चुनावमा महिला उम्मेदवार

आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूले यस पटक पनि कन्जुस्याइँ गरे । प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारीलाई बेवास्ता गर्दै ११ प्रतिशतमै सीमित गरे । प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको औपचारिकता पूरा गर्न समानुपातिकबाट पूरा गरेका छन् । दलहरूले बुझाएको अन्तिम बन्दसूचीमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढी देखिनुले दलहरूमा महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने सोच रहेको प्रस्ट हुन्छ । यसले राजनीतिको निर्णायक तहको जिम्मेवारी अझै पनि महिलालाई दिन नचाहेको देखाउँछ । राजनीतिक दलहरूले लैङ्गिक समानता प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन् तर व्यवहारमा भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति फेरिएको छैन । 

आउँदो फागुन २१ गते हुने चुनावका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ६८ राजनीतिक दलका तर्फबाट दुई हजार २९७ र स्वतन्त्र एक हजार १८७ गरी तीन हजार ४८४ जनाले मनोनयन दर्ता गरेका छन्, जसमा ३९५ जना मात्र महिला उम्मेदवार छन् । यो ११.३४ प्रतिशत हो । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपाले ११÷११ जना तथा नेकपा एमालेले १० जना मात्र महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सबैभन्दा धेरै अर्थात् १६ जना महिला उम्मेदवार उठाएको छ । यो पनि कुल सङ्ख्याका तुलनामा कम नै हो । 

समानुपातिकतर्फको जम्मा उम्मेदवारीमा महिला उम्मेदवारको सङख्या एक हजार ७७२ रहेको छ भने पुरुष उम्मेदवार एक हजार ३६३ जना छन् । संविधानको धारा ८४ (८) मा ‘सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलाको कम प्रतिनिधित्व हुने दलहरूले समानुपातिकबाट सो प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने परिपाटी छ । 

नेपालको संविधान २००७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ’ । संविधानको यो व्यवस्था संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष वितिसक्दा पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारी हेर्दा महिलाको उपस्थिति निराशजनक देखियो । प्रत्यक्षतर्फको सिट पुरुषलाई नै छुट्याउने र महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति स्थापित भएकाले प्रत्यक्षतर्फको सिटमा महिलाको समान पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । 

यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा देशभर प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार ४२२ उम्मेदवार कायम रहेका थिए, जसमध्ये महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या २२५ जना मात्र थियो । सो सङ्ख्याबाट नौ जना महिला मात्र संसद्मा पुग्न सफल भएका थिए । संविधानले समावेशी समानुपातिक व्यवस्था गरेका कारण महिला सांसदको समग्र सङ्ख्या बढेको भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिला सांसदको सङ्ख्या प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि अझै खस्कँदो छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा महिला उम्मेदवारका सम्बन्धमा व्याख्या गरेपछि प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवार अनिवार्य उठाउने प्रचलन बसेको हो । सो संविधानले प्रतिनिधि सभाका लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक सङ्गठन वा दलका उम्मेदवारमध्ये कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गरेको थियो । त्यसपछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा सात जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०५० सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा थप एक जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए । 

यसै गरी २०५१ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि ८६ जना महिला उम्मेदवार थिए । तीमध्ये सात जना विजयी भएका थिए । २०५६ सालमा त यो सङ्ख्या बढेर १२ पुगेको थियो । २०५६ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट ११७ र स्वतन्त्रबाट २६ गरी कुल १४३ जना महिला उम्मेदवार थिए, जसमध्ये १२ जना विजयी भएका थिए । २०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा २०४७ सालको संविधानको प्रावधान हटाइ ३३ प्रतिशतको अवधारणा ल्याइयो । त्यसबेला निर्वाचित ६०१ जना कुल सभासद्मध्ये १७४ जना महिला समानुपातिकबाट र २९ जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भए । त्यसपछि २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ११ जना प्रत्यक्ष, १६२ समानुपातिक र मनोनित चार जनालगायत कुल १७७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । यसै गरी संविधान बनेपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो सङ्घीय निर्वाचनमा त झन् प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या ६ मा सीमित भएको थियो । २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट १२९ महिला उम्मेदवार थिए । पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जित्नेमा साधनादेवीको नाम अङ्कित छ । उहाँले २०१० सालमा काठमाडौँ नगरको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट विजय हासिल गर्नुभएको थियो । त्यस्तै पहिलो सांसद्का रूपमा २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

महिला नेतृले हरेक निर्वाचनमा पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ राखेर धेरै महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराउने अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो चुनावमा पनि प्रत्यक्षमा महिलाको निर्वाचित सङ्ख्या घट्दै गएकाले महिला नेतृ उठेको स्थानमा महिला नेतृलाई नै उठाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर सो माग पनि पूरा हुन सकेन । राजनीतिमा महिला नेतृले गरेको योगदान र क्षमताको अनुपातमा महिलाले अधिकार र जिम्मेवारी कमै मात्र पाएका छन् । मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने विभिन्न तह, क्षेत्र र राज्यका प्रमुख अङ्गमा महिलाको पुरुषसरह सहभागिता मात्र होइन, जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समेत विभेद छ । नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा पुरुषको वर्चस्व रहँदै आएको छ । राजनीतिमा महिलाको सशक्त सहभागिता भएमा मात्र महिला अधिकार स्थापित गराउने अन्य माध्यम खुल्दै जान्छन् । 

नयाँ सार्वजानिक व्यपस्थापन, लोकतन्त्र, समावेशी र बहुलवादको अभ्यास हुन थालेको हाम्रो मुलुकमा महिलाले कार्यकारी पद र अर्थपूर्ण भूमिकाका लागि अझै प्रयास पुगेको छैन । केही महिला सङ्ख्यामा देखिने गरी उच्च तहमा पुग्दैमा आम महिलाको हित, सशक्तीकरण, सामाजिक परिवर्तन र विकास हुँदैन । महिलाको सङ्ख्यात्मक सहभागिता बढाउन मात्र नभई सो ठाउँमा पुगेकालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन र सो अनुरूपको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

राजनीतिमा समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाले जित्नु आवश्यक छ । महिला उम्मेदवारीको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर लैजानुपर्नेमा अधिकारकर्मीले जोड दिनु पर्छ । राजनीतिक दलको संरचनागमा पुरुषकै आधिपत्य हुनु, कानुनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनु तथा पितृसत्तात्मक सोचयुक्त सामाजिक संरचना हुनुले महिलालाई राजनीतिको नेतृत्वबाट निरन्तर पर धकेलिरहेको छ । समावेशी सहभागिताको सिद्धान्त र लैङ्गिक समानता संविधानमा मात्र सीमित हुन नदिई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा महिलाको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ । अब पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन सबै राजनीतिक दलले समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्दै प्रयास थाल्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।