अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तह

नागरिक सहभागिताबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने व्यवस्था रहेका छन् । राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने, यसका लागि संविधानको अनुसूचीमा सङ्घीय इकाइहरूको अधिकारहरू सूचीबद्ध गरिएको छ जसअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्दछ ।

संविधानको अनुसूचीका ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने र नीति तथा योजना तयार गर्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । अनुसूचीका अधिकारको विस्तृतीकरणका रूपमा आएको स्थानीय सरकार सञ्चालन, ऐन २०७४ मा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा विद्यालयको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्दछ । 

शिक्षाको अधिकारको मूलभूत पक्ष विद्यालय शिक्षा हो । यसमा विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई प्रथमतः विद्यालयमा ल्याउने, विद्यालय पूर्वाधार र सञ्चालन प्रक्रिया बालमैत्री एवं सिकाइ प्रक्रिया विद्यार्थी केन्द्रित र सहभागितामूलक बनाई भर्ना भएका शतप्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । साथै आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायका बालबालिकालाई सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तअनुरूप विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरी विद्यालयमा टिकाइराख्नु र विद्यालय शिक्षाको अवसरमा समेटिन नसकेका बालबालिकाका लागि विशेष प्रोत्साहनका माध्यमबाट विद्यालयमा ल्याउनु हो । यो नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्व हो ।

यसका लागि विगत वर्षमा गरिएका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रयासको फलस्वरूप प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको कुल भर्ना दर ८७.६ प्रतिशत रहेकोमा चार वर्ष उमेर समूहको भर्ना दर ६७.२ प्रतिशत कक्षा १–५, कक्षा १–८ र कक्षा ९–१२ को खुद भर्ना दर क्रमशः ९७.४, ९४.७ र ५१.२ प्रतिशत पुगेको छ । 

यसका साथै विद्यालयमा छात्राको अनुपात बढेको छ । कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामा दलित र जनजातिको हिस्सा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसले विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । शिक्षासम्बन्धी नीति र योजनाले शिक्षामा पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तरीयतालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् र सोहीअनुसार विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । 

तर, अझै पनि विद्यालय उमेर समूहका केही बालबालिका विद्यालयबाहिर नै रहेका देखिन्छन् । केही बालबालिका बीचैमा पढाइ छाड्ने र केहीले कक्षा दोहो¥याउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसबाट शिक्षासम्बन्धी अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । 

सङ्घीय संरचनाबमोजिम स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन् भने दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन् । यसबीचमा स्थानीय तहका शैक्षिक संरचनामार्फत शिक्षासम्बन्धी अधिकारको अभ्यास र सोबाट केही अनुभवसमेत हासिल भएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यालय उमेर समूहको जनसङ्ख्या, त्यसमध्ये विद्यालय भर्ना भएका र नभएका बालबालिकाको तथ्याङ्क निधो गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ । साथै सामान्य प्रयासले विद्यालय भर्ना हुन नआउने बालबालिका, तिनका अभिभावक र त्यसको कारणसमेत पहिचान गरी तिनलाई विशेष प्रोत्साहनको समेत व्यवस्था गरी विद्यालय भर्ना गराउने र विद्यालयबाहिर बालबालिका नरहेको स्थानीय तह घोषणा गर्नुपर्दछ । 

यसमा स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, सामुदायिक संस्थाहरू, आमा समूह, आदिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव र स्रोत साधनको उपयुक्त तवरले पहिचान, परिचालन र उपयोग तथा योगदानको कदर गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यति गर्दा विद्यालयबाहिर रहेका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउने लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा ल्याइसकेपछि तिनीहरूलाई विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने वातावरणको निर्माण हुन सकेमा मात्र शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । यसका लागि विद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक वातावरणको सबलीकरण एवं सुदृढीकरण र सिकाइ प्रक्रियामा सुधार तथा आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । विद्यार्थी सङ्ख्याअनुसार आवश्यक सुविधायुक्त र मौसम एवं हावापानी सुहाउँदो कक्षाकोठा, फर्निचरको व्यवस्था, सफा शुद्ध खानेपानी, बालमैत्री र छात्रा–छात्रका शौचालयको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । 

