राधा चालिसे/अशोक अधिकारी
काठमाडौँ, असार २९ गते । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा मुलुकको राजनीति लिकमा आएको छ भने अर्थतन्त्रले लय समात्न थालेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी देशलाई अनिश्चयको दिशातर्फ धकेलेपछि सर्वोच्च अदालतले दुई पटक नै प्रतिनिधि सभा ब्युँताइदिएको थियो । दोस्रो पटक ब्युताउँदा भने नयाँ सरकार गठनको मार्ग पनि प्रशस्त गरिदिएपछि २०७८ असार २९ गते देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराई सफलता पनि हात पा-यो ।
सरकारले संसद्लाई पुनः गतिशील बनाएको छ । यो अवधिमा संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूमाथिको छलफल सकेर पारित गरिएको छ । नागरिकता विधेयक अघि बढाउने प्रयासमा सरकार छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएपछि महत्त्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि जनजीविकाका आधारभूत विषयमा केन्द्रित हुनुभयो । राजनीतिक विश्लेषक र परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले आन्तरिक राजनीतिमा सन्तुलन कायम गर्न र परराष्ट्र सम्बन्धलाई सूक्ष्म ढङ्गले अघि बढाएकाले प्रधानमन्त्री देउवा सफलता उन्मुख रहनुभएको बताउनुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राडा लोकराज बराल र पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडाले जननिर्वाचित सरकारबाटै संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुनेगरी दुई पटक संसद् भङ्ग गर्ने प्रयास भएपछि सुरु भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गठित सरकारले राजनीतिक स्थिरता, निर्वाचन र परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्ध हासिल गरेको बताउनुभयो ।
प्राडा बरालले भन्नुभयो, “देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो । ओलीले दुई–दुई पटक विघटन गरेको संसद्लाई पुनः फर्काएर पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने स्थिति सिर्जना हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।” उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने श्रेय पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई जाने बताउनुभयो ।
परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार
प्रधानमन्त्री देउवा सत्तामा आउँदा छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर थिएन । सम्बन्ध सुधारको प्रयासस्वरूप उहाँले २०७८ चैत १८ देखि २० गतेसम्म छिमेकी देश भारत भ्रमण गर्नुभयो । प्राडा बरालले भन्नुभयो, “भारतसँगको सम्बन्धमा न्यानोपन आएको छ । समझदारी बढाएको छ ।”
पूर्वराजदूत डा. सिम्खडाले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले धेरै ठूला–ठूला कुरा नगरी मौन कूटनीतिबाट जटिलतालाई फुकाउने काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुन किसिमको जटिल स्थितिमा नेपाल छ, त्यसलाई सहज बनाउने प्रयास भएको छ । त्यसमा केही महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भएका छन् ।” उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन भएपछि विश्वमञ्चमा नेपालमा लगानीको बाटो खुलेको र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन भएको बताउनुभयो ।
प्राडा बरालले एमसीसी अनुमोदन हुँदा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिए पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विषयले असन्तुलन पैदा गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का सिर्जना भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो भइसकेको छैन । ओलीले एसपीपी सम्झौता अघि बढाउनुभयो । अहिले आफैँ खण्डन गर्दै हुनुहुन्छ । सरकारमा बस्दा एउटा र बाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्तिले कूटनीतिक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा हुन्छ । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ ।”
कोभिड खोपको पहुँच
सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि नै कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको सरकारले व्यापक रूपमा खोपको पहुँच विस्तार ग-यो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङका अनुसार हालसम्म दुई करोड दुई लाख ८९ हजार ३१ जनालाई कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप दिइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कुल लक्षित वर्गमध्ये ८७ प्रतिशतलाई खोप दिइएको छ । ८७.५ प्रतिशत नागरिकलाई दोस्रो खोप दिइएको छ ।”
उहाँका अनुसार ६७ लाख छ हजार २३० जनाले अतिरिक्त खोप लगाएका छन् । सरकारले पाँच वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका करिब ८२ लाख बालबालिकालाई खोप लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । साथै सरकारले कोभिडविरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको छ ।
अर्थतन्त्र उकास्न योजना
सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विशेष प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत जेठमा २९ अर्ब ९६ करोड रुपियाँले बढेर कुल ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिबलाई परिचयपत्रको व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घटना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपत्का बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
सरकारले सङ्कटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायातजस्ता क्षेत्र र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगारलगायतको उत्थानका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ भने विद्युत् र नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु भएको छ । त्यसैगरी क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको गति सन्तोषजनक नभएकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र निर्माण गरिएको छ ।
