गौशाला (महोत्तरी), मङ्सिर १८ गते गते । मधेश प्रदेश फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताका केन्द्रमा छ । पछिल्ला ५१ दिनमै तीन–तीन मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले राजनीतिक दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसक्नु भएको छ ।
सबैभन्दा पछिल्ला मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार प्रदेशसभा बैठकमै राजीनामा दिँदै पदत्याग गर्नुभयो । अदालतले विश्वासको २४ घण्टा भित्र लिनु पर्ने निर्देश दिएपछि उहाँ बढ्दो दबाबमा हुनुहुन्थ्यो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहे पनि यादवले २२औँ दिन मै पद त्याग्नु भयो ।
मधेशमा राजनीतिक अस्थिरताको चक्र दोस्रो प्रदेशसभा बनेयता रोकिएको छैन । चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ भने पाँचौँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका जितेन्द्रप्रसाद सोनललाई आफ्नै गठबन्धनका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले मत नदिने चेतावनी दिएपछि उहाँले कात्तिक २२ गते नै विश्वासको मत प्रक्रियामा नजाँदै राजीनामा दिनुभयो ।
सोनलभन्दा अघि जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहले आफ्नै पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि असोज २८ गते पद त्याग गर्नुभयो । उहाँले विश्वासको मत लिने समयमा नै राजीनामा दिनुभयो ।
२०८२ जेठ २३ गते जसपा नेपालका सरोज यादवले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत गुमाएपछि जेठ २५ गते जनमतका सतिशकुमार सिंह एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र सङ्घीय समाजवादी पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
तर भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन चर्किएपछि सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गर्नुभयो । पछि उहाँ सो राजीनामाबाट पछि हटेपछि सत्तारूढ दल नै सिंहविरुद्ध उभिए ।
त्यसपछि लोसपाका जितेन्द्र सोनल ६ दलका ५७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । तर उहाँले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि नै राजीनामा गर्नुभयो ।
यतिबेला भने अर्को विवाद उब्जियो—कात्तिक २२ गते संविधानको धारा १६८(३) अनुसार तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई कात्तिक २४ गते बिहानै बर्दिबासको होटलमा शपथ गराइ दिनुभयो ।
यो घटनाक्रमपछि सङ्घीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नुभयो अर्को तर्फ प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई समेत सभाबाट हटाइयो ।
तेस्रो पटक एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव विवादास्पद तरिकाले शपथग्रहणमा तानिँदै २२ दिनमै पदबाट हट्नुभयो ।
मधेशमा सरकार गठनपछि द्रुतगतिमा सत्ता समीकरण बदलिँदै आएको छ । बिहान एक गठबन्धन, बेलुका अर्को तयार हुने अवस्था पैदा भएको मधेश राजनीतिका जानकार नित्यानन्द मण्डल बताउनु हुन्छ । मण्डलका अनुसार, “दलहरूको अपरिपक्वता र निर्णय क्षमताको अभावले प्रदेश स्थिरता पाउन सकेको छैन ।”
अबको नेतृत्वबारे प्रदेशभर चासो र बहस बढेको छ । राजनीतिक समीकरण विश्लेषण गर्नेहरू भन्छन्, प्रदेशको ताजा घटनाक्रम नीतिगत प्रक्रियागत रूपमा कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
विश्लेषक अनिलकुमार कर्णका अनुसार, “पछिल्ला उतार–चढावलाई हेर्दा बहुमतीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनु नै व्यावहारिक देखिन्छ । हालसम्मको नीतिगत र प्रकियागत लडाइँ कांग्रेसको अगुवाइमा सर्वोच्चसम्म पुग्यो र अहिलेको परिणाम आयो जसले एमाले बाहेक सात दलका गठबन्धनका सबै दलको सम्मान जोगाएको छ ।”
उहाँले ‘‘लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनिमा गरेपछि जसरी ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता श्रीकृष्णा यादवको अगुवाइमा आन्दोलनदेखि नीतिगत र प्रकृयागत रूपमा सर्वोच्चमा पुगेको हो । त्यसैले हेर्ने हो भने कांग्रेस यसमा लोसपा, जसपासहितका दलहरूको लाज बचाउने काम गरिदिएको छ । तसर्थ मधेशमा पछिल्लोपटक बहुमतीय सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता, रिति र प्रक्रियाको नेतृत्व कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा टाउँको नदुख्नेपर्ने हो ।’ भन्नुभयो ।
समीकरण कता जान्छ ?
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेपाल सङ्घीय समाजवादीका १–१ सांसद छन् ।
त्यस्तै, तीन जना प्रदेशसभा सदस्य निलम्बनमा परेका छन् ।
बहुमतका लागि ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक छ । सात दल मिलेर सरकार बनाउँदा केही सदस्यले विद्रोह गरे पनि सहजै बहुमत पुग्छ । यद्यपि आन्तरिक विद्रोहको खतरा सधैँ रहन्छ नै ।
अब दलहरूलाई दाबी पेस गर्न मङ्सिर १९ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । त्यसैले मधेशमा फेरि सत्ता गणित कसरी मिल्छ र नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने विषय अहिले सबैको जिज्ञासाको केन्द्रविन्दु बनेको छ ।
-original-thumb.jpg)
