नवराज कट्टेल
विराटनगर, साउन ८ गते । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चापलाई सुधार गर्नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति सम्भावित आर्थिक सङ्कट रोक्न सहयोगी बन्ने उहाँहरूले बताउनुभयो । तर, मौद्रिक नीतिले तरलता अभावको समस्या सम्बोधन, ब्याजदर घटाउने, लगानी बढाउनेलगायतमा भने सहयोगी बन्नेमा उद्योगी–व्यवसायीको आशङ्का छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले मौद्रिक नीति विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । उहाँले मुद्रास्फीति दर सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्यप्रति उन्मुख देखिएको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीतिमा बैङ्कको नगद अनुपातलाई तीन प्रतिशतबाट चार प्रतिशतमा बनाउँदा लगानीयोग्य रकम ६० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बैङ्कमै जम्मा हुने सम्भावना रहेको बोहोराले बताउनुभयो । “यसले लगानी घटाउने र तरलताको समस्या कायमै रहने देखिन्छ, ब्याजदरमा यसको प्रभाव पर्नेछ,” उद्योगी बोहोराले भन्नुभयो । कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत मात्रै राखिएकाले कर्जा सङ्कुचन हुने भएकाले त्यसको असर नयाँ उद्योग स्थापनामा पर्ने दाबी उहाँको छ ।
उत्पादनशील उद्योगलाई ब्याजदर कम गर्ने कुरा कार्यान्वयन गर्दा केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नसक्दा आयातमा कमी हुनसक्ने सम्भावना आकलन गरिएको छ ।
यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अर्का केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले निजी क्षेत्रले सोचेजस्तो लचिलो मौद्रिक नीति नआएको बताउनुभयो । बैङ्कमा रकम जम्मा मात्रै हुने तर लगानीका लागि प्रवाह हुन नसक्ने अवस्था देखिएको राउतले बताउनुभयो ।
सात महिनासम्म आयात धान्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने नीति सकारात्मक रहे पनि कस्तो नीतिगत औजार प्रयोग हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उत्पादन क्षेत्र र व्यापारी क्षेत्रमा ब्याजदर फरक गरिनु सकारात्मक भएको बताउँदै उद्योगी राउतले तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि कोषको व्यवस्था कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न बाँकी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा व्यापार र उद्योगलाई फरक–फरक ब्याजदरको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । प्याकुरेलले मुलुकको आर्थिक अवस्थाले माग गरेअनुसार नै कसिलो मौद्रिक नीति आएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो, “कारोबारमा सङ्कुचन आउने कुरा फरक हो तर अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पर्नबाट जोगाउने मुख्य कुरा हो । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले वर्तमान समस्या समाधानमा सहयोग पुग्नेछ ।”
