अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मञ्चमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपस्थिति र प्रभाव सघन छ । विश्वको कुनै पनि कुनामा हुने राजनीतिक वा आर्थिक उथलपुथलमा वासिङ्टनको चासो जोडिएको हुन्छ । एउटा राष्ट्र कसरी सम्पूर्ण विश्वको अर्थतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र कूटनीतिको केन्द्रविन्दु बन्न पुग्यो भन्ने विषय आफैँमा गहन छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा यथार्थ छ– शक्ति केवल हतियारमा मात्र सीमित हुँदैन, यो त अर्थतन्त्र, प्रविधि र विश्वव्यापी भाष्य निर्माणको क्षमतामा पनि निर्भर हुन्छ । अमेरिकी प्रभाव केवल उसका लडाकु विमान र क्षेप्यास्त्रमा मात्र अडेको छैन; यो त विश्वको वित्तीय प्रणाली, डलरको एकाधिकार र जटिल भूराजनीतिक रणनीतिको जगमा ठडिएको छ ।
ऐतिहासिक जग
अमेरिकाको वर्तमान विश्वव्यापी आधिपत्यको जग मुख्यतया दोस्रो विश्वयुद्धपछिको परिस्थितिमा निर्माण भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धले युरोपका परम्परागत महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई आर्थिक र सैन्य रूपमा जर्जर बनाइदियो । युद्धको विनाशबाट भौगोलिक रूपमा सुरक्षित रहेको अमेरिका भने विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्वकर्ता बन्दै उदायो । सन् १९४५ पछि विश्व दुई गुटमा बाँडियो– अमेरिकाको नेतृत्वमा पुँजीवादी गुट र सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा साम्यवादी गुट । यही शीतयुद्धको कालखण्डमा अमेरिकाले आफूलाई ‘स्वतन्त्र विश्वको रक्षक’ का रूपमा उभ्यायो र सैन्य सुरक्षाका लागि उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) को स्थापना ग¥यो । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको पतनपछि अमेरिका विश्वको एक मात्र निर्विकल्प ‘एकध्रुवीय’ महाशक्तिका रूपमा स्थापित भयो । यस ऐतिहासिक अग्रताले अमेरिकालाई विश्वव्यापी नियम र संस्था आफ्नो अनुकूल बनाउने अभूतपूर्व अवसर दियो ।
डलरको शक्ति
अमेरिकाको वास्तविक ताकत उसका लडाकु विमान र क्षेप्यास्त्रहरूमा भन्दा पनि उसको मुद्रा ‘डलर’ मा लुकेको छ । सन् १९४४ को ब्रेटन उड्स सम्झौताले डलरलाई विश्वको आरक्षित मुद्राको मान्यता दियो । यसै अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कको स्थापना भयो, जसमाथि अमेरिकाको स्पष्ट वर्चस्व छ । त्यसपछि सन् १९७० को दशकमा थपियो ‘पेट्रोडलर’ प्रणाली । अमेरिकाले साउदी अरबलगायत खाडी राष्ट्रहरूलाई सैन्य सुरक्षा दिने र बदलामा ती देशले विश्वबजारमा तेल केवल डलरमा मात्र बेच्ने सम्झौता भयो । तेल जस्तो अत्यावश्यक वस्तु डलरमा मात्र किनबेच हुन थालेपछि संसारका हरेक देशलाई डलर सञ्चित गरेर राख्नु बाध्यता बन्यो । यही कारण अमेरिकाले जतिसुकै ऋण लिए पनि गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट जोगिँदै आएको छ । डलर केवल व्यापारको साधन मात्र होइन, यो एउटा धारिलो भूराजनीतिक हतियार पनि हो । सन् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्धपछि अमेरिका र युरोपले रुसको करिब ४२० अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोक्का गरिदिए । यस एउटा घटनाले विश्वभरका केन्द्रीय बैङ्कलाई झस्काइदियो । अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै देशको अर्बौं डलरको सम्पत्ति हात्तीले घाँस टेपे झैँ कुल्चिन सक्ने रहेछ भन्ने डर बढ्यो र ‘डि–डलराइजेसन’ को लहर सुरु भयो ।
इरान–अमेरिका द्वन्द्व
इरानसँग भएको सङ्घर्ष अमेरिकी भूराजनीतिक रणनीतिको यथार्थ हो । इरानको आणविक कार्यक्रम र मध्यपूर्वमा उसका प्रोक्सी समूहको बढ्दो प्रभावलाई निस्तेज पार्न अमेरिका र इजरायलले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ मार्फत इरानमाथि विशाल सैन्य कारबाही सुरु गरेको छ । यस आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता खामेनीसहित उच्च सैन्य कमान्डरको ज्यान गयो ।
