नेपालको जनसाङ्खिक संरचनामा २,९१,६४,५७८ कुल जनसङ्ख्यामा महिलाको जनसङ्ख्या १,४९,११,०२७ रहेको छ । प्रतिशतका हिसाबले ५१.१ प्रतिशत रहेको छ । लैङ्गिक विकासको आयामले विश्लेषण गर्दा स्रोतसाधनमा पहुँच, सामाजिक सहभागिता, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, राजनीतिक सुझबुझ र नागरिक चेतना जस्ता विषयमा हुने गुणात्मक विकासलाई महिला सशक्तीकरण भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासमा महिला, महिला र विकास हुँदै लैङ्गिक विकासको अभ्यास विश्वभर भइरहेछ । संविधान प्रदत्त अधिकार, राजनीतिक क्षेत्रमा आएको बदलाब, अधिकारकर्मीको आन्दोलन, विश्वव्यापी विकासको अभियान, महिला विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ताको योगदानस्वरूप महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा सकारात्मक परिणति देखिन थालेको छ ।
नेपालले विसं २०४८ मा महिलाविरुद्धका सबैखाले भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि/ सिडको अनुमोदन गरेपछि नीतिगत सामञ्जस्यताको सुरुवात भयो । बेइजिङ घोषणापत्र तथा विशेष सरोकार राख्ने १२ क्षेत्रको पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अवसर, अधिकार, कानुन जस्ता विषयमा सापेक्ष सुधार भए । विकासका कार्यक्रममा महिलालाई प्राथमिकता दिन थालियो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएको सुधारसँगै महिला र विकासको धारणा एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइयो । सन् १९८० को दशकबाट ‘जेन्डर एन्ड डिभलपमेन्ट’ का कार्यक्रम अगाडि सारिए । यसबाट समानता, समता हुँदै महिला र पुरुष शक्ति संरचनामा र सामाजिक एवं आर्थिक र राजनीतिक पहुँचमा एकताबद्ध हुने अभियान सञ्चालनमा आए ।
लैङ्गिक सन्तुलनको सन्दर्भमा सिडको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन २०२४ का अनुसार यसको कार्यान्वयनपश्चात् विभेदकारी कानुन खारेज गरिएका छन् । महिला र पुरुष समानताको उपाय वृद्धि भएका छन् । राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति लागु भएको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐनको व्यवस्था छ । परम्परागत खराब अन्धविश्वासविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । मर्यादित रजस्वलासम्बन्धी कानुन निर्माणको चरणमा छ । मानव बेचबिखनविरुद्धका घटनालाई क्रूर, अमानवीय र हदैसम्मको दण्डनीय कार्यमा राखिएको छ । महिलाको राजनीतिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका आधार विकास गरिएका छन् । नेपाली महिलाको विश्वव्यापी सञ्जाललाई क्रियाशील बनाइएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता लिने तथा नागरिकतामा आमाको नाम राख्ने प्रावधान छ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रावधान छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार प्रविधि, विकासको पूर्वाधारमा आएको बदलाबसँगै महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा पनि नयाँ आयाम सुरु हुन थाल्यो । महिलाले शिक्षाको क्षेत्रमा चामत्कारिक फड्को मारेको अवस्था छ । मास मिडियाको विकाससँगै चेतनाका लहर विकास हुन थाले । महिला परनिर्भर हुने सोचबाट आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढे । स्वरोजगार, सेवा, उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा महिलाको क्रियाशीलता बढ्यो । परम्परागत कृषिबाट उत्पादनमूलक उद्योग, व्यापार र सेवाका क्षेत्रमा महिला अग्रसर हुन थाले । शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, न्याय प्रशासन, संसद्, संवैधानिक निकाय, संस्थान, निजी संस्थामा रोजगारको अवस्था खोजी हुन थाल्यो । यसरी शिक्षा र रोजगार प्रत्यक्ष जोडिन पुग्यो ।
