँमा सरकारहरू पुगेकाले ती सरकारहरूले बढी काम गर्न र नागरिक हितमा खटिन सक्छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले विकासको रफ्तारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कृषिको औद्योगिकरणसहित रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यावसायिक सोच र रोजगारी अभिमुखीकरणमा ज्ञान दिनुपर्छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा जोड दिँदै श्रमको सम्मान गर्न सिकाउनु पर्छ। विभिन्न प्रकारका कलकारखानाहरू तीव्र गतिमा खोल्नुपर्छ। सबैमा उत्पादनमूलक सोच बढाउनुपर्छ। विदेशमा रहेकाहरूको ज्ञान, सीप र कमाईलाई मुलुकमा फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ।
मकाउ, बहमास, अरूवा र माल्दिभ्सलगायत देशहरू पर्यटनबाट समृद्ध भएका छन्। पर्यटन हाम्रो विकासको पनि मुख्य आधार बन्न सक्छ। कुटिल प्रयास र विशेष प्रतिभा खन्याउनुपर्छ। अमेरिका र फ्रान्स विश्वभर खाद्यान्न बजार निर्माण गर्दैछन्। हामीले पनि कृर्षि तथा पशुपालनको वैज्ञानिकीकरण र व्यावसायीकरण रोज्नुपर्छ। हामीलाई कृषि र पर्यटन व्यवसाय माटो, समय, पँुजी र दक्षतासमेत सुदाउँदो छ। बहुमूल्य खनिजको उत्खनन् र उपभोगमा जोड दिनुपर्छ। स्थानीय सरकार यस्ता सम्भावनाको खोजी, विकास र विस्तार गर्ने सबैभन्दा सुहाउँदो हुनुपर्छ। गरिबी निराकरण, रोजगारी निर्माण अनि व्यापार प्रर्वधनमा प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ। अबको केही दशकपछि पेट्रोलियम समाप्तिसँगै देखिने ऊर्जाको विश्व्यापी चरम सङ्कट टार्नलाई हामीले विद्युत् ऊर्जा बेच्न सक्नुपर्छ। इमानदारीपूर्वक काम गर्दा पाँच वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले विशाल फड्को मार्न सक्छ। आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा सांस्कृतिक रूपले निर्भर बन्न सक्छ। सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्मको औद्योगिकीकरण र हरेक कुरामा व्यवसायीकरण सुरू हुन सक्छ। विकास निर्माणमा तीव्रता देखिनेछ। तसर्थ, सरोकारवालाले यसलाई सफल बनाउने उपाय सुझाउनु र सघाउनुपर्छ। सम्भावना खोज्नुपर्छ, दायित्व बोक्नुपर्छ।
बोक्नुपर्ने दायित्व
यस्ता अनेकन अचुक सम्भावनाबीच परिवर्तनलाई स्वीकार्नु सट्टा नकारात्मक अवधारणाहरू फैलाउनु किन्चित हितकर हँदैन। खासगरी राजनीतिक विश्लेषण या आर्थिक मुद्दामा कलम चलाउने सिद्धहस्त विद्वत्हरूको यस्तो पूर्वाग्रह छ। सङ्घीयता नटिक्ने र यसले देशलाई कङ्गाल बनाउने भन्ने दुराग्रहलाई अतिरन्जित प्रशय दिँइदैछ। वौद्धिक चरित्रसमेत गाली लेखनबाट अभिप्रेरित देखिन्छ। सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकमा उत्प्रेरणा भर्ने, देश प्रगतिउन्मुख भएको समाचार विचरणमा सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्ने दायित्वबाट विद्वत समूह चुक्दैछ। नकारात्मक विश्लेषण अनि विरोध गरेरै आफ्नो सामथ्र्य र उचाइ साबित गर्न खोज्ने कृतिम अनि अनुत्पादक बौद्धिकता प्रदर्शनले यदाकदा केही लेखनलाई नराम्ररी डस्दैछ। संसारका विभिन्न देशमा छोटो समयमा नै चमत्कारिक उपलब्धि भएका छन्। स्रोत र सम्पदाका हिसाबले हामी संसारका धेरै देशभन्दा अनन्य मात्रमा प्रचुर र भाग्यमानी छौँ । आपसी समझदारी सुदृढ भएमा समृद्धि सम्भव छ भन्ने सन्देश सबैले दिए नागरिक उत्साहको उचाइ अझै घनिभूत हुन्छ।
