माग्ने बेरितले सरकारी धन खर्चने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन भन्ने कुरा बर्सेनि बढ्दो बेरोजगारीले देखाइरहेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयमा प्रचलित आर्थिक नियम, कानुनको परिधि बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा दरिलो नियन्त्रण हुन नसकेकै फलस्वरूप बर्सेनि बेरुजुमा बढोत्तरी हुँदै गएको हो ।
अनियमित तवरले खर्च गर्ने अनि खर्चको हिसाबकिताब कानुनसम्मत ढङ्गबाट नराख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । पेस्कीस्वरूप लिइएको रकमको फछ्र्यौंट नगर्ने कार्यबाट मुलुकमा बेरुजुको मार र भार बेपत्ताले बढ्दै गएकोले आर्थिक सुशासन जटिल बन्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको साधन र स्रोतमा परिरहेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको आफ्नो ५६औंँ वार्षिक प्रतिवेदन विगतभन्दा बेग्लै भएन । विगतमा वित्तीय सुशासनको प्रतिबद्धता आएको थियो तर यो प्रतिवेदनले समेत अझ बेरुजु बढेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्र सार्वजनिक निकायमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ ।
यो सानो अङ्ग होइन । यसले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन ह्रासोन्मुख देखिएको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा हालसम्म झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ बराबरको बेरुजु विद्यमान रहेको सार्वजनिक हुनुले सरकारी आर्थिक अनुशासनमा देखिएको कमी, कमजोरीलाई अब कुनै हालतमा पनि छोप्न सक्ने अवस्था भएन तर बेरुजु हुँदैमा त्यो रकम भ्रष्टाचार नै भयो भन्न भने मिल्दैन । कानुनी प्रक्रिया नमिलाइ पेस्की लिएर गरिएको खर्च जायज छ भने त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउने अझै समय बाँकी भने रहन्छ ।
मुलुकका सङ्घीय मन्त्रालय तथा कार्यालयले हरेक विषयवस्तुमा आदर्श तथा नैतिक पक्षलाई प्रश्रय दिन सके प्रदेश एवं स्थानीय तहका कार्यालयलाई राम्रो पाठ हुन सक्छ तर यहाँ भने यसको ठीक विपरीत भइरहेको यथार्थ छ । बेरुजुका मामिलामा सङ्घीय कार्यालय सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन् जसको आँकडा झन्डै साढे ४९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसैगरी स्थानीय निकायको बेरुजु झन्डै ४४ अर्ब रुपियाँ छ ।
यो स्थिति वास्तवमै चिन्ता र चासोको हो । यसमा नियन्त्रण गर्न सकिए भने निसन्देह आर्थिक अनुशासनहीनतामा क्रमिक रूपले वृद्धि हुँदै जान सक्छ । विडम्बनाको पक्षका पक्ष धेरै छन् । सरकारी खर्चको व्यवस्थापन, जोहो तथा खटनपटन गर्ने अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सङ्घीय मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु झन्डै बीस अर्ब रुपियाँ पाइएको छ । यो विषयले निश्चित रूपमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन । बेरुजु फछ्र्यौट तथा कम गर्न अर्थ मन्त्रालयको उदाहरण तथा भूमिका अग्रणी हुनुपर्दछ तर यहाँ त उल्टो पो भएको देखिएको छ ।
सङ्घीय मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयमा नै बेरुजुको आँकडा बढी भएसँगै सम्बद्ध निकायले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न तथा बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त पार्न थप सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ । अर्बौं, खर्बौं रुपियाँ बेरुजु भएका कारण पनि यसले मुलुकको विकास कार्यमा नकारात्मक प्रभाव पारेको तर्फ पनि विश्लेषण गरिनु जरुरी भइसकेको छ ।
बेरुजुको आँकडा कम गर्न कार्यालय प्रमुख तथा लेखा अधिकृतलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले जिम्मेवार बनाउनु एक राम्रो उपाय हुन सक्छ । यस्तै बेरुजु नियन्त्रणका सन्दर्भमा पुरस्कार, दण्ड सजायको व्यवस्था अवलम्बन गरिँदा परिणाम सकारात्मक आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बेरुजु फछ्र्यौटलाई सम्बन्धितको छवि तथा प्रतिष्ठासँग जोडिनुपर्ने समेत देखिन थालेको छ । महालेखा परीक्षकले समेत सार्वजनिक निकायमा बेरुजु नियन्त्रणमा खासै सुधार नदेखिएको स्पष्ट रूपमा औँल्याइएबाट आउँदा दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने छन् ।
महालेखाले यस वर्ष सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका गरी पाँच हजार छ सयभन्दा बढी सरकारी तथा सङ्गठित कार्यालयको ७५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लेखा परीक्षण कार्य आफैँमा कठिन तथा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । समयक्रमसँगै हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको उपयोग वाञ्छित हुन्छ । यसै सन्दर्भमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले पहिलो पटक मध्यम तथा न्यून जोखिमका निकायमा विद्युतीय लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यसबाट भविष्यमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सबै निकायमा छिटो, छरितो तवरले लेखा परीक्षणको सम्भावना बढेको छ ।
