सिराज खान
नेपालगन्ज, पुस २ गते । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले दुर्घटना न्यूनीकरण र यातायात व्यवस्थापनका लागि संयुक्त अभियान सुरु गर्दै दर्ता र नवीकरण नगरिएका इ–रिक्साको अनुगमन र नियमनमा कडाइ सुरु गरेको छ ।
दर्ता र नवीकरण नगरिएका इ–रिक्सा धेरै भएकोले सोही कारणले नगरको यातायात व्यवस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको र दुर्घटनासमेत वृद्धि भएको हुँदा अनुगमन र नियमनमा कडाइ गरिएको नेपालगन्ज उपमहानगरका नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टले बताउनुभयो । उहाँले सहरलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको सो अभियान अन्तर्गत दुई दिनमा कागजपत्र नभएका, दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका १८१ वटा इ–रिक्सा नियन्त्रणमा लिइएको बताउनुभयो ।
नगर प्रमुख विष्टका अनुसार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा इ–रिक्सा जथाभावी सञ्चालन हुँदा दैनिकजसो दुर्घटना बढ्दै गएका छन् । उमेर पुगेका, कानुनसम्मत दर्ता–नवीकरण भएका र मापदण्ड पूरा गरेका इ–रिक्सामात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न नियमन सुरु गरिएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक अंगुर जिसीले उपमहानगरपालिका, यातायात व्यवस्था कार्यालयमध्ये कतै पनि दर्ता नभएका इ–रिक्साको सङ्ख्या यकिन गरी थप कडा कदम चालिने बताउनुभयो । उहाँले दर्ता र नवीकरणबिनै इ–रिक्सा सञ्चालन हुँदा यात्रुको सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सवारी जाम, अव्यवस्थित पार्किङ र दुर्घटना बढेको बताउनुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले इ–रिक्सालाई हतोत्साहित गर्ने नभई मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्ने कार्य शुरु गरिएकोले निरन्तर जारी रहने बताउनुभयो ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले अनुमति लिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर इ–रिक्सा चलाउने प्रवृत्तिले सहरको यातायात व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएकोले नियमन अपरिहार्य बनेको बताउनुभयो ।
प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको संयुक्त टोलीले सुरु गरेको अनुगमन र नियमनका क्रममा १८१ वटा इ–रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न लगाई १४६ वटा रिक्सा गरिएको र ३५ वटा अझै उपमहानगरपालिकाको नियन्त्रणमा रहेको नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक पवनकुमार कनौजियाले बताउनुभयो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका अनुसार, हाल उपमहानगर क्षेत्रमा दुई हजार ९४६ वटा इ–रिक्सा दर्ता छन् । तर तीमध्ये करिब एक हजार ४०० ले मात्र नवीकरण गराएका छन्, बाँकी ठूलो सङ्ख्या नवीकरणविहीन सञ्चालनमा रहेका छन्।
यसअघि नै उपमहानगरपालिकाले इ–रिक्सा (अटो रिक्सा) सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी सातदिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दर्ता, नवीकरण, सूचीकरण, नम्बर प्लेट, चालक परिचयपत्र, क्षेत्राधिकार उल्लंघन र अनधिकृत संरचना भएका इ–रिक्सामाथि कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको थियो । सो सूचनाको म्याद सकिंदा पनि रिक्सा चालकले बेवास्ता गरेकोले कारवाही शुरु गरिएको जनाइएको छ ।