जवाफमा इरानले ‘अपरेसन ट्रु प्रमिस ४’ सुरु गर्दै इजरायल र खाडीका अमेरिकी सैन्य अखडामा सयौँ ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोन दागिरहेको छ । इराकका अमेरिकी बेसहरूमा इरान–समर्थित मिलिसियाका आक्रमण तीव्र भएको छ । यो द्वन्द्वले विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बन्द हुने अवस्था सिर्जना ग¥यो, जसले विश्वबजारमा ऊर्जा मूल्यमा ह्वात्तै वृद्धि हुने देखिन्छ । यी घटनाव्रmमले पुष्टि गर्छन् कि आफ्नो आधिपत्य कायम राख्न अमेरिका जस्तोसुकै सैन्य कदम चाल्न पछि पर्दैन ।
अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रत्यक्ष युद्धका साथसाथै कूटनीतिक र आर्थिक हतियार पनि उत्तिकै धारिलो ढङ्गले प्रयोग गर्छ । आर्थिक प्रतिबन्ध अमेरिकाको सबैभन्दा तीखो अस्त्र हो । इरानविरुद्धका कडा प्रतिबन्धले त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी बनायो, मुद्राको ठुलो अवमूल्यन भयो र सरकार–विरोधी प्रदर्शनले देश तरङ्गित भयो । स्विफ्ट जस्ता विश्वव्यापी बैङ्किङ प्रणालीमाथिको नियन्त्रण र हतियार बिव्रmी–सहायताको सौदाबाजीले अमेरिकाले धेरै देशलाई आफ्नो लाइनमा ल्याउँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति ट्रम्पको आक्रामक कर नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तनाव थपेको छ । अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठुलो आयातकर्ता भएकाले आयातित वस्तुमा भारी कर लगाउनु ‘फेयर ट्रेड’ को नाममा व्यापार युद्ध सुरु गर्नु हो । यसको परिणाम दोधारे छ–आन्तरिक बजारमा मूल्यवृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव । आफ्ना मित्रराष्ट्रलाई समेत दबाबमा राख्ने यो नीतिले आज विश्व अर्थतन्त्र दुई धुव्रमा बाँडिँदै छ ।
सकारात्मक र नकारात्मक पाटो
निष्पक्ष विश्लेषणका लागि स्वीकार गर्नै पर्छ कि अमेरिकाको भूमिका एकरङ्गी छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि खुला बजार अर्थतन्त्र, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्राविधिक नवप्रवर्तनको विकासमा अमेरिकाको योगदान महत्वपूर्ण छ । इन्टरनेट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र समुद्री व्यापार मार्गको सुरक्षामा अमेरिकाको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । सन् २००३ को इराक आक्रमणलाई तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कोफी अन्नानले नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भनेका थिए । अबु घ्राइब जेलमा बन्दीहरूमाथि भएको अमानवीय यातना र मध्यपूर्वमा स्वार्थ अनुसार निरङ्कुश शासकहरूलाई कहिले आफ्नो बनाउने, कहिले फ्याँक्ने दोहोरो चरित्रकै कारण आज अमेरिका आलोचित छ ।
आगामी दिनको विश्व
अमेरिकाको शक्ति आधारमा दरार देखिन थालेका छन् । हाल ३८.५ ट्रिलियन डलरको राष्ट्रिय ऋण र वार्षिक करिब १.८ ट्रिलियन डलरको बजेट घाटाले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई भित्रैबाट कमजोर पारिरहेको छ । मात्र ऋणको ब्याज तिर्न वार्षिक करिब एक ट्रिलियन डलर चाहिन्छ । डलरको भूराजनीतिक दुरुपयोगले ‘डि–डलराइजेसन’ को लहर बढाएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक विश्वका केन्द्रीय बैङ्कको कुल सुन भण्डारण अमेरिकी ट्रेजरी बन्डको सञ्चितिभन्दा बढी भएको छ ।
अर्कोतर्फ, चीनको प्राविधिक र आर्थिक उदय, ब्रिक्स सङ्गठनको विस्तार र स्थानीय मुद्रामा हुँदै गरेको व्यापारले विश्वलाई बहुध्रुवीय दिशामा धकेलिरहेको छ । ए. आई, सेमीकन्डक्टर र दुर्लभ खनिजमाथि चीनले जमाउँदै गरेको पकड र अमेरिकाको डिजिटल मुद्रामार्फत आर्थिक नियन्त्रण कायम राख्ने कोसिस–यो प्राविधिक युद्ध नै अब भूराजनीतिको नयाँ रणमैदान हो ।
अमेरिका कमजोर छैन । उसँग पुँजी, नवीनता र सैन्य क्षमताको विशाल भण्डार अझै छ । विगतका दशकहरूमा जस्तो अमेरिकाको इच्छाशक्तिले मात्र विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र चल्ने ‘एक ध्रुवीय’ युगको बिस्तारै अन्त्य हुँदै छ । आगामी विश्व झन् जटिल, प्रतिस्पर्धात्मक र बहुपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुने छ र त्यसमा सुन, डिजिटल मुद्रा र प्रविधिको स्वामित्व नै नयाँ शक्तिको मानक बन्ने छ ।
