वि.सं. २०७८ माघसम्म राष्ट्रिय सभा १५ र प्रतिनिधि सभामा ४२ गरी जम्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा थिए । केही विधेयक दर्ता गरिएका थिए । सदनमा वितरण भएर मात्र रहेका थिए केही विधेयक । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइएका तर प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता नभएका १२ वटा विधेयक थिए । प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाएर बाँकी रहेका विधेयक भने थिएनन् ।
सरकारलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउँछ । संसद् पुनस्र्थापना भएदेखि नै सुचारु हुन नसक्दा कानुन निर्माणका कामकारबाहीमा प्रभाव पार्दै आएको छ । २०७८ चैतमा जारी भएका अध्यादेशमा यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐन संशोधन २०७८, फौजदारी कसुर तथा पैmजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थका नियम अध्यादेश २०७८ छन् ।
नयाँ सरकार गठनको केही समयपछि पनि बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयकबाहेक कुनै पनि आर्थिक विधेयक पास हुन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका सम्पूर्ण विधेयक तीन महिनाभित्र पास गर्ने बताइएको थियो । संसद्मा दर्ता भएको कुनै पनि विधेयक पास भएको अभिलेखमा देखिँदैन ।
विधेयक अलपत्र पारेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदै आएको छ । बेलाबेलामा संसद् गतिरोधका कारण पनि धेरै विधेयक पास हुन पाएका छैनन् । संसद्मा पुगेका अर्थसम्बन्धी विधेयक पास नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव पर्छ । चाहेको वृद्धिदर हासिल नहुँदाको मार मुलुकमाथि पर्छ ।
विधेयकहरू पास नहुँदा दिगो विकास लक्ष्यमा पनि समस्या खडा हुन्छ । हरेक आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पुग्छ । साथै पन्ध्रौँ योजनाले परिलक्षित गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पर्छ किनकि कतिपय विधेयक सङ्घीयता कार्यान्वयसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ९ ले तीन नै तहका सरकारको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सङ्घ र प्रदेशले कानुन बनाएनन् भने स्थानीयले काम गर्न कठिन हुन्छ । ऐन र ऐनअनुसारका नियमावली र निर्देशिका नबन्दा तीन वटै तहले गर्ने काममा बाधा पुग्छ । साथै कामको ओभरल्याप हँुदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन खडा हुन्छ । यसले लगानीमा समेत गम्भीर असर पुग्छ । सरकारले खर्च हुन सक्दैन । भएको खर्च पनि ठीक तरिकाले सदुपयोग हुँदैन जसले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ ।
मुलुकमा करार ऐन २०५६, नेपाल कोर्ट फि ऐन २०१७, भिक्षा माग्ने निषेध ऐन २०१८ लगायत १३ वटा ऐन खारेज गर्दै २०७५ भदौ १ देखि पाँच वटा संहिता लागू भएका छन् । अदालतमा दायर हुने नयाँ मुद्दाको मस्यौदा पैmसला २०७५ भदौदेखि ती नयाँ पाँच वटा संहितामा भएका प्रावधानका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खारेज भएका १३ वटा ऐनमा करार ऐन २०५६, नेपाल कोर्ट फि ऐन २०१७, भिक्षा माग्ने निषेध ऐन २०१८, मुलुकी ऐन २०२०, विवाह दर्ता ऐन २०२८, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, गाली बेइज्जती ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, जुवा ऐन २०१०, केही फौजदारी मुुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, केही सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन २०२७, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ र अन्तिममा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनसम्बन्धी २०४९ छन् । लागू भएका पाँच वटा संहितामा पहिलो मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, दोस्रो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४, तेस्रोमा फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४, चौथोमा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र अन्तिम अथवा पाँचौँमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ छन् ।
अघिल्लो अधिवेशन विधायकी प्रक्रिया अघि बढाउन पछिल्लो सङ्घीय संसद् असफल भएको देखिन्छ । प्रत्येक हिउँदे अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउन निकै चुनौती देखिन्छ । सङ्घीय संसद्मा २०७८ मङ्सिरसम्म पनि ५७ विधेयक विचराधीनमा भएको बताइन्छ । कुनै सङ्घीय अधिवेशन त एउटा पनि कानुन तर्जुमा नगरी अन्त्य गरिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको बेला नेकपा एमालेको निरन्तरताको अवरोधका कारण विधायिकी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । त्यसैले अधिवेशन बीचैमा अन्त्य गरिएको थियो । बजेट अधिवेशन २०७९ पनि आफ्ना एजेन्डा यथावत् रहेको जानकारी दिइएको छ ।
कानुन तर्जुमाको अधिवेशनका रूपमा परिचित हिउँदे अधिवेशनका लागि सङ्घीय संसद्मा ५७ विधेयक विचाराधीन रहेको सङ्घीय संसद्ले जानकारी दिएको थियो । विचाराधीनमध्ये प्रतिनिधि सभामा ४४ र राष्ट्रिय सभामा १३ विधेयक बाँकी रहेका देखिन्छन् । विधेयकमध्ये दर्ता तथा सदस्यलाई वितरण मात्र भएका १५ विधेयक छन् । जसमा प्रतिनिधि सभामा १२ र राष्ट्रिय सभामा तीन वटा छन् ।
यस्तै ३१ विधेयक सभामा विचाराधीन देखिन्छन् । विचाराधीन २५ प्रतिनिधि सभामा र छ राष्ट्रिय सभामा छन् । यस्तै विभिन्न समितिमा ११ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसमा प्रतिनिधि सभामा सात र राष्ट्रिय सभामा चार विधेयक छन् ।
यस्तै प्रतिनीधि सभामा लोकसेवा आयोग विधेयक, सैनिक पहिलो संशोधन विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक छन् । लोकसेवा र मिडिया काउन्सिल दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका छन् । नेपाल विशेष सेवा, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, कारागार विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी मध्ये केही ऐन भएर आएका छन् । नागरिकता संशोधन विधेयक दोस्रो अधिवेशनदेखि विचाराधीन अवस्थामा छ । तीन वर्षभन्दा लामो अर्थात् २०७६ देखि २०७८ सालसम्म पनि विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
२०७९ हिउँदै अधिवेशन अवरोधका बाबजुद बजेट, कार्यक्रम र केही विधेयक पास भएका छन् । २०७९ वर्षे अधिवेशन पनि चालू छ । यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय, तथ्याङ्क विधेयकलगायत पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सबै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएका देखिन्छन् ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाको समितिमा बीमा विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क दोस्रो संशोधन विधेयक, धितो पत्रसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
राष्ट्रिय सभाको समितिमा प्रतिलिपि अधिकार, विद्युत् विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अध्यागमन विधेयकलगायतका विचाराधीन अवस्थामा छन् । यस्तै विधेयक विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नै सरकारले १५ मार्ग २०७८ मा छ वटा विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । सङ्घीय संसद्मा लामो समयदेखि विभिन्न सहायता सम्झौता, सन्धि र प्रस्ताव पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् । दर्ता भएका १४ सन्धिसम्झौता मध्ये छ वटा अनुमोदन भइसकेका छन् ।
