स्थानीय तहका काममा बढ्दै छ युवा चासो

काठमाडौँ, मङ्सिर २४ गते । जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै जेनजीले स्थानीय तहका गतिविधिप्रति उच्च निगरानी राख्न थालेका छन् । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, विकास निर्माणका कार्य, उपभोक्ता समिति निर्माण र उपभोक्ता समितिका हक अधिकारका विषय, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा लिन समस्या पर्ने गरेको, स्थानीय तहका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको, कतिपय स्थानीय तहका वडा कार्यालयले घरबाटोको सिफारिस नदिएकोलगायतका विषयमा जेनजी सचेत बन्न थालेका हुन् । 

त्यस्तै सरुवा गरिएको स्थानमा कर्मचारी हाजिर हुन नजाँदा कर्मचारीको अभावमा सेवा लिन समस्या भएको, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा स्थानीय तहमा सेवाग्राहीलाई कतिपय सेवा लिन झन्झटिलो हुने गरेको, स्थानीय तहका विकास निर्माणका काममा गुणस्तर नभएकोलगायतका सवालमा जेनजी सचेत हुन थालेका पाइएको हो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा पर्ने अधिकांश गुनासा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । त्यस्ता गुनासो गर्नेमा जेनजीकै बाहुल्य हुने गरेको छ । मन्त्रालयले गत साउन ८ गतेदेखि गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाइ, कारबाही र गुनासाका सम्बोधन गर्न अन्तरमन्त्रालय र निकायसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

मन्त्रालयको सुशासन प्रवर्धन शाखाका प्रमुख तथा गुनासो व्यवस्थापन शाखा प्रमुख दीपककुमार थापाले गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आएका कतिपय गुनासा जेनजीले गर्ने गरेको बताउनुभयो । युवाले उक्त गुनासो मन्त्रालयमा फोन, ह्वाट्सएप, भाइबर र इमेलमार्फत टिपाउँछन् । कतिपय सेवाग्राहीले भौतिक रूपमा नै उपस्थित भई निवेदनसमेत दिने गरेका छन् । स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र बढुवापत्र नक्कली रहेकोलगायतका गुनासासमेत केन्द्रमा आउने गरेका छन् । 

गुनासो व्यवस्थापन शाखामा आएका ती गुनासालाई केन्द्रले सम्बन्धित महाशाखामा पठाई सम्भव भए तत्काल र तत्काल सम्भव नभए केही दिनभित्र गुनासोको सम्बोधन गर्दै आएको दाबी गर्छ । तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । साउन ८ गतेदेखि हालसम्म गरी १८९ वटा गुनासो सो केन्द्रमा परेका छन् । जसमा साउनमा २१, भदौमा १६, असोजमा ४९, कात्तिकमा ६५ र मङ्सिरको २१ गतेसम्म ३८ वटा गुनासा आएका हुन् । 

स्थानीय तहको बेवास्ता 

मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आउने गुनासालाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने गरिए पनि स्थानीय तहले भने मन्त्रालयले पठाएका गुनासालाई सुनुवाइमा बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । 

मन्त्रालयमा आउने अधिकांश गुनासा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि त्यसको जवाफ स्थानीय तहबाट नआउने गरेको मन्त्रालयकै गुुनासो छ । मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका जिम्मेवार व्यक्तिलाई फोन, इमेल, ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत पत्राचार गर्दा स्थानीय तहले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कतिपय गुनासा व्यवस्थापन केन्द्रमा आउने गरे पनि उपमहानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी उमाशङ्कर मल्लिकले मन्त्रालयले उपमहानगरपालिकको आधिकारिक इमेलमा कुनै पनि पत्र नआएको र इमेलमा आएका पत्रको भने सम्बोधन भइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कुन इमेलमा कहिले, कहाँ पत्र पठाएको छ, हामीलाई नै जानकारी छैन । हेलो सरकारबाट आएका गुनासा भने उपमहानगरपालिकाले सम्बोधन गर्दै आएको छ तर मन्त्रालयबाट त्यस्तो पत्र आएको छैन । पत्र आउनेबित्तिकै उपमहानगरपालिकाले सम्बोधन गर्छ ।”