शशिधर पराजुली
विराटगनर, चैत १८ गते । कोशी प्रदेशले परम्परागत घरेलु मदिरालाई प्रतिबन्ध (ब्यान्ड) बाट ब्राण्ड बनाउने बहसमा एक कदम अगाडि बढाएको छ । कोशी प्रदेश योजना आयोगले घरेलु मदिरालाई व्यावसायिक उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्न आवश्यक यन्त्र उपकरण निर्माण गर्नुका साथै कानुनी र नीतिगत प्रबन्धको तयारीलाई एक कदम अगाडि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारले ‘ब्यान्ड टु ब्राण्ड’ (निषेधबाट ब्राण्डतर्फ) को रणनीतिक योजनाअनुसार घरेलु मदिरालाई अब प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने तयारी थालेको हो । विराटनगरमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले विगतमा लुकिछिपी उत्पादन हुने मदिरालाई अब प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुरक्षित बनाएर बजारमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
घरेलु मदिरामा मुख्य समस्या मानिने ‘मिथानोल’ को जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेशस्तरमैे विशेष प्रविधिको विकास गरेको आयोगका उपाध्यक्ष निरौलाले दावी गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार, मदिरा उत्पादनको प्रक्रियामा तापक्रम र चाप नमिल्दा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्व बन्ने भएकाले त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले नियन्त्रण गर्न आधुनिक मेसिनको डिजाइन गरिएको हो ।
यी मेसिनहरू सुनसरीको इटहरीस्थित एउटा वर्कशपमा स्थानीय कालीगढले तयार पारिरहेका छन् । आठ कक्षा मात्र अध्ययन गरेका तर प्राविधिक रूपमा अत्यन्तै दक्ष अनुभवी कालीगढले डिजिटल प्रणाली जडान गरी ‘फमेन्टेशन’ र ‘डिस्टिलेसन’ मेसिन बनाइरहेको निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
यी मेसिनहरूले मदिरामा अल्कोहल उत्पादन गर्ने तयारी, त्यसको तापक्रम नियन्त्रण, मदिराको मात्रालाई स्वचालित रूपमा मापन गर्नेछन् । गुणस्तरका लागि धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारले थप काम गरिरहेको निरौलाले जानकरी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले शिक्षालयहरुसँग सहकार्य गरी विकासमा साझेदारी गर्ने नीति अनुसार यो काममा साझेदारी गरिरहेको निरौलाले बताउनुभयो ।
आयोगले यो प्रविधिको परीक्षण र मोडालिटी विकासका लागि धरानस्थित केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तीसारसँग सम्झौता गरिसकेको छ । आगामी जेठ मसान्तभित्र परीक्षण उत्पादन सकेर यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने आयोगको लक्ष्यरहेको निरौलाले जानकारी दिनुभयो । उत्पादित मदिराको गुणस्तरलाई सुरुमा हात्तीसार क्याम्पस, त्यसपछि काठमाडौँको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा समेत परीक्षण गरी सुनिश्चित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिन आयोगले विद्यमान मदिरा ऐनको व्यवस्थालाई नै मुख्य आधार बनाएको छ । हालको कानुनले एउटा परिवारलाई वर्षमा ३० लिटर मदिरा र ६० लिटर जाँड आफ्नै उपभोगका लागि बनाउन अनुमति दिएको छ । उपाध्यक्ष निरौलाले तर्क गर्नुभयो, “यदि परिवारले खान मिल्ने गरी उत्पादन गर्न कानुनले दिन्छ भने, त्यसैलाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाएर बिक्री गर्न किन नमिल्ने ? हामी यही कानुनी व्यवस्था र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै नीतिगत निकास खोज्दैछौँ ।”
यसको मोडालिटी घरपरिवार र सामुदायिक स्तरमा उत्पादन गर्ने तर संकलन, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ब्राण्डिङ सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने गरी तयार पारिँदैछ ।
मदिरा ब्राण्डिङबाहेक योजना आयोगले प्रदेशको समग्र विकासका लागि अन्य महत्वपूर्ण प्रणालीहरू पनि कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । जसमा ‘आयोजना बैंक’ मुख्य छ, जसले विना तयारीका र खल्तीका योजनाहरूलाई रोक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अबदेखि डीपीआर र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरू मात्र बैंकमा प्रविष्ट हुनेछन्,’ उपाध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो ।
आयोगले तथ्यांक प्रणालीको विकास, आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली र पर्यटन गुरुयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
