स्मृति मिश्र
महेन्द्रनगर (धनुषा), असार २८ गते । मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताउनुभएको छ । विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई राज्य आफूसँग रहेको अनुभूति मधेश प्रदेश सरकारले लिएको दाबी सरकारका एक सदस्यले गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक सञ्जालद्वारा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र आगामी बाटो विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका अर्थराज्यमन्त्री उषा यादवले सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई सबल र सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले लक्षित समुदायका लागि संरक्षणात्मक, आयमूलक र आधारभूत सेवामा पहुँच वृद्धि हुने गरी कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।
उहाँले मानव विकास सूचकाङ्कमा प्रदेशको स्थिति सुधार गर्न सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रदेश सरकारले जोड दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । राज्यमन्त्री यादवले संवैधानिक व्यवस्था, अधिकार क्षेत्र र साधनस्रोत तथा जनशक्ति उपलब्धताका बारेमा मूल्याङ्कन नगरी सामाजिक सुरक्षालगायत पाटोमा प्रदेश सरकारले काम नगरेको र उचित नभएको बताउनुभयो ।
“प्रदेश सरकारले प्रदेशका जनताका लागि शिक्षाको गुणस्तर बढाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्न विभिन्न तहमा लगानी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि विद्यालय जाने उमेर समूहका दलित बच्चाका लागि नगद दिने व्यवस्था गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
राज्यमन्त्री यादवले गरिबी न्यूनीकरणमार्फत सामाजिक सुरक्षाको बोध गराउन प्रदेश सरकारले गरिबका लागि भत्ताको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । “रकम थोरै भए पनि गरिबको जीवनयापन सहज बनाउन र उनीहरूको मनोबल बढाउन राज्य साथ रहेको यसले सन्देश दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा परेका समुदायका बालबालिका बढी पढ्ने सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकारले लगानी गरिरहेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले समतामूलक र विभेदरहित समाज बनाउन शिक्षा र समृद्धि आवश्यक भएको भन्दै नागरिक समाजको सबलीकरण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशका बहुसङ्ख्यक व्यक्ति राज्यप्रदत्त सेवा र सुविधाबाट वञ्चित भएको औँल्याउँदै सीमान्तकरणमा परेकालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन राज्यले थप क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयताविरुद्धको मनोविज्ञानबाट केही कर्मचारी ग्रसित रहेकाले पनि थुप्रै योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको अनुभव सुनाउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक सञ्जालका अध्यक्ष डोल्मा तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभा सदस्यहरू डा. रीना यादव, पारस साह, सरस्वती चौधरी, अल्का झा, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव इमनारायण श्रेष्ठलगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका पूर्वमहानिर्देशक वसन्तराज गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
