यातायात जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझायो

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत ५ गते । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तत्काल उपलब्ध गराउने गरी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  

सरकारले गत मङ्सिर २२ मा यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा शरद अधिकारी र व्यवसायीका तर्फबाट योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य सदस्य रहने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले मङ्गलबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।  

आयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीका अनुसार प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम, कानुन संशोधन र नयाँ कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । सिन्डिकेट रोक्न र नयाँ यातायात सुविधा–  पठाओ, टुटल जस्ता ‘सेयर राइडिङ’ सञ्चालन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । प्रविधिमैत्री यातायातका साथै समग्र यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सिफारिस गरिएको छ । यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । मुख्य त कानुनी समस्या पनि देखिएका छन् ।” 

सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम र कानुन संशोधनका विषय प्रतिवेदनले समेटेको छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएका विगतका कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने गरी विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरिएको सुवेदीले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि थुप्रै विषय समस्याका रूपमा थिए, ती सबै समाधान हुने गरी कार्ययोजना बनाएर सिफारिस गरेका छौँ । गृहमन्त्रीले प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभएको छ ।”

यातायात व्यवसायीले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “समग्र यातायात क्षेत्र सुधारका लागि आयोगले अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको छ । अब यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।” 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले २०७३ मङ्सिर ३० गते यातायात क्षेत्रका बेथिति र अव्यवस्थाको पहिचान गरी कानुनी, नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी कानुनबमोजिम आवश्यक कार्य गर्नु/गराउनु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।