गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २६ गते । कृषि तथा अन्य प्रयोजनका लागि व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था सुरु भएको छ । सरकारले ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने नीति २०७९’ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । सो नीतिअनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष र बढीमा ४० वर्षका लागि जग्गा लिजमा लिनदिन सकिनेछ । नीतिअनुसार सरकारी जग्गा लिजमा लिन जग्गाको लिज रकम सम्बन्धमा तोकिएको रकमका नघट्ने गरी विभिन्न व्यक्ति, निकाय वा संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराई बढी रकम तिर्न कबुल गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनेछ ।
सरकारी मूल्यको ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५ प्रतिशत शुल्क लिएर जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था नीतिमा गरेको छ । कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले एकभन्दा बढी प्रयोजनका लागि एउटै जग्गा लिजमा लिएमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा निकायले जुनजुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिएको हो सोही प्रयोजनमा तोकिएको लिज रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
लिज प्रमाणपत्र दिँदा कार्यालयले सो आर्थिक वर्षको लिजबापत हुन आउने रकम आगामी आर्थिक वर्षको लिज रकम अग्रिम रूपमा दाखिला गर्नुपर्छ । लिज प्राप्तकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको लिज रकम चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तभित्र नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई लिनुपर्ने नीतिमा उल्लेख छ । तोकिएको म्यादभित्र लिज प्राप्तकर्ताले लिज रकम दाखिला नगरेमा सो आर्थिक वर्षको लिज रकमको १० प्रतिशत जरिवानासमेत थप गरी सो आर्थिक वर्षभित्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
लिजमा प्राप्त जग्गा अतिक्रमण वा हानि नोक्सानी नहुने गरी प्रयोग गनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने, लिजमा प्राप्त जग्गाको मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्य कायम गरी त्यसका आधारमा सुविधा निर्धारण गर्न नहुने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । त्यस्तै लिज सम्झौता रद्द गर्नेगरी सरकारबाट निर्णय भएमा लिज प्राप्तकर्ताले सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति रकम दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरेको छ ।
लिज अवधि समाप्त भएमा वा लिज सम्झौता रद्द भएमा लिज प्राप्तकर्ताले सो जग्गामा निर्माण गरेको संरचनासमेत जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा छोड्नुपर्ने हुन्छ र सोबापत कुनै पनि रकम दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सो संरचना सरकार वा अन्तर्गतका निकायलाई काम नलाग्ने भएमा वा त्यस्तो संरचना हटाउनुपर्ने भएमा हटाउँदा लाग्ने रकम लिज प्राप्तकर्तासँग असुलउपर गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने वा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने नीतिमा उल्लेख छ । फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, दलहन तथा इन्धन उत्पादन हुने वनस्पति खेतीसहित पशुपन्छी, माछा, मौरीपालन तथा कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि कम्तीमा रजिस्ट्रेसनको न्यूनतम मूल्याङ्कनको ०.२५ प्रतिशत रकममा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी औषधि, मसला र नगदेबाली, अम्रिसो, अलैँची, दालचिनी, चिया, तेजपत्ता, लोक्ता जडीबुटी, रबर, पुष्पखेती, प्राङ्गारिक मल उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि पनि न्यूनतम ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । सहकारी तथा करार खेची, पशु वधशाला, कृषि बजार, कृषि अनुसन्धान कार्यका लागि पनि सरकारी जग्गा सोही न्यूनतम दरमा दिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।सरकारले जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउनुअघि सरकारी प्रकृतिका दर्ता हुन बाँकी रहेका जग्गा कार्यालयले सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
