काठमाडौं, साउन ७ गते । एक स्थानको फोहोर अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान नहुने हुँदा सोहीअनुरुप कानुन निर्माण गरिनुपर्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको र हाल बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्थाको स्मरण गर्दै जनप्रतिनिधिहरूको उक्त अभ्यास दीर्घकालीन समाधान नरहेको बताएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जन जुन स्थानमा फोहोर उत्पादन हुन्छ सोही स्थानमा नै व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै यसको लागि केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहन्छ । “फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी बन्न लागेको नयाँ कानुनमा सरकारको काम कारबाहीको तहगत स्पष्टरूपमा व्यवस्था हुनुपर्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र समन्वयको प्रारुप, सहलगानीको ढाँचा, यससम्बन्धी सार्वजनिक निजी साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने विषय, घरायसी, संस्थाजन्य, औद्योगिक, विद्युतीय र विपद्पश्चातको उत्पन्न हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन र उत्पादन गर्ने व्यक्तिको दायित्वका बारेमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव प्रमुख महर्जनको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहोर अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा व्यवस्थापन गरिएका स्थानका नागरिकलाई नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आगामी दिनमा उत्पादन भएकै स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूको पनि सुझाव छ ।
शक्रबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुको छलफलमा काठमाडौं उपत्यकाको स्थानीय तहका सहभागी जनप्रतिनिधिले उत्पादित स्थानमा नै फोहरको व्यवस्थापन गर्न सुझाएका छन् ।
त्यसैगरी, विद्यमान सङ्घीय संरचनाअनुरुप फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई समेत समेटी परिवर्तित सङ्घीय परिवेश अनुकूल हुने गरी त्यससम्बन्धी नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीको सुझाव छ । अब बन्ने कानुनमा फोहोरमैलाको उत्सर्जन, सङ्कलन विसर्जन र समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको कार्यजिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सवाल पनि समावेश हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्याल उत्पादित स्थानमा नै फोहोरको व्यस्थापन गर्नुपर्ने विषय नै फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी र बलियो आधार रहेको बताउनुहुन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा आर्थिक आम्दानीको स्रोतको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्ने प्रमुख पौड्यालको सुझाव छ । उहाँका अनुसार फोहोरको वर्गीकरण पनि विभिन्न प्रकार सिसाजन्य, प्लास्टिकजन्य, कुहिने फोहोर, फलामजन्य र अस्पतालबाट निस्कने फोहर फरक–फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पाटो कानुनमा नै स्पष्ट हुनुपर्छ ।
घरेलु, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रलगायत सबै स्रोतबाट सिर्जित फोहोरमैलाको व्यवस्थापनको विषय, फोहोरमैलाबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने विषय, फोहोरमैलाको समग्र व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको जिम्मेवारी, अन्तर स्थानीय तह सहकार्य र यसलाई आर्थिक स्रोतको रूपमा विकास गर्ने विषय पनि अब बन्ने कानुनमा समावेश गर्नुपर्नेमा सहभागीको ध्यान केन्द्रित थियो ।
सो अवसरमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन् २०२० मा २७१ नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार फोहोरमैलामा जैविक फोहरको अंश ५४ प्रतिशत रहेको र थोरै स्थानीय तहले मात्र फोहरको पुनःप्रयोग तथा प्रशोधनको विधि अपनाएको जानकारी गराइएको थियो ।
त्यसैगरी, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं. २०७८ मा गरेको स्थानीय तहको क्षमता आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशतले मात्र ल्यान्डफिल साइटको प्रयोग गरेको १२ प्रतिशतले सङ्गठन संरचनामा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा शाखा वा एकाइको प्रबन्ध गरेको र १२ प्रतिशतले व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणको अवलम्बन गरेको बताइएको छ ।
सो अध्ययनानुसार ४९ दशमलव चार प्रतिशत नगरपालिकाले नागरिकमा सचेतनाको कमी र ल्याण्डफिल साइट नहुनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको जनाइएको छ । हाल फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यससम्बन्धमा कामपाले कुहिने फोहोर उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थान पहिचानको कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।
सबै किसिमका फोहर बञ्चरेडाँडा पुर्याउँदा पटक–पटक समस्या आएकाले प्रभावकारीरूपमा फोहोरको दीर्घ समाधानका लागि स्थान पहिचानमा सक्रियता बढाएको कामपाले जनाएको छ । बञ्चरेडाँडामा हानिकारक फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने योजनाअनुरुप कामपाले यस किसिमको अभ्यास सुरु गरेको हो ।
कामपाकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार हाल सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने काम जारी छ । जसअन्तर्गत चन्द्रागिरि, दक्षिणकाली, नागार्जुन, तारकेश्वर र उपत्यकाबाहिर बनेपासम्म पनि कामपाका प्रमुख बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा स्थान खोज्ने काम भइरहेको छ ।
हालसम्म उपलब्ध भएका जग्गामा ५० रोपनीदेखि १५० सम्मको छ । अझै बढी उपयुक्त र कम खर्चिलो जग्गाको खोजीमा कामपा लागिरहेको प्रवक्ता मानन्धरले बताउनुभयो । फोहाेर व्यवस्थापन गर्न कामपाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । “उपत्यकाको अन्य स्थानीय निकायका प्रमुखसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ, उपयुक्त स्थान पाउनासाथ काम सुरू गर्ने सोचमा छौँ ।”, उहाँले भन्नुभयो । कामपाले साउन १ गतेदेखि कामपाले कुहिने र नकुहिने फोहोरको फरक–फरक तरिकाबाट व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरेको छ ।
