काठमाडौँ, माघ २० गते । राजनीतिक दलहरूले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शिक्षा सुधारको मार्गचित्रसहित घोषणापत्र लेखनको तयारी गरिरहँदा यसअघिको निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको वाचा भने अधुरै देखिएका छन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनको मत परिणामपछि सबैजसो मुख्य दल विभिन्न समयमा सरकारमा सामेल भएका थिए । तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनमा भने उनीहरू चुकेको दस्ताबेजबाट पुष्टि हुन्छ । यो समस्या नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पार्टी (रास्वपा), तत्कालीन नेकपा (समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीलगायत अन्य दलमा पनि देखिएको छ ।
अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले एक वर्षभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने घोषणा गरेको थियो । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी त्यसलाई शिक्षा ऐनमै व्यवस्थित गरिने, निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित तथा प्रत्याभूति गर्नका लागि भौचरलगायत व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने घोषणा कांग्रेसले गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयका प्रतिभाशाली स्नातकलाई विद्यालय शिक्षामा आकर्षित गर्न विशेष प्याकेज व्यवस्था गर्ने, इन्टरनेट पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत पु¥याउने, पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सिप ४० प्रतिशत बनाउने, निजी विद्यालयले लिने शुल्क अनुगमन गर्ने विषय उक्त पार्टीले घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो ।
सात वटै प्रदेशमा चिकित्साशास्त्र सङ्कायका विभिन्न विधाको पढाइ हुने गरी शिक्षण अस्पतालको स्थापना गरिने, सामुदायिक क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्न थप नीति ल्याइने, विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था हटाउने तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायत २३ वटा बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । तर घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका धेरै विषयले महत्व पाएनन् । यसबिचमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन । विभिन्न पटक गठन गरिएको सरकारमा अन्य मन्त्रालय समाले पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि यस पार्टीले समाल्न पाएको छैन ।
नेकपा (एमाले) ले २०७९ सालमा घोषणापत्रमार्फत दुई वर्षभित्रमा बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दर शतप्रतिशत पु¥याउने, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने नीति लिएको थियो । यी विषयले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । त्यस्तै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई ७० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने तथा शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, रोजगारी र अनुसन्धानसँग जोड्ने योजना एमालेको थियो ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भौतिक र डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउने, शिक्षक पेसालाई मर्यादित बनाउने तथा शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन, रोजगारी र अनुसन्धानसँग जोड्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर सबैजसो विषय कार्यान्वयमा एमाले चुकेको छ ।
यसबिचमा एमालेले एक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने आफ्नै पार्टीको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत समालिसकेको छ । उक्त पार्टीको तर्फबाट सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्नुभएका नेतृ विद्या भट्टराईले सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा पार्टीबिच सहकार्य गर्नुपर्ने र त्यतिबेला राजनीतिक सहमति मात्रै प्राथमिकतामा पर्ने भएका कारण शिक्षालगायत अन्य विषय ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या त चुनावको समयमा एकप्रकारको प्रतिबद्धता गर्ने र सरकारमा पुगेपछि यो त गर्न सकिँदैन भन्ने परिपाटी आमराजनीतिक दलमा देखिन्छ । यो दुःखद हो ।”
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) केन्द्रले पनि घोषणापत्रमार्फत सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको थियो । नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्रमा सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने, १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेको कुनै पनि व्यक्ति बेरोजगार बस्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन मिलाइने तथा यसका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । यी सबै विषय कार्यान्वयन अवस्था शून्यै छ ।
त्यस्तै विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टिम) लाई अनिवार्य बनाइने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका करार र अस्थायी शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने, शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधामा रहेको विभेद अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने, प्रत्यक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आङ्गिक क्याम्पस स्थापना गर्नेलगायत १३ वटा विषय माओवादीले घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । उक्त पार्टीका नेता तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भने घोषणापत्र अनुसार धेरै विषय कार्यान्वयन चरणमा लगिएको भए पनि बिचैमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएका कारण समस्या भएको बताउनुभयो । पछिल्लो समय संसद् नै विघटन भएका कारण पनि काम गर्न कठिन भएको पौडेलले दाबी गर्नुभयो ।
रास्वपाले उत्कृष्ट शिक्षा अनि संस्कार, देश विकासको बलियो आधार भन्ने नारालाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । शिक्षा ऐन जारी गरेर कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि बालबालिकालाई जनशक्ति र आर्थिक स्रोत सम्पन्न गरी तीन वर्षको अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा लागु गरिने, शिक्षकको सेवा सुविधामा वृद्धि गरिने, विश्वविद्यालय परिषद् गठन गरी प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त गरिने, विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था परिवर्तन गरिने, अपाङ्गता तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई विशेष पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय स्थापना गरिने र यसलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने नीति लिने रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो । यी कुनै पनि नीति लागु भएका छैनन् । सो पार्टीका नेता तथा पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले कुनै पनि पार्टीले निर्वाचनमार्फत बहुमत प्राप्त गरेर सरकार गठन गर्न सकेमा मात्रै घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
