निर्वाचनप्रति मतदाता उत्साही

काठमाडौँ, फागुन १३ गते । निर्वाचनप्रति मतदातामा उत्साह देखिएको छ। निर्धारित मितिमै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरू विश्वस्त रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला सार्वजनिक गरिएको “निर्वाचनको वातावरणसम्बन्धी अध्ययन” ले फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहका राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता विश्वस्त रहेको देखाएको हो।

नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनअनुसार अधिकांश मतदाताले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ७१ प्रतिशत मतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन्। विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत युवा मतदाता बढी विश्वस्त देखिएका छन्।

यो विश्वास मधेश प्रदेशमा अझ बढी अर्थात् ७९ प्रतिशत रहेको छ। शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मी पनि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्।

सरकार र निर्वाचन आयोगको तीव्र तयारी, अनुकूल राजनीतिक वातावरण तथा राजनीतिक दलहरूको सक्रियतालाई निर्वाचन सुनिश्चित हुने मुख्य आधारका रूपमा औँल्याइएको छ।

समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदातामा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मतदातामा केही संशय देखिएको छ। समग्रमा १६ प्रतिशत मतदाताले भने समयमै निर्वाचन हुनेमा अझै संशय व्यक्त गरेका छन्।

शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्था
अध्ययनमा सहभागीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी, परम्परागत आपराधिक समूह तथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सुरक्षाका प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

तर सुरक्षा निकायको तीव्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा बढाएको देखिएको छ। अधिकांश जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरू शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ।

सरकारको सुरक्षा योजनाले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता तथा आम मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। संवेदनशील मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी ती स्थानका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा पोस्ट स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार विभिन्न स्थानमा काम भइरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमणका कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल प्रभावित भएको विषयलाई पनि प्रमुख जोखिमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिइएको छ। विशेष गरी साइबर बुलिङ तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई सुरक्षाकर्मीहरूले ठुलो जोखिम मानेका छन्।

युवा समूहमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव
सामाजिक सञ्जालले विशेष गरी युवा मतदाताको मतदान निर्णयमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। युवाहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न आम सञ्चार माध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य स्रोत बनाउने गरेको पाइएको छ।

जेनजी समूहका ३२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतदान निर्णयमा सामाजिक सञ्जालको उच्च प्रभाव पर्ने बताएका छन्, जुन अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी हो।

यसले भौतिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने चुनावी प्रचार–प्रसार बढी प्रभावकारी भएको देखाएको छ।

यद्यपि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुन सक्ने विषयमा मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ३४ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनको स्वच्छतामा पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।

सूचना प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नेमा पनि धेरैले आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा
मतदाताले यस निर्वाचनलाई विगतका निर्वाचनभन्दा फरक र विशेष मानेका छन्।

धेरैले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन हुने आशंका व्यक्त गरे पनि निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा राखेका छन्।

निर्वाचनपछिको संसदबाट नयाँ प्रतिनिधिमात्र होइन, संवैधानिक तथा संरचनागत सुधार हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

२४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् भने ३४ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलबीच सहमति भएमा सम्भव हुने बताएका छन्।

१३ प्रतिशत मतदाताले भने यसबारे संशय व्यक्त गरेका छन्। १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

विशेष गरी जेनजी समूहका मतदाताले निर्वाचनपछिको संसदले शासकीय सुधारका मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवेशका कारण मतदाताको अपेक्षा तथा दलहरूप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको देखिएको छ।

यो निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुनेमा ठूलो सङ्ख्यामा मतदाता विश्वस्त देखिएका छन्। करिब ३४ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तिको प्रभाव उल्लेख्य हुनेमा विश्वस्त छन्।

निर्वाचनको सुनिश्चिततासँगै मतदातामा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण बढेको देखिएको छ। वैकल्पिक शक्तिप्रतिको आकर्षणले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती थपेको छ।

अध्ययनअनुसार ३४ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तिबाट उच्च प्रभावित देखिएका छन् भने ३९ प्रतिशतले नयाँ दललाई मतदान गर्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन्।

परम्परागत दलहरूको शासनशैलीप्रति असन्तुष्टि तथा नयाँ एजेन्डाप्रतिको आकर्षणका कारण मतदाता नयाँ नेतृत्वको खोजीमा देखिएका छन्।

विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ५५ प्रतिशत मतदाताले नयाँ शक्तिलाई रोज्ने सङ्केत गरेका छन् भने ३७ प्रतिशत मतदाताले अझै निर्णय गरिसकेका छैनन्।

करिब २४ प्रतिशत मतदाताले यसपटक मत परिवर्तन गर्ने र तीमध्ये १७ प्रतिशतले नयाँ दल तथा ७ प्रतिशतले पुरानै दललाई मत दिने देखिएको छ।

समग्रमा केही सुरक्षा चुनौती र आशङ्काका बाबजुद सरकारी तयारी, राजनीतिक दलहरूको सक्रियता तथा मतदाताको उत्साहका कारण फागुन २१ गतेको निर्वाचन सुनिश्चित हुने सन्देश अध्ययनले दिएको छ।