काठमाडौं, साउन ८ गते। प्रतिनिधिसभा सदस्य लालबाबु पण्डितले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै पण्डितले संघीय चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभएको हो।
उहाँले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन नगरी गठबन्धन टिकाउनका लागि मिति घोषणा नगरेको आरोपसमेत उहाँको छ।
‘‘गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? गठबन्धनको गाँठागुँठी नमिलेर हो कि ? चुनाव नगराउने मनसायले गठबन्धन लामो समय टिकाउनको निम्ति हो कि जनता जान्न चाहन्छन्। म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु’’, पण्डितले भन्नुभयो।
बाल विकासको उचित व्यवस्थापन भएन : विद्या भट्टराई
प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले सरकारले बालविकासको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ। उहाँले बालविकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निर्धारित तलब सरकारले नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बाल विकासको उचित व्यवस्थापन सरकारले हालसम्म पनि गर्न सकेको छैन। २०७८÷७९ मा बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक तलव न्यूनतम १५ हजार सरकारले निर्धारण गरे पनि हालसम्म निर्धारण गरे अनुसार उहाँहरुले तलब प्राप्त गर्नुभएको छैन। पाँच बजेसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। बालविकासमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्तामाथि राज्यले विभेद गरेको छ।’’
प्रतिनिधिसभा सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित सिद्धार्थ राजमार्गको ड्राइभर टोल खण्डमा सडकको किनारामा राखिएको बुद्ध मूर्ति तोडफोड गरिएको भन्दै निन्दा र भर्त्सना गर्नुभयो। उहाँले सो कार्य आपत्तिजनक भए पनि प्रशासन मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य बिनादेवी बुढाथोकीले राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम, कारबाही सुस्त गरेको बताउनुभयो। उहाँले जग्गाको नापी भइसकेको स्थानमा जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला विश्वकर्माले मिर्गौला र क्यान्सर पीडितलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शान्ता चौधरीले मुक्त कमैया र मुक्त कमलरीको हालसम्म यथोचित पुनः स्थापना नभएको भन्दै पुनःस्थापना गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सरकार र मुक्त कमलरीबीच भएको दश बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले वि.सं.२०४८ सालमा निजीकरण गरिएको उद्योग कस्तो अवस्थामा छ सो को संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गर्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सत्य पहाडीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पालिकाको केन्द्रसम्म जानुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा कठिन भएका कारण वडामै घुम्ती बैंकिङ सेवामार्फत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समिना हुसेनले मधेस प्रदेशमा महिला हिंसा र हत्याको घटना बढेको उल्लेख गर्दै अपराधी र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य हीरा गुरुङले द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्ने द्वन्द्व पीडितको मन नदुखाउन पनि आग्रह गर्नुभयो।
