गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ३१ गते । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारले पहिचान नगर्दा कोभिड–१९ को महामारीपछि मनोरञ्जन क्षेत्रका श्रमिकको सामाजिक, आर्थिक र मानसिक अवस्था निक्कै नाजुक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
छोरीमाथि हुने विभेदको अन्त्यका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको ‘छोरी संस्था’ को नवौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मनोरञ्जन क्षेत्रका महिला तथा किशोरी श्रमिकको अवस्थामा कोरोना महामारीले वृहत असर परेको पाइएको हो ।
कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बोधकुमारी यादवले मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो ।
कम पढेका, नागरिकता, जन्मदर्ताकै समस्यामा रहेका, गुजारा मात्र चल्ने तलबमा काम गरिरहेको यस क्षेत्रका श्रमिकलाई कोरोना महामारीका बेला सरकारले बाँडेको राहत समेत नपाउने स्थितिले पारिवारिक विखण्डन, काम नभएपछि घरबेटीले दुःख दिने, बालबच्चा भोकै पर्ने समस्याले ८० प्रतिशत श्रमिकको मानसिक समस्या भोग्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा संलग्न मिलन श्रेष्ठले कोरोना महामारी आउनुपूर्व, बन्दाबन्दीको समय र त्यसपछि यस क्षेत्रका महिला श्रमिकको अवस्था सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गरिरहेका ९९.३ प्रतिशत महिला श्रमिकले न्यूनतम तलब सुविधामै गुजारा गरेका र काम बन्द हुँदा यौनकर्मीसमेत बनेर परिवार पालेको तथ्य भेटिएको बताउनुभयो ।
छोरी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक हिरा दाहालले पोखरा, इटहरी र काठमाडौँका मसाज सेन्टर, खाजाघर, दोहोरी, डान्सबारलगायतका रात्रीकालीन मनोरञ्जन संलग्न श्रमिकबीच गरिएको सर्वेक्षणले महिला÷किशोरी श्रमिकले पु¥याएको योगदानको सरकारले कदर गर्दै यस क्षेत्रको श्रमिकको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छोरी संस्थाले छोरी भएकै कारण भोग्नुपर्ने विभेदको अन्त्यका लागि काम गरिरहेको छ भने अभिभावकविहीन बालिकाको पनि संरक्षण गरिरहेको छ ।
