गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १७ गते । प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वले जेनजी आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको परिवर्तनलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक हितमा रूपान्तरण गर्न सर्वपक्षीय समझदारी र एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य विषयक सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागीले अबको साझा एजेन्डा समृद्धि, स्थायित्व सुशासन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
कार्यव्रmममा प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकारले सुशासनको जग बसाउनुका साथै फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने दिशामा प्रतिकूलता चिर्दै सफलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरिरहेको बताउनुभयो । “सरकार, राजनीतिक दल तथा युवासँगको निरन्तर संवाद र सहयोगमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “असामान्य परिस्थितिलाई समाल्दै पुनः भड्किन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारले निकै संयमका साथ व्यवहार गरिरहेको छ । मुलुक असफलतातर्फ उन्मुख हुन नदिन निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भए पनि ती परिवर्तन दिगो हुन नसक्नुमा परिवर्तनले नगरिकको जीविकामा सुधार नहुनु, पेसा व्यवसाय र रोजगारी अवसर प्राप्त नहुनु र न्यायपूर्ण आचरण व्यवहार हुन नसक्दा पछिल्लो पटक भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन हुन पुगेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विषम परिस्थितिलाई चिर्दै वर्तमान सरकारले अन्योलको वातावरणलाई निकास दिने गरी निर्वाचनको वातावरण बनाएकोप्रति राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वले सरकारको प्रशंसा गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात् सृजित असहज परिस्थितिलाई निर्वाचनमय वातावरण बनाएकोमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले आगामी निर्वाचनलाई राजनीतिक निकास मात्र नभएर जनजीविकामा सुधार ल्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकारसँग ठुलो नीतिगत फड्को मार्ने तथा कानुन बदल्ने अधिकारसमेत छैन । राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कार्यादेश अनुसार सरकारले सुशासनको जग बसाल्दै राजनीतिक स्थायित्वको मार्गचित्रमा काम गरिरहेको छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम विभिन्न सहुलियत तथा सहायताका कार्यव्रmम ल्याएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबिचको हातेमालोबाटै समृद्धिको यात्रा तय हुने धारणा राख्नुभयो । यसका लागि अब सबै पक्षले सामूहिक प्रतिज्ञा गर्न आग्रह गर्नुभयो । “हामी सबैले प्रतिज्ञा गराँै कि ढलेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएमा फेरि जल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन तयार छौँ ता कि ढुक्कसँग हाम्रा उद्यमी–व्यवसायीले लगानी गर्न सकून्,” उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमार्फत स्थायित्व र निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूतिसहित उद्यमशीलता विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विषम परिस्थितिलाई संयमतापूर्वक राजनीतिक निकास दिने गरी निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्की र सरकारप्रति आभारसमेत व्यक्त गर्नुभयो । देश अब अन्योलमा छैन, निकै सकस झेलेर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउने अवस्था सिर्जना गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा आत्मसमीक्षा र नयाँ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेनाँै भने हामी इतिहासको पानामा सीमित हुने छाँै ।” प्रचण्डले निर्वाचनपश्चात् ताजा जनादेशको बलले संविधान संशोधन तथा कानुन परिमार्जन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो ।
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । रूपान्तरण र परिवर्तनका लागि विगत दुई दशकका प्रयास सार्थक नभएको स्वीकार गरेर अब नयाँ सोच र परिपाटीबाट मुलुकलाई शान्ति, समृद्धि र सुशासनको दिशामा अग्रसर गराउन सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
कार्यव्रmममा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनपश्चात् निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारले विभिन्न प्रयास गरेको भन्दै असहजतालाई सहजतामा रूपान्तरण गर्दै मुलुकमा लगानीको वातावरण निर्माणमा आफूहरू संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । कार्यव्रmममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनपश्चात् गठन हुने सरकार जनता केन्द्रित र युवामैत्री हुन आवश्यक रहेको आँैल्याउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय पर्याप्त तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिति जस्ता सहज सूचक रहे पनि लगानी प्रवर्धन हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले वर्तमान सरकारले निवार्चन हुँदैन कि भन्ने दुबिधालाई अन्त्य गर्दै फागुन २१ मा निर्वाचन हुने सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
