धनगढी समाचारदाता
धनगढी, साउन ९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको ‘प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ एक वर्षदेखि प्रक्रियामै थन्किएका छन् । यी दुई विधेयकलाई प्रदेश सरकारले २०७८ सालमा प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो ।
दुवै विधेयक प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा थन्किएको छ । दफावार छलफल भई प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको विधेयक प्रदेश सरकारको राय र सङ्घीय ऐन नआएका कारण समितिमै रहेको जनाइएको छ ।
विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीका अनुसार सरकारको राय आएमा तत्कालै ऐन पारित गर्न सकिन्छ । प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत वर्ष नै दुवै ऐनलाई प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, मर्यादित, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने प्रयोजनसहित प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न निजामतीसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको हो । यो ऐन बनेमा प्रदेशमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न, तह निर्धारण र पदपूर्ति गर्न सहज हुनेछ । ऐनले प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रदेश इन्जिनियरिङ, प्रदेश कृषि, प्रदेश वन, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश शिक्षा, प्रदेश स्वास्थ्य, प्रदेश विविध सेवालगायतका प्रदेश निजामती सेवाको गठन गर्नेछ ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुनेमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याइने विधेयकमा उल्लेख छ । छुट्याएको पदलाई शतप्रतिशत मानेर दलित २१ प्रतिशत, थारू २०, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य १७, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र १५/१५, अपाङ्ग पाँच, मधेसी चार र मुस्लिम तीन प्रतिशत पदपूर्ति गरिने व्यवस्था ऐनले गर्नेछ ।
यसैगरी प्रदेशमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचैन कायम गरी नागरिक सुरक्षा, मानव अधिकार संरक्षण, अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइँदै छ । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएमा प्रदेशले आफ्नै प्रहरी सङ्गठनको गठन र सञ्चालन गर्नेछ । अहिले आफ्नो मातहतमा प्रहरी सङ्गठन नहुँदा प्रदेश सरकारले विभिन्न अप्ठ्यारा खेप्दै आएको छ ।
सङ्घीय सरकारले निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबनाएकाले प्रदेशले पनि यो ऐन बनाउन नसकिरहेको प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले बनाइसकेपछि मात्रै नबाझिने गरी प्रदेशले बनाउने प्रावधान छ । सङ्घले नबनाएकाले प्रदेशले नबनाएको हो ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक पारित नभएसम्म प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित नहुने जनाइएको छ । निजामतीसम्बन्धी ऐन बनिसकेपछि मात्रै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बन्ने चौधरीले बताउनुभयो ।
यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यले भने ‘पाइपलाइन’मा रहेका सबै ऐन चाँडै पास भएमा राम्रो हुने बताउनुभएको छ । एक वर्षदेखि थन्किएका दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न झनै ढिलाइ गर्न नहुने उहाँहरूको भनाइ छ । सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यसहित सभामुखको चाहना पनि ‘पाइपलाइन’मा रहेका विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने रहेको प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यसपछि हामी प्राविधिक रूपमा प्रदेश सभा सदस्य रहे पनि जिम्मेवार हुँदैनौँ । किनभने हाम्रो कार्यकालको यही अधिवेशन अन्तिम हो । त्यसैले सबैको चाहना एउटै छ, पाइपलाइनमा रहेका विधेयक बेलैमा पारित गरौँ ।”
