काठमाडौँ, पुस २७ गते । तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरेर भए पनि रोकिएका शैक्षिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कामलाई अघि बढाउन लागेको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीसहित दुई वटा नियमावली ल्याउन लागेको छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐन, उच्च शिक्षा ऐन र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐन पनि ल्याउन लागेको छ । नियमावलीलाई मन्त्रीपरिषद्मार्फत पारित गराएर तथा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा नियमावलीबाहेक अन्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको विश्वविद्यालय छाता ऐनमार्फत सबै विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी भर्नाका लागि खडा गरिएको संरचनालाई एकै ठाउँमा ल्याएर एउटै सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै उच्च शिक्षा ऐनले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न लागेको छ भने अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोषसम्बन्धी ऐनले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को एक प्रतिशत नवप्रवर्तनमा खर्च गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेको छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित २४ वटा विषयलाई संशोधन गर्न लागिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनका विज्ञ सल्लाहकार अभिशेक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा नियमावली संशोधनको पनि खाका बनाएर मन्त्रालयले सहमतिका लागि हाल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्को सातासम्ममा सबै विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसक्ने घिमिरेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु हनुअघि नै जारी गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले नियमावलीलाई सहमतिसहित छिटो फिर्ता पठाइदिन अर्थ मन्त्रायलाई ताकिता गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि माघ पहिलो साता निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ ।
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । सङ्घीय ऐन आउन नसक्दा विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी सबै निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन् । शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षाका धेरै विषय अन्योलमा रहेको र तत्काल ऐन जारी हुने अवस्था पनि नरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नियमावली (संशोधन) शिक्षक सरुवामा केही खुकुलो बनाइएको छ । ज्येष्ठताका आधारको सट्टा विद्यालयको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षक सरुवा गरी ल्याउनु परेमा सार्वजनिक सूचना आह्वान हुने छ । परेका आवेदन मध्येबाट विद्यालयले शिक्षक छनोट गर्न पाउने छ । त्यसका लागि विभिन्न आधार प्रस्ताव गरिएको छ । पालिकाभित्र पालिकाले र अन्तरजिल्लाका हकमा एकाइले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्षमा वडाध्यक्ष रहन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ तर विव्यस गठनका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमा सम्बन्धित पालिकाको शिक्षाका एक कर्मचारी सदस्य र प्रअ सदस्यसचिव रहने भनिएको छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको थियो । अहिले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै नेपालको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ । जुन ऐन २०७४ सालमा नवौँ पटक संशोधन गरिएको थियो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
