- रेमिट्यान्स बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्नुलाई मुख्य कारणको रूपमा लिइएको छ तर आन्तरिक माग र उपभोग दुवै बढ्न सकेको छैन ।
- अहिले भएको तरलता कम गर्न पुनर्निर्माणलाई समय सापेक्ष रूपमा अगाडि लान सक्नु पर्छ । अनि मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ ।
- देशमा उपलब्ध जल, जमिन, जङ्गल, जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै स्वदेशमै सामाजिक, व्यावसायिक, उद्यम र नवीन कामको नेतृत्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसअघि हुन नसकेका काममा जति सक्यो छिटो नीतिगत सुधार गरी निजी क्षेत्रमाथि पर्न गएको असुरक्षा, अविश्वास र अन्योलतालाई सदाका लागि अन्त्य गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको असोज महिनाको तुलनामा ३५.४ प्रतिशत बढी हो । गत आवको असोज मसान्तसम्म चार खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेमिट्यान्स बढ्नु राम्रो पक्ष हो तर रेमिट्यान्सको पैसाले ठुला र राष्ट्रिय महत्वको पूर्वाधार परियोजना निर्माण हुन नसक्ने हुँदा त्यस्ता कार्यका लागि पुँजी जुटाउने वातावरण आवश्यक देखिएको छ ।
रेमिट्यान्स बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्नुलाई मुख्य कारणको रूपमा लिइएको छ तर आन्तरिक माग र उपभोग दुवै बढ्न सकेको छैन । नेपालमा बस्ने वातावरण नभएको भन्दै बिदेसिने क्रम बढेको कारण उपभोगमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । दुःखको कुरा हामीकहाँ प्राप्त भएको रेमिट्यान्सको समेत सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम गाँस, बास र औषधोपचारमा खर्च हुँदा रेमिट्यान्सले पुँजी निर्माण कार्यमा सहयोग पु¥याएको देखिँदैन । पुँजी निर्माण हुन नसकेपछि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । जसको कारण भोलिका दिन रेमिट्यान्समै भर पर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल अग्रगामी परिवर्तनको नयाँ राजनीतिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । डा. राजेन्द्र केसीको पुस्तक वैकल्पिक सोचमा उल्लेख भए जस्तो नयाँ वस्तु बन्ने क्रममा पुरानो वस्तुको अन्त्य अवश्यभावी हुन्छ । पुरानोको ध्वंसपछि नै नयाँ निर्माण हुने हुँदा ‘निषेधको निषेध’ सिद्धान्तले भने जस्तो नयाँ वस्तुले पुरानो वस्तुलाई निषेध गरे जस्तो अहिलेको अवस्थामा राज्यले विगतमा भएको कुरालाई छाडेर निजी क्षेत्र असुरक्षित हुने वातावरण अन्त्य गरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले वस्तु तथा सेवाको माग नै कम हुन थालेपछि लगानीमा सङ्कुचन आउन थालेको हो । यसले देशमा उद्योग धन्दाको वातावरण बन्न नसक्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । सोही कारण आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा क्रिटिकल अवस्था देखिन थालेको हो । यिनै कारणले राज्यले खर्च बढाउन सकेको छैन ।
अहिले निजी क्षेत्र व्यवसाय टिकाउने पक्षमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ । दीर्घकालीन लगानी निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संस्थागत निक्षेपको रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम, कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम एवं बिमा कोषमा रहेको रकमलाई परिचालन गरी राज्यले देशभित्र आर्थिक गतिविधि बढाउनेतर्फ काम गर्न सक्नु पर्छ । अनि मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सक्छ ।
निजी क्षेत्र अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । भोलिको अवस्था के हुन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्था अहिले देखिँदैन । अर्थतन्त्र तरलताको चापमा परेको छ । करिब तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणाली अधिक तरलताको सकसबाट बाहिर आउन सकेको छैन । नयाँ कर्जा माग नभएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चालु आवको पहिलो चौमासिक अवधिसम्म ११ खर्बभन्दा धेरै ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्समा भएको बढोत्तरीले अधिक तरलता बढाउन सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ लगानी सुरक्षा कमजोर हुनुमा नीतिगत निरन्तरताको कमीलाई लिइएको छ । स्थिरता नभएको ठाउँमा लगानीले निरन्तरता पाउन