कालीकोट, समाचारदाता
कालीकोट पुस २ गते । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले प्रशासनको निर्देशनलाई छलेर गाडीबाट कर लिइरहेको पाइएको छ । नगरपालिका प्रवेश गर्ने गाडीबाट नगरपालिकाले २०७६ सालबाट सुरु गरेको कर असुली बिचमा रोके पनि पुनः २०७९ बाट असुल गर्दै आएको हो ।
यातायात व्यवसायीको विरोधबिच नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाहीको निर्देशनमा नगर प्रहरीले गाडीबाट कर उठाउँदै आएको छ । कर नलिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पटक पटक पत्राचार गर्दै आएको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नगरेको रास्कोट नगरपालिकाले पछिल्लो समय भने जिल्ला प्रशासनलाई छलेर कर लिने गरेको छ । नगरप्रमुख धर्मराज शाहीले जिल्ला प्रशासनलाई आफूहरूले गाडी प्रवेश कर असुल गर्न बन्द गरिसकेको पत्र पठाउनुभएको छ तर उता नगर प्रहरीले निरन्तर गाडीबाट कर उठाउँदै आएको व्यवसायीको आरोप छ ।
रास्कोट नगरपालिका–८ का व्यवसायी विशाल धमलाले अहिले पनि गाडीबाट प्रवेश कर लिने लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरू जिल्ला प्रशासनमा कर नउठाउन भन्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको भन्दै तर पनि नगरपालिकाले अटेर गर्दै कर असुल गरिरहेको जनाउनुभयो ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले कर असुल गर्ने काम बन्द गरेको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले नगरपालिकाले पत्र पठाएर गाडीबाट प्रवेश कर लिने काम बन्द गरेको आफूहरूलाई पत्र पठाएको बताउनुभयो । यता पत्र पठाउने, उता कर लिइरहने हो भने कानुनी प्रक्रियामा जानुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिका प्रवेशद्वार कर्णाली कोरिडोरको सान्नीघाटमा नगर प्रहरीलाई ब्यारेल राख्न लगाएर नगरपालिकाले कर उठाउन थालेको चार वर्ष भएको र त्यसअगाडिको सरकारले पनि केही महिना उठाएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा समेत नगरपालिका प्रवेश गर्ने गाडीबाट कर लिने गरेको तर त्यसको आम्दानी कतै नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । कर लिने गरेको सडक नगरपालिकाले निर्माण गरे पनि होइन । सुरुमा ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम र पछि कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटबाट सडक निर्माण भएको हो । अहिले सडक कालोपत्रे पनि प्रदेश सरकारको बजेटबाट भइरहेको छ तर नगरपालिकाले भने आफूखुसी मालवाहक गाडीको एक पटक प्रवेश गरेको पाँच सय र यात्रुवाहकको सुरुमा प्रतिगाडी दुई सय रुपियाँ लिँदै आएको थियो ।
अहिले भने प्रतिव्यक्तिको शुल्क लिने गरेको छ । त्यसले गर्दा यात्रुवाहक गाडीधनी निकै मर्कामा परेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रजङ्ग शाहीले प्रशासनको पत्र नगरपालिकामा आएको, कर लिने/नलिने विषयमा छलफल चलेको र निचोड आइनसकेको बताउनुभयो ।