विसं २०६४ को निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको प्रावधान र अन्य क्षेत्रगत ऐन निमयमावलीमा भएको सुधारको परिणामस्वरूप सबै सेवा समूहमा समावेशिताको लहर आयो । विसं २०६४ पूर्व छ प्रतिशत भएको निजामती सेवामा महिलाको पहुँच वृद्धि भएर २०८२ मा ३५ प्रतिशत पुगेको छ । नेतृत्व तहमा पुग्ने महिला १२ प्रतिशत रहेका छन् । सङ्घीय संसद्मा १९ प्रतिशत र न्यायपालिकामा २२ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि महिला शिक्षकको सहभागिता उत्साहप्रद छ । विद्यालय शिक्षकमा ४४.२ प्रतिशत महिला शिक्षक पेसामा आबद्ध छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४९ प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीको सहभागिता छ भने संवैधानिक निकायमा आठ प्रतिशत महिलाको हिस्सा छ । नेपाली सेनामा १०.५ र नेपाल प्रहरीमा १२.२ प्रतिशत सहभागिता छ भने सशस्त्र प्रहरी बलमा ९.४ जनसङ्ख्या छ ।
नेपालमा विसं २०७२ को संविधान जारी भएपछि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प प्रावधानबमोजिम सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएको पाइन्छ । शासकीय अभ्यास सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने शासकीय चरित्र समावेशी छ । विसं २०७९ को निर्वाचनपश्चात् सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसदमध्ये महिलाको सङ्ख्या ९२ छ । यसै गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ जनामा २२ जना महिला सांसद छन् । नेपालमा प्रदेश सभामा महिलाको हिस्सा ३६ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय सरकारमा ४१.२ प्रतिशत प्रतिनिधि माहिला छन् । यसमध्ये मेयर वा अध्यक्षको पदमा महिलाको प्रतिशत तीन मात्र देखिनुले नेतृत्व र निर्णायक स्थानमा महिला सशक्तीकरणको अवस्था निराशाजनक देखिएकाले राजनीतिक क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक बढोत्तरीसँगै गुणात्मक सशक्तीकरणको आवश्यकता उजागर भएको छ । नेपालमा ७५३ पालिकामा २८ पालिकामा महिलाको नेतृत्व छ ।
श्रम बजारमा महिलाको अवस्था विश्लेषण गर्दा महिला आार्थिक उपार्जनमा कम संलग्न छन् । धेरै महिला न्यून बेतनमा काम गरिरहेका छन् । महिला र पुरुषबिचको ज्यालादरमा ठुलो अन्तर छ । निर्वाहमुखी कृषिमा ठुलो महिला जनसङ्ख्या क्रियाशील छ । १५ वर्षमाथिका ५५ प्रतिशत महिला कृषिमा संलग्न छन् । खाना पकाउने, घाँस दाउरा गर्ने जस्ता आर्थिक उपार्जन नहुने काममा महिला संलग्नता छ । श्रम शक्तिमा महिला पुरुषबिच ठुलो विषमता छ । पुरुष सहभागिता ५४ प्रतिशत छ भने महिला सहभागिता मात्र २६ प्रतिशत छ । महिलाको तुलनामा पुरुष दुई गुणा बढी रोजगार छन् । काम गर्ने उमेर समूहका २२.९ प्रतिशत महिला कुनै पनि प्रकृतिको रोजगारमा संलग्न छन् । यसरी लैङ्गिक आयामबाट विश्लेषण गर्दा महिलाको बेरोजगारदर बढी छ । महिला बेरोजगार १३.१ प्र्रतिशत छ । बाल श्रमिकमा केटाको तुलनामा केटीको सङ्ख्या धेरै छ । बालश्रमिकमा केटाको हिस्सा १३.९ र केटीको १६.८ रहेको छ । गैरकृषि तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिशत ३२.९ छ ।
नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र कानुनी सहायताका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । लक्षित कार्यक्रम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरण बढेको छ । रोजगारमा संलग्न महिला आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएका छन् । महिलाका लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवाको व्यवस्था छ । महिलाले नेतृत्व गर्ने घरमुलीको सङ्ख्या एक तिहाइ छ । १९.७१ प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा घर जग्गा रहेको छ । ‘जेन्डर रेस्पोन्सिभ’ बजेटको सुरुवात भएको छ । ‘जेन्डर अडिट’ का कार्यक्रम तय भएका छन् ।
माथिका दृष्टान्त प्रतिनिधिमूलक हुन । यसले समग्र महिला जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्दैन यद्यपि सूचक सकारात्मक नभएका होइनन् । ग्रामीण भेगका जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा संलग्न छ । अझै अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण यातनाको सिकार र महिलाको दुःखद निधन भएका दृष्टान्त पाइन्छ । लैङ्गिक हिंसा, दहेज, बोक्सी, छाउपडी, बेरोजगार, गरिबी, बालविवाह, अनमेल विवाहका कारण महिला प्रताडित छन् । खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जाने महिलाको अवस्था दर्दनाक छ । जोखिममा रहेका यस्ता जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरि सिप प्रधान कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यका अवसरमा पहुँच पु¥याउनु पर्छ ।
