दलीय प्रतिबद्धता

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनादेश नै राज्यशक्तिको मुख्य स्रोत हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुन्ने गर्छन् । दल तथा उम्मेदवारप्रति विश्वासको आधार भने घोषणापत्रलाई लिने गरिन्छ । सामान्यतया त्यस्तो घोषणापत्र दल वा उम्मेदवारले मतदातासमक्ष गरेको वाचा वा प्रतिबद्धतालाई बुझ्ने भन्ने गरिन्छ । घोषणापत्रमा राजनीतिक दल तथा तिनका उम्मेदवारले आगामी कार्यकालमा के कस्ता काम गर्ने छन् भन्ने नीति, योजना र कार्यक्रम हुने छन् । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यासले घोषणापत्रलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदातासँगको सहमति, सम्झौता वा करारका रूपमा लिन सकिन्छ । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका निम्ति राजनीतिक दल जनमतका निम्ति घोषणापत्र लिएर घरदैलोमा पुगेका छन् । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार मतदातासमक्ष वाचा वा प्रतिबद्धता दिइने कोसेलीप्रति गहन विमर्श हुने गरेको छ । धेरै जसो दलले खुला कार्यक्रम नै आयोजना गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, उज्यालो नेपाललगायत धेरै दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी मतदातासमक्ष पुग्दै छन् । प्रायः सबै जसो दलले नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहपछिको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको जगमा घोषणापत्र ल्याएका छन् । सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र आर्थिक विकासको बाटोलाई चिन्तनधाराका आधारमा सविस्तार गरेका छन् । कतिपय दलले भने जेनजी विद्रोहलाई खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

देशकै पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस निर्वाचनकै मुखमा पार्टीभित्र विशेष महाशधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्व लिएर निर्वाचनमा होमियो । नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले सभापतिमा गगन थापा निर्वाचित गरेसँगै उहाँलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर मतदातासमक्ष पुगेको छ । कांग्रेसले जनकपुरमा फागुन ६ गते घोषणापत्रको सार सार्वजनिक ग¥यो भने भोलिपल्ट प्रजातन्त्र दिवसका दिन राजधानी काठमाडौँमा सार्वजनिक प्रश्नसहित सविस्तार ग¥यो । नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञा भनेर ल्याइएको घोषणापत्रमा उदार, उत्पादनमुखी, न्यायमूलक अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अगाडि सारिएको छ । विसं २०४६ पछि नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधारले देशको अर्थतन्त्रलाई नयाँ युगमा लगेको भन्दै त्यसको पूर्ण स्वामित्व लिएर नयाँ चरणको सुधारको प्रतिबद्धता गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताका कारण प्रतिकूलतामा पुगेको आर्थिक सुधारलाई ‘आर्थिक लाभ’ पुनः प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता छ । ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ घोषणा गर्दै दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ११५ खर्ब रुपियाँ र प्रतिव्यक्ति आयलाई २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने सङ्कल्प छ । नेकपा (एमाले) ले विगतको उपलब्धिलाई सविस्तार गर्दै आर्थिक विकासलाई मूल कार्यसूचीमा राखेको छ । एमालेले ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा एक सय खर्ब रुपियाँ र १० वर्षमा दुई सय खर्ब रुपियाँ पु¥याउने भनेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा करिब तीन हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्यका साथ सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्रोतसाधन र सामथ्र्य परिचालन गरिने प्रतिबद्धता स्पष्ट छ ।

 अर्को दल नेकपाले घोषणापत्रमार्फत आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको गहन अध्ययन गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई नेकपाले केन्द्रमा राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमार्फत ल्याएको घोषणापत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोड दिएको छ । सीमित समय, पुँजी र स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नु नै दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गसमेत देखाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक सुधारसहित आर्थिक विकासको रूपरेखा अगाडि सारेको छ । सो पार्टीले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी विकास निर्माण आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती, लापर्बाही र नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ । उज्यालो नेपाल पार्टीले समृद्धि र रोजगारी विस्तारका लागि सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन ४७० अर्ब र २०३५ सम्म ४,१११ अर्ब पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरी प्रतिबद्धता ल्याएको छ । विगतमा पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्र बढी महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम भए पनि सत्तामा पुगेपछि बिर्सने प्रवृत्तिसमेत देखिएको विदित र आलोचित छ । आगामी दिनमा विगत नदोहोरिने गरी मतदाताले निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।