लेखक विला कार्थरको पुस्तक ‘द प्रोफेसरस हाउस’मा विद्वान्हरूलाई अति सहयोगी र सकारात्मक व्यक्तित्व देखाइएको छ। थुप्रै सङ्ख्यामा अमेरिकी तटका विद्वान्हरूबाट मङ्गल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउन र बेलयाती क्षेत्रका विद्वान्हरू समस्त युरोपको आर्थिक पुर्नजागरणलाई बलियो गराउनलाई चिन्तन गरिरहेको भन्ने अनुसन्धान पनि बाहिरिएका छन्। सन् २००६ मा कोलम्बिया विश्वविद्यालयले गरेको रिसर्च ‘प्रोफिसिङ प्यासन’को निष्कर्षअनुसार विद्वान्हरू सहयोगी र सकारात्मक भएको देशमा विकासको रफ्तार राम्रो रहन्छ। जर्मनीका केही विद्वान्को सङ्ख्या ज्ञानको खोजमा नयाँ क्षितिज केलाउन व्यस्त छ। पूर्वीय दर्शनमा ज्ञानको विशाल भण्डार सिर्जना गरेका शास्त्रीय दार्शनिक कौटिल्य तत्कालीन सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्नुहुन्थ्यो।
केवल धेरै मन्त्री र संसद्लाई तलबभत्ता दिनु परकैले देश डुबिहाल्ने बताउँदा ती सबैले देशका लागि एकदमै उदाहरणीय अनि अनुकरणीय काम गरेमा देशले कति ठूलो सकारात्मक फड्को मार्छ भन्ने सोच हाम्रा विद्वतहरूमा कहाँ हरायो ? नागरिकले कसरी सघाउने भन्ने किन आएन ? सानो मुलुक भएकै कारण सङ्घीयता अफापसिद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्रमश ९, १६, २६ र ७ सङ्घहरू भएका अस्ट्रिया, पलाउ, स्विजरल्यान्ड र युनाइटेड अरब इमिरेटस पनि सङ्घीयता भएका नेपालभन्दा साना देशहरू हुन्। अब सङ्घीयताका चुनौतीको चर्चा गरेर नागरिकमा निराशा भर्ने समय होइन। हामीले सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गरिसकेका कारण यसलाई सफल पार्ने अनेकन र हरेक तरिकालाई उजागर गर्नु, प्रशिक्षण चलाउनु, सचेतना भर्नु अनि सबैलाई उत्साहित राख्नुचाहिँ विद्वत्हरूको दायित्व हो।
बौद्धिक समाजसमेत प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकबीच सकारात्मक सन्देश दिनेमा सहयोगी हुनुपर्छ। सरकारले सोचेका उपलब्धि हासिल गर्न कसरी सम्भव छ अनि नागरिकले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा कलम चलाउँदै समाजलाई नयाँ मोड दिनुपर्छ। सरकारको विरोधी होइन, सहयोगी बन्नुपर्छ। हैसियत र क्षमताका आधारमा ती योजनालाई सम्भाव्य बनाउन तयार हुनुपर्छ।
विडम्बना, अधिकांश समय नेतृत्वले केही नगरेको भनेर निरन्तर उग्र रोष प्रकट गर्ने बौद्धिक दस्ता, सरकारले केही गर्छौं भन्दा पनि सकारात्मक हुन नसक्नु अनि ती कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन सघाउने खालका सल्लाह नदिई आलोचनात्मक टिप्पणीमा मात्रै रमाउनु चाहिँ बौद्धिकताको दुरुपयोग र दुर्घटना हो। विद्वान्हरूले सरकारलाई समृद्धिका सिद्धहस्त सोच, योजना र सहयोगसमेतले नयाँ ऊर्जा दिनुपर्छ। जहिल्यै पनि केवल गाली र नकारात्मक टिप्पणी गर्नु बौद्धिकताको कसी किमार्थ हुन सक्दैन। तसर्थ सङ्घीयता असफल हुने कारण होइन, सफल बनाउने उपाय सोचौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाऔँ र सघाऔँ। यसले बौद्धिकताको सही अर्थ दिनेछ। सङ्घीयता बदलेर फेरि संविधान गिजोल्नेतिर होइन, सोच बदलेर यसलाई सफल बनाउनेतिर सबै लाग्नुपर्छ।
