राइड सेयरिङ सुरु गर्दै गण्डकी सरकार

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, चैत १८ गते । देशमै पहिलो पटक राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिएको गण्डकी प्रदेश सरकार औपचारिक रूपमा यो सेवा सुरु गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ बमोजिम गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ वैशाख अन्तिम साता पारित भएको थियो । सोही नियमावलीमा गएको माघ दोस्रो साता संशोधनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत् सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको हो । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीका कार्यालय प्रमुख ढाकाकुमार शर्माले कार्यालयमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनी सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले दुई कम्पनी सूचीकरण प्रक्रियामा छन्, सूचीकरण भएपछि आवश्यक तयारी र मापदण्ड पूरा गरे उनीहरूले अनुमति पाउँछन्,” शर्माले भन्नुभयो ।

नियमावली अनुसार राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा दिने कम्पनीले सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीको कम्पनीले अनुमति लिँदा २५ हजार र चार पाङ्ग्रे कम्पनीले अनुमति लिँदा ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार तिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्ता कम्पनीले बर्सेनि नवीकरण गर्दा अनुमति शुल्कको आधा रकम तिर्नुपर्छ । 

दुई पाङ्ग्रेले २० किलोमिटरसम्म र चार पाङ्ग्रेले ५० किलोमिटरसम्म सेवा दिन पाउने छन् । सेवा प्रदायक कम्पनीले सवारी धनी वा सवारी चालकबाट प्रतिकारोबार रकमको दुई प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले राइड सेयरिङ नियमावली परिमार्जन गरी सेवा दिने तयारी भएको बताउनुभयो । “अहिले दर्ता बिना चलेका राइड सेयरिङलाई चाँडै वैधानिकता दिँदैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यातायात कार्यालयहरूले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया थालेका छन् भने मन्त्रालय भाडा निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा छ ।” उहाँले चाँडै राइड सेयरिङ विधिवत दर्ता भई चल्ने र राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यातायात व्यवसायीहरू भने चार पाङ्ग्रे सवारीलाई कुनै पनि हालतमा राइड सेयरिङ अनुमति दिन नहुने पक्षमा छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेल सरकारले यातायात क्षेत्रको संवदनशीलता नबुझी काम गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

“हामी राइड सेयरिङ विरोधी होइनौं, व्यवस्थापन गर भनेको मात्र हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । यसबारे कहिले सोच्ने ?” गण्डकी प्रदेशमा बस, माइक्रोबस, ट्याक्सी गरी १० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।