सक्दैन । ऐन, नियम र सम्झौताको पूर्ण पालना हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबलमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती एवं गैरपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाले गर्दा लगानीको लागत बढ्न गई लगानीकर्ता आकर्षित हुनुपर्नेमा निरुत्साहित भइरहेका छन् । स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नुअघि विभिन्न जोखिम र प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्छन् । हामीकहाँ दीर्घकालीन योजनाको अभाव रहेको छ । लगानीकर्ताले २०–३० वर्षसम्मको व्यवसायको योजना बनाउन सक्ने गरी स्थिर र अनुमानयोग्य नीति रुचाउँछन् । त्यसैले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न र लगानीको सुरक्षित वातावरण बनाउनका लागि राज्यले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले भएको तरलता कम गर्न पुनर्निर्माणलाई समय सापेक्ष रूपमा अगाडि लान सक्नु पर्छ । अनि मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्छ । आन्दोलनको क्रममा खरानीमा परिणत भएका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि नबढाउने हो भने आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समाजमा निराशा, असुरक्षा र अन्योलता बढ्ने छ । अहिलेको समय भनेको आन्दोलनको क्रममा खरानीमा परिणत भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानको समय हो । व्यापारिक र निजी संरचनाको क्षतिको आकलन आइसकेको छ । उक्त क्षतिको पूर्ति गर्न सक्नु पर्छ । भौतिक पूर्वाधारमा अकल्पननीय क्षति भएका कारण अब पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा कार्यान्वयनमुखी योजना बनाउनुपर्ने खाँचो आमनागरिकले महसुस गरेका छन् ।
पुनर्निर्माणको कार्य सुरु भएमा नेपाली श्रमिकको सिपको उपयोग भई रोजगारी अवस्था सिर्जना हुने छ । यसले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । २०७२ मा गएको आमविनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको कारण अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत सुरुवाती चरणमै देखिन थालेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धबाट सिर्जना भएको आपूर्ति अवरोध र आर्थिक अस्थिरता, न्यून आय, व्यक्तिगत आय तथा राष्ट्रिय बचतको सीमितताको कारण पुँजी निर्माणमा सुस्तता देखिएको थियो । निजी क्षेत्रले लगानी नगरेकै कारण अहिले अर्थव्यवस्थामा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ । यो अवस्था अझै केही समय लम्बिने राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिले देखाइरहेको छ ।
त्यसैले उच्च दरको उत्पादन वृद्धि, भौतिक तथा मानवीय विकास, समन्याय र समृद्धिका साथ प्रत्येक व्यक्तिको क्षमताको पूर्ण विकास र उपयोग हुन सक्ने नीति आवश्यक देखिएको हो । उद्यमशील पुँजी निर्माण, पुँजीको न्यायपूर्ण वितरण र समृद्धिका लागि काम गर्नु अबको मुख्य राजनीतिक दायित्व हो । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको जग निर्माण गर्दै समुन्नत समाजको रचना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वको तीव्र वृद्धि गर्दै उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र पहुँचलाई न्यायपूर्ण वितरण गरी निजी क्षेत्रमा पर्न गएको असुरक्षा र अन्योल हटाउनुपर्ने समय आएको छ ।
लामो समयदेखि बिरामी भएको अर्थतन्त्रमा अझ बढी सङ्कटग्रस्त अवस्था देखिएको हुँदा भौतिक संरचनामा भएको क्षति, निजी क्षेत्रबाट गरिएको गणना, बिमा दाबी जस्ता दायित्वले औद्योगिक उत्पादन, प्रदेशगत खर्चले घाटाको आकलन बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रले चाहने हो भने देशको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । दुवैको सहकार्यले लुकेको कुरालाई सम्भावनामा परिणत गराउने हुँदा यसबाट देशलाई वास्तविक विकासको बाटो देखाउन सहज हुन्छ । देशमा उपलब्ध जल, जमिन, जङ्गल, जनशक्तिलाई उपयोग गर्दै स्वदेशमै सामाजिक, व्यावसायिक, उद्यम र नवीन कामको नेतृत्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसअघि हुन नसकेका काममा जति सक्यो छिटो नीतिगत सुधार गरी निजी क्षेत्रमाथि पर्न गएको असुरक्षा, अविश्वास र अन्योलतालाई सदाका लागि अन्त्य गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
