काठमाडाैं, चैत ३ गते । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ ।
उपभोक्ता अदालत स्थापना दिवसको अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बजार अनुगमन तथा कारबाहीका विषयमा स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार नदिइएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गर्दा कानूनी रुपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको पनि औँल्याउनुभयो । उपभोक्ता संरक्षणको विषयमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका भएपनि यो एकल अधिकारको विषय नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारी निकायबिच अधिकार बाँडफाँड हुँदा कसले के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहहरुले बजार अनुगमन गर्ने गरेपनि कारबाही भने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएकोलाई मात्रै गर्न पाईने उहाँको भनाई छ । उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षण एउटा मात्र निकायले गर्न नसक्ने बताउनुभयो।
संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा उपभोक्ताहरुको हक संरक्षण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण तथा अनुचित व्यापार रोक्न कानूनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बजार अनुगमन नियमित रूपमा गरिरहेको र चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई पनि निरन्तरता दिईरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले उपभोक्ता अदालत किन सुचारु गर्नुपर्ने किने भयो भने हाम्रो व्यापार व्यसाय बजार जुन हिसावले अनुशासित हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले अनुसाशित छैन । त्यो अनुशासित बनाउनको लागि कानुन चाहिन्छ, दण्ड दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपनि पर्छ । दण्ड दिनको लागी कानुनसँगै अदालत पनि चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर गठन गरिएको हो । यसले हाम्रो बजारलाई सही दिशामा ल्याउन सहयोग गर्छ । उपभोक्ताको हितको लागि एउटा मात्रै निकाय जिम्मेवार छैन । संविधान अनुसारपनि संघ प्रदेश र स्थानिय तहको संयुक्त पहलमा गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । स्थानीय सरकारले मात्रै म एक्लै गर्नसक्छु भनेर पनि गर्न सक्दैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले ठगी, गुणस्तहिन विक्री वितरण, अनुचित व्यापारलाई कानूनले दिएसम्म रोकथाम गरिरहेका छौँ ।"
"काठमाडौं महानगरले बजार अनुगमन नियमित रुपमा गरिरहेका छौँ । हामीले चाडपर्वलक्षित अनुगमनसँगै हरेक दिन नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ । सबै कामहरुमा स्थानिय पालिकाको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । उपभोक्ताको विषय पनि काठमाडौं लयायत सबै स्थानिय तहको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ, यद्यपी यो एकल अधिकार र भुमिका चाहीँ होइन । एकल रुपमा चाहेर पनि गर्न नसकिने रहेछ, विभिन्न निकायहरु छन्, ती निकायबीच अधिकार बाँडफाँड भएका छन् । स्थानीय तहलाई अनुगमनको अधिकार सिमित रहेका छन् । विभिन्न निकायलाई अधिकार बाँडफाँड गर्दा कसले के गर्ने भन्ने कुरा जति स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने हो, त्यति स्पष्ट भएको छैन," उहाँले थप्नुभयाे ।
उहाँले बजारमा अनुशासनको अभाव, ठगी तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण बढ्दै गएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्था र दण्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता अदालत अपरिहार्य भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार बजार अपेक्षित रूपमा अनुशासित हुन नसक्दा उपभोक्ताले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको र यसले स्थापना भएको छोटो समयमा उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