कक्षाकोठामा हुने शिक्षण सिकाइलाई विद्यार्थी केन्द्रित र सहभागितामूलक बनाई बालबालिकाको उत्साहजनक सहभागितामा सिकाइलाई रोचक र बालरुचिअनुरूपको बनाउनुपर्दछ । विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता जस्ता पक्षको पहिचान गरी सोहीअनुरूपको शिक्षण सिकाइ रणनीति अवलम्बन गर्न, शिक्षण सिकाइमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न र विद्यालयमा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप बालमैत्रीपूर्ण बनाउनका लागि शिक्षकलाई सक्षम, दक्ष, उत्प्रेरित र शिक्षणका आधुनिक प्रक्रिया, पद्धति र प्रविधिसँग निरन्तर परिचित र अद्यावधिक गराइराख्नका लागि शिक्षकका लागि नियमित तालिम, अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । 

उत्कृष्ट कार्यसम्पादन र नवप्रवर्तनात्मक कार्यको पहिचान र कदर एवं उचित प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था र नेतृत्व क्षमता एवं कार्यकुशलताका आधारमा सक्षम शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन करार गर्ने र आवधिक रूपमा कार्य सम्पादनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र प्रोत्साहन एवं जिम्मेवारीको निरन्तरता वा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

यस कार्यमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायहरू तथा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी सङ्घसंस्थासँग स्थानीय तहले निरन्तर समन्वय र साझेदारी गर्नुपर्दछ । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न तथा उनीहरूको सिकाइ उपलब्धिस्तरमा अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेका विभिन्न छात्रवृत्तिहरू वास्तविक लक्षित समूहमा पु-याउन आवश्यक सहजीकरण र यसको अनुगमनसमेत गर्नुपर्दछ । शैक्षिक सत्रको सुरुमै सबै बालबालिकाको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउन स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय, सञ्चार र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । 

नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको दिवाखाजालाई आ–आफ्नो स्थानीय तहभित्रका सबै विद्यालयमा यससम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम आवश्यक पोषकतत्व सुनिश्चित हुने गरी तोकिएको परिमाण र गुणस्तरमा खुवाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । साथै यसका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था एवं तोकिएबमोजिम भए–नभएको बारेमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध विज्ञसमेतको सहयोगमा निरन्तर अनुगमन, पृष्ठपोषण र निर्देशन दिने कार्यसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्दछ । छात्राहरूलाई महिनावारी भएका बेला सरसफाइ र स्वच्छताका लागि समेत आवश्यक  व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 

बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिबारे अभिभावकसँग आवधिक रूपमा समीक्षा गर्ने, सुझाव र पृष्ठपोषण लिने, दिने तथा घरमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको सिकाइका लागि गर्नुपर्ने कार्य र खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि उनीहरूसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित सबै विद्यालयलाई गर्न लगाउनुपर्दछ ।

साथै स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तर अभिवृद्धि र अभिभावक सचेतना अभिवृद्धिका लागि अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम आदिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई आवश्यक साधन, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था, कर्मचारीको क्षमता विकास र उत्प्रेरणा, प्रविधि र उपकरण आदिको यथोचित प्रबन्ध गरी शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । 

साथै शिक्षक कर्मचारीको आचारसंहिताको पालनाको नियमित अनुगमन, शिक्षण सिकाइको नियमित अवलोकन र पृष्ठपोषण, विद्यालयका शैक्षिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक गतिविधि आवधिक रूपमा अभिभावकमाझ सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ । विद्यालयसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा आम अभिभावकको भेलाबाट गर्ने आदि माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालनमा पारदर्शिता र सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय सञ्चालनमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै विद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरेर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको नै नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।