गौशाला (महोत्तरी), पुस १५ गते । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिमण्डल अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकार गठनसँगै चुस्त, प्रभावकारी र जनमुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्मको अवस्था त्यसको विपरीत देखिएको छ ।
६ दलको समर्थनमा मङ्सिर १९ गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको यादवले पुस ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । तर विश्वासको मत पाएको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा सरकारको कार्यक्षमता र स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत ११ वटा मन्त्रालय रहेकामा हालसम्म पाँच जना मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । बाँकी ६ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदा प्रशासनिक निर्णय, नीति कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ ।
सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण सत्तारुढ दलहरूबिच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नहुनु रहेको बताइन्छ । सरकारमा सहभागी एक घटक दलका नेताका अनुसार सबै दलले आफ्नो भागमा बढी मन्त्रालयको माग गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।
सरकार गठन भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नेतृत्व आन्तरिक भागबन्डामै अल्झिनुले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । मन्त्रिमण्डल कहिले पूर्णता पाउने हो भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ । यही कारण राजनीतिक वृत्तमा यादव नेतृत्वको सरकार ‘कछुवा गतिमा’ अघि बढिरहेको टिप्पणी व्यापक बन्दै गएको छ ।
जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा बनेको वर्तमान सरकार यदि यही गतिमा अघि बढिरह्यो भने जनअपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा पनि आन्तरिक सत्ता संघर्षमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
हालको सहमतिअनुसार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, जनमत पार्टीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाइसकेका छन् । यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सभामुख पद प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको खाका तयार भइसके पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन अझै केही दिन लाग्ने बताउनुहुन्छ । दलहरूभित्र आन्तरिक छलफल, मन्त्री छनोट तथा आवश्यक प्रक्रियाका कारण समय लागेको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘सरकार विस्तार ढिलो भएको जस्तो देखिए पनि दलहरूभित्र आवश्यक छलफल चलिरहेको छ । केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्णता पाउँछ,’’ झाले भन्नुभयो ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने सरकारको ढिलासुस्तीप्रति आक्रामक देखिएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहँदा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न माग गर्नुभएको छ ।
‘‘अब सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । तुरुन्त मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिएर काममा अघि बढ्नुपर्छ,’’ यादवले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु सरकारकै कमजोरी हो, जसले मधेश प्रदेशका जनतालाई सेवा प्रवाहमा समस्या पुर्याउन सक्छ ।’’
यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता युवराज भट्टराईले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्गिइसकेको र मुख्यमन्त्री काठमाडौँबाट फर्किएसँगै सरकार विस्तार हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँको अनुसार मुख्यमन्त्री यादव हाल आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा व्यस्त रहेकाले मन्त्रिमण्डल गठनमा ढिलाइ भएको हो ।
राजनीतिक समन्वय, दलभित्रको शक्ति सन्तुलन र निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिका कारण सरकार विस्तार प्राथमिकतामा नपरेको देखिए पनि लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डल अपूर्ण रहनु प्रदेशको सुशासन, विकास निर्माण तथा दैनिक प्रशासनिक कामकाजका लागि प्रतिकूल हुने भन्दै नागरिक समाज र प्रशासनिक क्षेत्रबाट चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
विशेषगरी बजेट कार्यान्वयन, नीतिगत निर्णय, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामहरू प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ । विश्वासको मतपछि सरकार थप सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिनु मधेश प्रदेशको राजनीतिक वातावरणका लागि नकारात्मक सङ्केत भएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।
अब मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई कति प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँछन् भन्ने कुराले प्रदेश सरकारको आगामी दिशा र स्थायित्व निर्धारण गर्ने देखिएको छ ।
